नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले महिलाबाट पुरुषमाथि पनि हिंसा हुने घटना देखिएकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन मानवअधिकार समितिको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद पाण्डेले यौन हिंसा बारेमा पटक पटक हदम्याद बढाउने कानुन बनाएको स्मरण गराउँदै पुरुष हिंसाका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने बेला आएको बताएकी हुन् ।

‘हदम्यादलाई ३५ दिनबाट छ महिनासम्म पुर्यायौँ, ६ महिनाबाट एक वर्ष पुर्यायौँ, यसले पनि भएन, अब जहिले सुकै र जसले पनि उजुरी दिन पाउने गरि न्यायको ढोका सँधैका लागि खुला गरौँ, पुरुषमाथि भएका हिंसाका बारेमा पनि व्यवस्था गरौं,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा भएको के हो ? पत्ता लाग्ने भएकाले हदम्याद राख्न नुहने उनको तर्क छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हकमा यस्तो अपराध गरेको व्यक्तिलाई त्यस्तो पदमा राख्न नहुने जनाउँदै पाण्डेले भनिन्, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा अयोग्य हुने व्यवस्था गरौं ।’

विज्ञापन

पीडित पक्षलाई राज्यले नै क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै सांसद पाण्डेले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा बालबालिकाको हकमा बिचल्ली परेमा पालनपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् । ‘पीडकलाई कारबाही गरेपछि त्यसबापतको प्राप्त जरिवाना पीडितलाई दिनेभन्दा पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्न सक्छ, पैसा लिएको कि न्याय ? भन्ने हुनसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति राज्य कोषबाटै नै दिनुपर्छ ।’ बैठक जारी छ ।