जोगबुढा, डडेलधुरा — उनको समुदायका धेरैले ३/३ महिनामा सामाजिक सुरक्षाभत्ता थाप्छन् । तर राजमती राउटेले भने विवाह भएर आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउन सकेकी छैनन् ।सामाजिक सुरक्षाभत्ता मात्र होइन उनले सरकारी तहबाट पाउने अधिकांश सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको छ । कारण हो, उनको नागरिकता नहुनु ।

दुई वर्षअघि विवाह भएर आएकी सत्याले पनि अहिलेसम्म नागरिकता पाउन नसक्दा विभिन्न सरकारी सेवावाट वञ्चित हुनुपरेको छ । विभिन्न खाले सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न कार्यक्रम र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने महिलासम्बन्धी कार्यक्रमसँगै गैरसरकारी संस्थाले चलाउने कार्यक्रममा पनि नागरिकता नभएका कारण उनले सहभागी हुन पाएकी छैनन् ।

नागरिकता नभएका कारण राउटे समुदायमा समस्यामा परेका महिला यी दुई मात्रै होइनन् । डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा राउटेका दुई बस्ती छन् । यिनमा अधिकांश राउटे महिला नागरिकताविहीन छन् । यसले उनीहरूलाई धेरैजसो अवसरवाट वञ्चित पारेको छ । सरकारले लोपोन्मुख जातिको सूचीमा राखेका राउटे समुदायका अधिकांश महिलाहरू परम्परागत रूपमा भारतको उत्तराखण्ड राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट विवाह भएर आएकै कारण उनीहरूले नागरिकता पाउन नसकेका हुन् ।

विज्ञापन

‘राउटे समुदायका पुरुषहरूले आफ्नो समुदायबाहेक अन्यत्रबाट विवाह गर्दैनन्,’ स्थानीय परशुराम रेडियोका प्रमुख पदम जोराले भने, ‘पहिलेदेखि नै भारतको उत्तराखण्ड राज्यको बालुवाकोट, जोलजिवी, धारचुलालगायत क्षेत्रमा रहेका राउटे समुदायबाट उनीहरूको विवाह हुने भएकाले नागरिकताको समस्या देखिएको हो ।’

परशुराम नगरपालिकाका राउटे बस्तीहरू वडा १२ को आमपानी र वडा ५ को रज्यौडामा नागरिकता नपाएका यस्ता धेरै महिला रहेको पनि जोराले बताए ।

विदेशी महिलाले विवाह गरेर ल्याएका राउटेहरू आफैं नागरिकताको खोजी गरिदिँदैनन् । श्रीमान्ले प्रक्रिया झन्झटिलो भन्दै ध्यान नदिँदा महिलाहरू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको हो । ‘उनीहरूबाट जन्मेका छोराछोरीले सामाजिक भत्ता पाउँछन्, नागरिकता पाउँछन् तर उनीहरूको भने नागरिकता छैन,’ स्थानीय पदम जोशीले भने, ‘स्थानीय तहको सिफारिसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन सक्ने भए पनि वडा कार्यालयले ध्यान दिँदैनन्, जसलाई चाहिने हो उनीहरू पनि अघि सर्दैनन् । त्यसैले नबनेको हो ।’

डडेलधुरा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जोशीले भने स्थानीय तहले सिफारीस गरी पठाएपछि सहज रूपमा नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘वडाको सिफारिस, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र श्रीमान्ले आफ्नो नागरिकतासहित सनाखत गर्न आए जुनसुकै समयमा पनि नागरिकता दिन कुनै समस्या छैन,’ उनले भने । भारतको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाणका रूपमा त्यागपत्र पठाएको प्रतिलिपि भए पनि नागरिकता दिनमा कुनै समस्या नहुने उनले बताए । ‘कुरा नबुझेर नागरिकता लिन नआएका हुन्,’ उनले भने, ‘अब वडा र इलाका प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएर नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउँछौं ।’

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा प्रजिअले नै नागरिकता दिन सक्ने भएकाले यो ठूलो समस्या नभएको पनि उनले बताए । ‘तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि दैनिक ५/७ जनाले यसरी वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने । परशुराम नगरपालिकाका प्रमुख भीमबहादुर साउदले पनि जानकारीको अभावमा यस्तो भएको हुन सक्ने बताए ।

‘राउटे समुदायलाई वडा प्रतिनिधिहरूले कुरा बुझाउन नसकेका कारण यस्तो भएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘नागरिकता नपाएका कति महिला छन् यकिन तथ्यांक लिएर अविलम्ब पाउने व्यवस्था मिलाउन वडाहरूलाई निर्देशन गइसकेको छ ।’