काठमाडौँ — सत्तारूढ पाँच दलले केन्द्रमा गरेको चुनावी गठबन्धनविरुद्ध केही जिल्लामा स्थानीय नेताहरू विपक्षमा उभिएका छन् । भरतपुर, पोखरा र वीरगन्ज महानगर तथा हेटौंडा र जनकपुर उपमहानगर प्रमुखको उम्मेदवारी छाडेको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताले बागी उठ्नेदेखि पार्टी छाड्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख माओवादीलाई दिएकामा असन्तुष्ट कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालको कार्यकक्षमा शुक्रबार ताला लगाएका छन् । यसअघि महानगरको प्रमुख कांग्रेसले लिनुपर्ने ‘लबिइङ’ गर्दै आएका खनाल केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयनमा लागेपछि नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका हुन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङ, दिनेश कोइराला, पूर्वसांसद जगन्नाथ पौडेललगायत नेताको अगुवाइमा सभापति खनालको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको हो । भरतपुरको प्रमुखमा दोहोरिन माओवादीकी रेनु दाहालले बिहीबारै पदबाट राजीनामा दिइसकेकी छन् ।

गठबन्धनले पोखरा महानगर प्रमुखको उम्मेदवारी एकीकृत समाजवादीलाई दिएकामा कास्की कांग्रेसमा पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ । गठबन्धनले भागबन्डा टुंगो लगाएकै दिन पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको महानगर समितिले आफ्नै उम्मेदवार हुनुपर्ने वा समाजवादी उम्मेदवारले रूख चिह्न लिनुपर्ने अडान राखेको छ । आफ्ना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्दै ताला भने खोलिएको छ ।

विज्ञापन

मधेसको एकमात्र महानगर वीरगन्जमा कुनै पनि दलसँगको गठबन्धन स्वीकार नहुने निर्णय यसअघि गरिसकेको कांग्रेस महानगर समितिले गठबन्धनको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ । काठमाडौं पुगेर सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्दा पनि महानगर प्रमुख जसपालाई दिने निर्णय भएको भन्दै स्थानीय नेता–कार्यकर्ता आक्रोशित छन् । महानगरको नेतृत्व छाड्दा प्रदेश र संघको निर्वाचनसम्मै असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को भागमा परेपछि कांग्रेसका नगर सभापति मनोज साहले पार्टी परित्याग गरेका छन् । २०७२ को स्थानीय निर्वाचनमा जनकपुर उपमहानगरमा दोस्रो धेरै मत ल्याएका साह यसपालि आफूले टिकट पाउने विश्वासका साथ चुनावी तयारीमा थिए । तर केन्द्रमा भएको निर्णयले उनको चुनावी दौडधुप रोकिदियो । साहले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘कांग्रेसले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको छ ।’

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउने बताएका उनले भने, ‘पार्टीलाई सच्चिन सुझाव दिँदा कारबाही गर्ने धम्की आयो । त्यसैले राजीनामाको घोषणा गरेको छु ।’ ‘मनोमानी निर्णय’ले अगुवा कार्यकर्ताको अपमान भएको भन्दै धनुषामा राजीनामा दिनेहरूको लर्को लागेको उनको दावी छ । नगर सचिव लालबाबु मिश्र, कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र यादव, वडा १५ का सभापतिले समेत राजीनामा गरेका छन् ।

केन्द्रमा तालमेलको निर्णयले म्याग्दीमा पनि गठबन्धन दलबीच विवाद बढेको छ । बाँडफाँटमा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस र माओवादीले केही स्थानीय तहमा अलग–अलग उम्मेदवारी घोषणा गर्न थालेका छन् । मालिका गाउँपालिका अध्यक्षमा दुई पार्टीको दाबी परेपछि विवाद सुरु भएको हो । कांग्रेसले गाउँपालिका प्रमुख श्रीप्रसाद रोकालाई जसरी पनि दोहोर्‍याउने र माओवादीले मालिका–७ का वडाध्यक्ष एवं पार्टी जिल्ला संयोजक रेशम जुग्जालीलाई उठाउने दाबी नछाडेपछि विवाद भएको हो । विवादकै बीच कांग्रेसले बेनी नगरपालिकामा चिरञ्जीवी शर्मा र माओवादी केन्द्रले धनलाल जैसीको नाम सिफारिस गरेर पठाएका छन् ।

