काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगको ताकेतापछि पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न अलमल गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा संघीय संसद्को निर्वाचनको विषयले प्रवेश पाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैशाख/जेठमा संसदीय र कात्तिक/मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

गठबन्धनले यो विषयमा एक/दुई दिन छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीले भने स्थानीय निर्वाचन टार्ने जालझेल भनेको छ ।

माघ पहिलो साताभित्रै मिति नतोकिए स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्न कठिन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यो विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बैठकमा दाहालले पहिले संसदीय र पछि स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । समितिको बैठक बिहीबार पनि बस्दै छ ।

विज्ञापन

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्दै आएकाले अब विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्दै दाहालले संसदीय निर्वाचनको प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । ‘हामी त संसद्लाई पूरै अवधि चलाउन चाहन्थ्यौं । ६ महिनादेखि लगातार केपी ओलीलाई संसद् सुसञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुस् पनि भन्यौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी यो सदन रहेसम्म अवरोध गर्ने नीतिमा देखियो । यो अवस्था लोकतन्त्र, संविधानका निम्ति घातक हुने भयो । त्यसो भए निर्वाचनकै वर्षमा केही महिना पहिले निर्वाचनमा नै किन नजाने त भनेर हामी छलफलमा छौं,’ दाहालले बुधबार साँझ कान्तिपुरसँग भने ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ : दाहाल
सदन सञ्चालनका लागि गठबन्धनले गरेको प्रयास निरर्थक भएको दाहालको भनाइ छ । ‘कहिले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर त कहिले प्रधानमन्त्रीजी आफैं बालकोट गएर संवाद गर्दा पनि एमालेले सदन सञ्चालन हुन नदिने नीति लियो, यो एउटा परिस्थिति छ । दोस्रो, वैशाखदेखि चुनावी वर्ष सुरु नै हुन्छ । त्यसकारण किन संघीय संसद्को निर्वाचन गरेर अहिलेको गतिरोध अन्त्य नगर्ने त भन्ने हिसाबले प्रस्ताव राखिएको हो,’ उनले भने ।

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा सकेर जेठ पहिलो साता नवनिर्वाचित पदाधिकारीले पदभार गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसको विकल्पमा शून्यताको परिकल्पना कानुनले गरेको पनि छैन । तर संविधानको धारा २२५ मा पाँच वर्ष पुगेपछि ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाको अवज्ञा नहुने दाहालको दाबी छ । ‘अहिले निर्वाचन आयोगले जे भनिराखेको छ, त्यो ऐनको व्यवस्थाअनुसार ठीकै हो । संविधानको व्यवस्थाअनुसार पनि ६ महिनाभित्र गर्ने भनेको कात्तिक/मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संसद् पूरै अवधि चल्नुपर्ने सर्त राखिए पनि सदनकै बहुमतले अब चुनाव गर्नु उचित हुन्छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेमा सर्वोच्चको आदेशलाई पनि सम्मान हुने दाहालको दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नै चुनाव हुन्छ भने हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेको स्थितिलाई हेर्दा राष्ट्रिय सहमति पनि हुने उनको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने जालझेल हो’ : रिमाल

तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले भने स्थानीय तहमा पराजय हुने निश्चित भएपछि निर्वाचन सार्न सत्ता गठबन्धनले जालझेल गरेको आरोप लगाएको छ । उपमहासचिव विष्णु रिमालले स्थानीय तहको नेतृत्व एक दिन पनि खाली हुने अवस्था एमालेले अस्वीकार गर्ने बताए । ‘उहाँहरू प्रदेश र संघको निर्वाचन अगाडि गर्न चाहनु हुन्छ भने त्यसमा आपत्ति भएन, जेठको ६ मा स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्छ, यो हाम्रो सर्त हो ।’

उता सत्ताको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस नै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने विषयमा स्पष्ट छैन । प्रतिपक्षीसँग द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभाले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने निष्कर्षका साथ सरकारको नेतृत्व लिएको सुरुवाती दिनमा ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जान कांग्रेसले छलफल चलाएको थियो । कांग्रेस नेता रमेश लेखकका अनुसार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी नमानकै कारण त्यो छलफल रोकिएको हो । अब भने त्यस्तो सम्भावना आफूले कम देखेको लेखकको भनाइ छ ।

