काठमाडौँ — शिक्षा सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले संविधानले नै व्यवस्था गरेको माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संघीय शिक्षा ऐनको विषयमा गरेको छलफलमा कक्षा १२ सम्मको नियमन र अनुगमन गर्न स्थानीय तह सक्षम नरहेको बताए । समयमा नै शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड पनि रहेको उनले भनाइ थियो । ‘हिजो नै त्रुटि भएको छ, स्थानीय तहको छैठौं तहको कर्मचारीले कक्षा १२ को गुणस्तर कायम गराउन, जाँच गर्न सक्दैन,’ उनले थपे, ‘संसारभरि नै यस्तो चलन छैन, अन्यत्र कक्षा ५ सम्मको अधिकार मात्रै पालिकालाई दिइएको छ ।’

संविधान निर्माण गर्दा नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकालाई दिएर त्रुटि गरिएको उनले औंल्याए । ‘छैठौं तहको कर्मचारीले १२ कक्षा पढाउने शिक्षकलाई तालिम दिन सक्दैन, अगुगमन हुँदैन, शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘हिजोको दिनमा नै त्रुटिपूर्ण निर्णय भएको छ ।’

विज्ञापन

संविधानको अनुसूची ८ मा माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारलाई एकल सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा राखिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेर अधिकार क्षेत्र बाँडफाँड नहुँदा यो विषयमा पटक/पटक विवादित हुँदै आएको छ । कतिपय पालिकाहरुले स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरेर १२ कक्षासम्मको अधिकार कार्यान्वयन ल्याउन थालिसकेका छन् । गत वर्ष शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र सचिव कोइरालाले शिक्षक महासंघसँग माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संघ मातहत नै राख्न पहल गर्ने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमति विवादमा तानिएपछि शिक्षामन्त्रीले शिक्षकहरुको माग यस्तो रहेको भनि स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न निर्देशन

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि पनि ऐन जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले ऐन ल्याउन प्राथमिकता नदिएका कारण पुन: निर्देशन दिनु परेको सभापति जयपुरी घर्तीले बताइन् । ‘संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा शिक्षा क्षेत्र नै भद्रगोल भएको छ, नियन्त्रण बाहिर गएको छ, मनपरी बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘पहिलेको सरकारलाई पनि ऐन ल्याउन निर्देशन दिएका थियौं ।’

छलफलमा शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षाको छुट्टाछुट्टैसहित ५ वटा शिक्षा सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालय पठाएको जानकारी दिए । ‘मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा अल्झेर बसेको छ, छिटो टुंगो लगाइदिनुस् भनेको छौं,’ उनले भने, ‘अर्थ र कानुनको सहमति पछि मन्त्रिपरिषद् लगेर संसद्‌मा पेस गर्छौ ।’ अर्थ मन्त्रालयले बजेट पारित भएपछि शिक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने जनाएको उनले बताए । छलफलमा सांसदहरुले ऐन नबन्दा पालिकाहरुलेसमेत काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

त्यस्तै समितिले सामुदायिक विद्यालयमा समयमा नै पाठ्यपुस्तक पूर्‍याउन दोस्रोपटक निर्देशन दिएको छ । सांसदहरुले अझै पनि विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगिनसकेको बताएका थिए । यसअघि समितिले गत जेठ १० गते छाप्न बाँकी पुस्तक छाप्न र विद्यार्थीको हातहातमा पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो ।

जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले १० लाख पुस्तक मात्रै छाप्न बाँकी रहेको जनाए । ९० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक बिक्री भई विद्यालयमा पुगेको उनको दाबी थियो । ‘गत साल १ अर्ब ६० करोडको पुस्तक बिक्री भएको हो, यसपालि १ अर्ब ५० करोडको पुस्तक बिक्री भइसकेका छ,’ उनले भने । जनक शिक्षाले पुस्तक अभाव नभएको दाबी गरेपनि सांसदहरुले जनक शिक्षाले तथ्यांक नै लुकाएको आंशका गरेका थिए । अधिकांश जिल्लामा अझै पनि पाठ्यपुस्तक अभाव रहेको सांसदहरुको भनाइ छ ।