गठबन्धन साझेदारहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि मोरङमा चुनावी तालमेल नहुने सम्भावना देखिएको छ । अन्य दलहरूले सांगठनिक हैसियतभन्दा बढी भाग खोजेको आरोप कांग्रेसको छ भने अन्य दलले कांग्रेसको दम्भका कारण तालमेल सम्भव नभएको बताएका छन् । मोरङमा कांग्रेसको संस्थापन पक्ष तालमेलको पक्षमा र कोइराला समूह विपक्षमा छ । अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले जितका पालिकामा समेत माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीले दाबी गरेपछि आफुहरू एक्लै प्रतिस्पर्धामा जानु पर्ने अवस्था आएको मोरङ कांग्रेस सभापति डिगबहादुर लिम्बूले बताए ।

एक सातायता सत्तारूढ चार दलबीच सहमति खोज्ने प्रयास भइरहे पनि निष्कष निस्किएको छैन । उनीहरूले शुक्रबार साँझ पुनः बैठक बसेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए पनि त्यसो हुन सकेन । कांग्रेस प्रदेश १ का उपसभापति रमेशजंग रायमाझीले भने शुक्रबार साँझका लागि बोलाइएको निर्णायक बैठकमा कुनै पनि दलका प्रतिनिधि नआएको बताउँदै भने, ‘तालमेलको सम्भावना तुहिएको स्पष्ट भयो ।’

गठबन्धन दलभित्रको सकस गोरखामा पनि उस्तै देखिन्छ । ११ स्थानीय तह रहेको गोरखामा सत्तारूढ दल आ–आफ्नै अडानमा छन् । २०७४ को निर्वाचनमा ९ पालिका प्रमुख जितेको कांग्रेस बहुमत पालिका नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेसकै बराबरी पालिका पाउनुपर्ने दावी माओवादीको छ । जनता समाजवादी पार्टीले २ पालिका प्रमुखमा दाबी गर्दै आएको छ । उम्मेदवार छनोट गर्ने भन्दै गठबन्धन दलका जिल्ला नेतृत्वको बैठक बिहीबार बस्ने भनिए पनि भएन । शुक्रबार बसेको बैठकले निष्कर्ष निकाल्न सकेन ।

उम्मेदवारीको मनोनयनको दिन नजिकिँदा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दार्चुलाबाहेकका जिल्लामा गठबन्धनमा सहमति जुट्न सकेका छैन । कैलाली कांग्रेसका सचिव नृपबहादुर सुनार गठबन्धनको गाँठो फुकाउन मुस्किल भएको बताउँछन् । ‘जति ढिलो हुन्छ त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्वाचनमा पर्दै जान्छ, तर अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन’ उनी भन्छन् । सुदूरपश्चिममा कतिपय जिल्लामा त वडाध्यक्षको भागबन्डामा किचलो छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा समेत सहमति जुट्न नसक्दा कांग्रेसको जिल्ला समितिले आफ्ना उम्मेदवारहरूको नाम प्रदेश समितिमा पठाएको छ । डडेलधुरामा दलहरूले बेग्लाबेग्लै चुनावमा जाने निर्णय गरेपछि शुक्रबार कांग्रेसका जिल्ला नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाले काठमाडौं बोलाएका छन् । सभापति भीमबहादुर साउद, पूर्वसभापति रघुवर भट्ट र प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री गोविन्द बोहरा राजधानी पुगेका छन् ।

सदुरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटीको केआई सिंह गाउँपालिका र कञ्चनपुरको कांग्रेस नेता एनपी साउदको क्षेत्र नम्बर २ मा रहेका ३ नगर र एउटा गाउँपालिकामा दलहरूबीच उम्मेदवार छनोटमा मुख्य असहमति छ ।

उम्मेदवार छनोटमा किचलोका कारण आकांक्षीका नामहरू केन्द्रमा पठाउने तयारी थालेका छन् । माओवादीका केन्द्रीय सदस्य टेकेन्द्र भट्टले अहिलेसम्म संख्या बाँडफाँटमै कुरा अड्केको बताउँदै भने, ‘सबै दलले आ–आफ्नो केन्द्रमा रिपोर्ट गरेपछि निर्णय हुन्छ ।’

बझाङमा भागबन्डालाई लिएर असन्तुष्टहरूले गठबन्धनको निर्णय नमान्ने भन्दै विरोध गरेका छन् । गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् । पालिका प्रमुख एकीकृत समाजवादीको भागमा परेपछि कांग्रेसको तलकोट र थलारा गाउँसमितिले विरोध जनाएका छन् । निर्णय नसच्याए अध्यक्ष पदमा छुट्टै उम्मेदवारी दिने निर्णय यी पालिकाका गाउँ कार्यसमितिले गरेका छन् । ‘हामीसँग २६/२७ सय मत छ । १ सय ५० मत पनि नभएको पार्टीलाई प्रमुखको उम्मेदवार दिएर भागबन्डा गर्नु कतिसम्म जायज हो ?’ कांग्रेस तलकोटका सभापति लोकेन्द्रबहादुर सिंहले भने, ‘यस्तो हावादारी निर्णय हामीलाई मान्य छैन । यो नसच्याए हामी सबै पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने तयारी गरिसकेका छौं ।’ २०७४ को निर्वाचनमा उक्त पालिकामा कांग्रेस ६४ मत अन्तरले एमालेसँग पराजित भएको थियो ।