‘अब कुनै पनि बहानामा स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखभन्दा पर सार्न हुन्न,’ प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्रसमेत रहेका नेता लेखकले कान्तिपुरसँग भने, ‘वैशाखमा स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्ने हो भने ठीकै छ । तर वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न निर्वाचन नै नहुने अवस्था आउन सक्छ ।’

संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले यसैलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनापछि सार्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् । लेखकका अनुसार गाउँसभा र नगरसभा स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन हो । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि नगर र गाउँसभाको गठन हुन्छ । जुन संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचनबाटै गठन हुने प्रबन्ध छ । यसमा संविधान र कानुनको व्यवस्था बाझिएको छैन,’ उनले भने ।

उता, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने पहिले संसदीय निर्वाचन गर्ने प्रस्तावमा संविधानविद्, कानुनविद् र निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह गरेर टुंगो गरिने बताए । यो विषयमा सत्तापक्षीय दलहरू आन्तरिक छलफलमा रहेको पनि उनले भनाइ छ । ‘संवैधानिक र कानुनी जटिलता नहुने हो भने संघीय लोकतन्त्रमा सामान्यतया संघ र प्रदेशपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सुल्टो तरिका हो । तर हामीले छलफल गरेर मात्र निष्कर्षमा जानेछौं,’ भट्टराईले भने ।

उनले अहिले ऐन र संविधानमा केही विषय बाझिएकाले एकरूपता ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि बताए । ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको म्याद सकिन दुई महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भनेर ऐनले अस्पष्ट ढंगले भनेको छ तर संविधानले म्याद सकिएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गर्न सकिने भनेको छ, संविधानभन्दा माथि ऐन हुँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘तर प्रतिगमनकारी शक्तिले नै हामीलाई निर्वाचन गराउन नखोजेको, सार्न खोजेको भन्दै भ्रम फैलाउन खोजेका छन् ।’

‘वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न संवैधानिक व्यवधान छैन’

आगामी वैशाख–जेठमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्न कुनै व्यवधान छैन । यो सरकार संविधानको धारा ७६ (५) को हो । योभन्दा कमजोर सरकार बनाउने बाटो संविधानमा छैन । कुनै कारणले यो सरकार कायम रहने परिस्थिति नभएमा सरकार निर्माणका सबै प्रक्रियाहरू समाप्त भइसकेको मानेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्न सकिन्छ ।

अर्को तरिकाले पनि चुनाव हुन सक्छ । गत निर्वाचनको जनादेश पाँचौं वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । पाँचौं वर्ष आफैंमा निर्वाचन वर्ष पनि हो । त्यो दृष्टिकोणले निर्वाचन गर्न सरकारले तयारी गर्ने बेला हो यो । संसदीय पद्धतिमा निर्वाचनको म्यान्डेट सकिन लागेको वर्षमा दुई–चार महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने विषय सामान्य हो । यस्तो प्रचलन पनि छ ।

अहिले सरकारले संसद् चलाउन सकेको छैन । हिजोको केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि दुई सत्र कामै नगरी समाप्त गरेको हो । राजनीतिक समन्वय गर्न नसक्दा विधेयकहरूमाथि मतदान भएन । अहिलेको सरकार पनि एमसीसीलगायत विषयले धेरै अप्ठ्यारोमा छ र गठबन्धन आफैं अन्योलमा छ । चुनाव भएमा नयाँ जनादेशका आधारमा निर्णय गर्दै जान सकिन्छ भनेर पनि यो विकल्प खोजिएको हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री (देउवा) निर्वाचनमै जान खोजेका छन् भन्ने देखिन्छ । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादी केन्द्रको सघन व्यक्तित्व र संगठन बनिसकेको छैन भनेर निर्वाचनमा जान गाह्रो मानेजस्तो देखिएको हो । अब उनीहरूसमेत तयार भइसकेको हो भने प्रधानमन्त्रीसँग अधिकार छ, उनले देशलाई निर्वाचनमा लग्न सक्छन् ।