रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मंसिर ४ मा हुने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ‘बहिस्कार’को नीति लिएको छ । हालै बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सभापति रवि लामिछानेले प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेका हुन् ।

‘केन्द्रीय समितिको महत्वपूर्ण निर्णयअनुसार हाम्रो पार्टी प्रदेश तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने भएको छ’, लामिछानेले बुधबार भने, ‘निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवारी संघीय तहको प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा रहनेछ ।’ जनताको सुझावअनुसार आफूहरु अहिलेकै संरचनामा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णयमा पुगेको लामिछानेको भनाइ छ। ‘यतिबेला हामीले देशका सातै प्रदेशमा पुगेर भेला सम्पन्न गरेको अवस्थामा छौँ । पार्टी घोषणापछि देश दौडाहा गरेर वडासम्म आफूलाई विस्तार गर्न सफल भयौँ । यो क्रममा हामीलाई हजारौँबाट सुझाव प्राप्त भएको छ । अधिकांश सुझावमा प्रदेश संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि व्यापक रुपमा देखिएको छ ।’

संघीयताको तीन तहमध्ये बीचको संरचनालाई लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नागरिकतामा चरम निराशा देखिएको लामिछानेको दाबी छ । ‘हाम्रा भेलामा सहभागी अधिकांशले प्रदेश संरचनाको आलोचना गरेका छन् । एउटा राजनीतिक दलले नागरिकको आवाज नसुन्ने भन्ने हुँदैन ।

विज्ञापन

हामीले नागरिकको आवाज सुन्ने मात्रै होइन त्यो समस्याको समाधानको उपाय समेतको खोजी गर्ने निर्णय गरेका छौँ’, लामिछानेले भने, ‘संघीयताभित्रको स्थानीय निकायलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ र बनाउन सकिने कुराहरु आएका छन् । प्रदेश तहको अहिलेको संरचना केबल राज्यकोषको दोहोन गरेर नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाइएको छ ।’

प्रदेश सरकार र संरचनाको यही स्वरुप कायम हुनु भनेको यो तह राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गर्ने थलोबाहेक केही नहुने लामिछानेको भनाइ छ । तर आफ्नो पार्टी प्रदेश संरचना खारेजीकै पक्षमा भने नरहेको उनको जिकिर छ।

‘कैयौँ मानिसले यसको खारेजीको माग गरेका छन् । हाम्रो पार्टी खारेजी होइन सुधार चाहन्छ । खर्चिलो बनाएर राज्यको ढुकुटी सक्नुभन्दा यसलाई सुधारेर जान आवश्यक छ’, उनको भनाइ छ, ‘यथास्थितिमा प्रदेश सरकारमा हुनुभन्दा नहुनुले राज्यको सम्पत्ति जोखिन्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। यही संरचनामा हामी प्रदेश निर्वाचनमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोषको दोहनमा सहभागी हुनुबाहेक अरु केही हुँदैन ।’ उनले अगाडि भने, ‘हामी व्यवस्थाविरुद्ध छैनौँ । सुधारको चाहना राख्नु व्यवस्था विरुद्धमा होइन । प्रदेश संरचनालाई कम खर्चिलो बनाउन भूमिका खेल्न चाहन्छौँ ।’

लामिछानेको प्रस्ताव
प्रदेश संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री हुनपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सोही मुख्यमन्त्रीले निर्वाचित भएपछि फरक लिंगको उपमुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनैले जिल्ला प्रमुखहरु नियुक्त गर्ने लामिछानेको प्रस्ताव छ ।

यसरी गरिने नियुक्ति समावेशी हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उदाहरणका लागि मधेसमा ८ जिल्ला छन् । जहाँ एक मुख्यमन्त्री, एक उपमुख्य मन्त्री र आठ जिल्ला प्रमुख रहने उनको प्रस्ताव छ । सही मोडल सबै प्रदेशमा लागू हुने उनको भनाइ छ । यस्तै हाल कायम सबै प्रदेश मन्त्रालय खारेज गरिनुपर्ने लामिछानेको भनाइ छ । यस्तै मुख्यमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग सपथ लिने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ ।

यस्तै हालको प्रदेश सभा खारेज गर्ने, त्यसको ठाउँमा गाउँपालिका सदस्यहरुबाट समानुपातिक समावेशीताका आधारमा प्रदेश परिषद् गठन गर्ने, प्रदेश परिषद्को बैठक वर्षमा २ पटक, त्यसरी बैठक बस्दाको भत्ता बाहेक अरु सुविधा नदिने उनको प्रस्ताव छ । रातोपाटीबाट