यस्तै थलारा गाउँपालिका कार्यसमितिका सभापति दिलबहादुर सिंहले पनि गठबन्धनको निर्णय नमान्ने बताउँदै एकल उम्मेदवारी दिनका लागि छनोट सुरु गरिसकेको बताए । ‘हामीले कार्यकर्ता र मतदातालाई सम्झाउनै नसक्ने गरी गठबन्धनले निर्णय गर्‍यो । कार्यकर्ता हामीमाथि खनिन थाले,’ उनले भने ‘अब हामी उम्मेदवार छनोट गर्ने तयारीमा लागिसकेका छौं ।’ अध्यक्ष पद कांग्रेसलाई दिने गरी कुनै दलले तालमेल गर्न चाहेमा आफूहरू सकारात्मक रहेको उनले बताए । थलारा र तलकोटमा मात्रै नभएर दुर्गाथली, छबिसपाथीभेरा, केदारस्युँ गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकामा पनि कार्यकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको कांग्रेस बझाङका प्रवक्ता रमानन्द जोशीले बताए ।

सुदूरपश्चिमकै जस्तो अवस्था काभ्रेमा पनि छ । सत्तारूढ दलको गठबन्धनले उम्मेदवार टुंगो लगाउन नसकेपछि उनीहरूले प्रदेशस्थित संयन्त्रलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेका छन् । जिल्लाका १३ वटै पालिकामा पार्टीका तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार सिफारिस गरेर प्रदेश संयन्त्रको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।

गठबन्धनले महिला : ‘निषेधित’

गत स्थानीय निर्वाचनमा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बन्दा बागलुङका ४ पालिकामा महिला नेतृत्व शून्य भएको थियो । करिब–करिब त्यही परिस्थिति फेरि दोहोरिने जोखिम बढेको छ । गठबन्धनका साझेदार कांग्रेस–माओवादीसहितका दलले पुरुष मात्रै उम्मेदवार अघि सारेका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका, काठेखोला र बडिगाड गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा महिला थिएनन् ।

माओवादी केन्द्रकी नेता कुसुम बुढाले भनिन्, ‘प्रमुख पदमा महिला अगाडि बढ्ने अवस्था छैन । उपाध्यक्ष र उपप्रमुखसमेत नदिने गरी छलफल भइरहेको देखियो ।’ कांग्रेस नेता शकुन्तला शर्माले महिलालाई पाखा लगाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरिन् । ‘चुनाव लड्न धेरै खर्च लाग्छ, महिलाले सक्दैनन् भनेर खिसीट्युरीसमेत भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कानुनले बाध्यात्मक नबनाएसम्म महिला आउने सम्भावना कम छ ।’ एउटा मात्रै पदमा उम्मेदवारी दिएमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यताबाट निर्वाचन आयोग पछि सरेपछि बढी समस्या देखिएको उनले बताइन् ।

एमाले उम्मेदवार केन्द्रबाटै टुंग्याइँदै

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको तीन दिनसम्म चलेको बैठकले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसकेपछि प्रमुख नेताहरू काठमाडौं पुगेका छन् । उनीहरू प्रदेश बैठकको रिपोर्टिङका साथै जिल्लाबाट सिफारिस भई आएका नामहरू लिएर पुगेका हुन् । नगरपालिकासम्मको उम्मेदवार प्रदेश कमिटीले निर्क्योल गर्ने भनिए पनि अब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सूची टुंगो लाग्ने भएको छ । प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट, सहइन्चार्ज कर्ण थापा र प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारी केन्द्रसँग परामर्श गर्न काठमाडौं गएको प्रदेश सचिव धर्मराज पाठकले बताए ।

– विनोद भण्डारी (विराटनगर), घनश्याम खड्का (म्याग्दी), प्रकाश बराल (बागलुङ), सन्तोष सिंह (जनकपुर), डीआर पन्त (डडेलधुरा), नगेन्द्र अधिकारी (काभ्रे), हरिराम उप्रेती (गोरखा), वसन्तप्रताप सिंह (बझाङ) र अर्जुन शाह (धनगढी)