कञ्चनपुर — महाकाली नदी किनारमै बसोबास छ । एकातिर महाकाली नदीमा आउने बाढीको त्रास । अर्कोतिर घरजग्गा दर्ता नभएको वनजंगल क्षेत्रबाट कतिबेला उठिबास हुने हो भन्ने त्रास । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका— ९ खल्लाकी ममता रावललाई यही चिन्ता छ ।
पछिल्लो पटक कात्तिक पहिलो साता महाकाली नदीमा आएको भीषण बाढीले उनको होसहवास नै उडाएको छ । तीन दशकदेखि खेतीपाती गर्दै आएको जमिन महाकालीको बाढीले बगाएपछि उनलाई बढी चिन्ताले सताउन थालेको हो ।

२०५५ मा महाकाली नदी किनारमा बसोबास गरेको रावलको परिवार यतिबेला दोधारमा छ । महाकाली नदी किनारमा बस्ने कि अन्त कतै बसाइँ सर्ने । यो पीडा रावल परिवारको मात्रै होइन खल्ला मसेट्टीमा बसोबास गर्ने सबैको हो । ‘त्यो बाढी देख्ने कोही पनि यहाँ बस्न चाहँदैनन्,’ रावलले भनिन्, ‘हरेक दोस्रो तेस्रो वर्ष यस्तो पीडा दोहोरिरहन्छ ।’

कात्तिक पहिलो साताको बाढीले उनको आधा बिघाभन्दा बढी जमिन महाकालीको बाढीले बगाएको छ । उनलाई महाकालीको बाढीको मात्रै त्रास होइन । दुई दशकदेखि बसोबास गरिरहेको क्षेत्र अहिले पनि वन क्षेत्रमा छ । वन कार्यालयले कति बेला हटाउने हो भन्ने उनको मनमा त्रास भइरहन्छ ।

विज्ञापन

‘भएको ऐलानी जमिन पनि बाढीले कटान गरिहेको छ,’ रावलले भनिन्, ‘फेरि हामीलाई यही ठाउँमा बस्न पाइने हो वा होइन त्यो पनि निश्चित छैन ।’ उनको परिवार बाढीबाट विस्थापित भएपछि अछामबाट यहाँ बसाइँ सरेको हो ।

महाकाली नदीमा कात्तिक पहिलो साता आएको भीषण बाढीले खल्ला, टुँडिखेल र मुसेट्टीमा बसोबास गरिरहेकाहरू निकै त्रासमा छन् । एकातिर बर्सेनि बाढीको त्रास र अर्कोतिर ऐलानी जमिनमा बस्दा कतिबेला उठिबास हुने हो भन्ने चिन्ता । यही त्रासको कारण यहाँका स्थानीय कुनै व्यवसाय वा अन्य स्वरोजगारमूलक योजनाहरूसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

‘हामीलाई जहिले पनि बसोबासकै चिन्ता छ,’ भीमदत्त नगरपालिका —९ खल्लाको शारदा महिला सशक्तीकरण केन्द्रकी अध्यक्ष दीपा पार्कीले भनिन्, ‘यसै वर्षको बाढीले समेत हाम्रो खेतीपातीसँंगै जमिनसमेत बगायो ।’ उनका अनुसार कात्तिक पहिलो साताको बाढीले एक दर्जन बढीको जमिन बगाएर उठिबास भएको छ । जसका कराण ती परिवारहरू निकै समस्यामा परेका छन् । झन्डै तीन दशकदेखिको बसोबास रहेको खल्ला, टुँडिखेल र मुसेट्टी क्षेत्र अहिले पनि ऐलानीमै छ । सुदूरपश्चिमका विभिन्न पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएका उनीहरू सबै बाढी पीडित हुन् । तर विडम्बना पहाडबाट तराईमा झरेका उनीहरू अहिले पनि बाढी पीडित नै भइरहेका छन् ।

‘न हाम्रो बासोबासको ठेगाना छ, न त रोजगारीको नै,’ २०५५ देखि खल्लामा बसोबास गर्दै आएको नारदसिंह मडैले भने, ‘हामीलाई जहिले पनि डर मात्रै, एकातिर बाढीको त्रास, अर्कोतिर वन कार्यालयले झुप्राहरू हटाउने चिन्ता ।’ द्वन्द्व उत्कर्षमा भएको बेला खल्ला, टुँडिखेल र मुसेट्टीमा तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयको निकै त्रास थियो । पहाडका विभिन्न जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आएकाहरूले बनाएको टहरा वन कार्यालयका कर्मचारीले जलाइदिने गर्थे ।

‘राति टहरा बन्थे, दिनमा वनपाले आएर जलाएर जान्थे,’ खल्लामा सुरुदेखि नै बसोबास गर्दै आएका हरिदत्त जोशीले भने, ‘सरकारले वन अतिक्रमणकारी भनेर पक्राउ मात्रै गर्‍यो, तर हाम्रा समस्याका बारेमा कहिल्यै बुझेन ।’ अतिक्रमणकारीको नाममा उनी पनि पटकपटक पक्राउ परे ।

‘अब हामीलाई महाकाली किनारमा बलियो तटबन्ध र स्थायी बसोबासका लागि लालपुर्जा चाहिन्छ,’ खल्लाकी स्थानीय देवकी सार्कीले भनिन्, ‘नदी किनारमा तटबन्ध नहुँदासम्म हाम्रो बसोबास सुरक्षित हन सक्दैन ।’ उनका अनुसार पक्की तटबन्धका लागि वडादेखि नगरपालिका र संघीय सरकारसम्म पटकपटक अनुरोध गरिएको छ । तर पनि कुनै तह निकायबाट यो विषयमा पहल हुन नसकेको उनले बताइन् ।

मुसेट्टीदेखि खल्लासम्म करिब ५ किलोमिटर क्षेत्र महाकाली नदी किनारमा पर्छ । यहाँ हरेक वर्ष बाढीले कटान गर्दै आएको छ । यसबाहेक चुरेबाट बग्ने नदी नालाबाट आउने आधा दर्जन खहरे खोलाका कारणसमेत यो क्षेत्र उच्च जोखिममा छ । बस्ती जोखिममा मात्रै होइन, बर्खाका बेला ब्रम्हदेवदेखि खल्लासम्म बाटोसमेत अवरुद्ध हुने गरेको छ । जसका कारण आवतजावत अवरुद्ध र बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउनसमेत समस्या छ । त्यतिबेला खल्लाको ब्रम्हृदेवलगायत सदरमुकाम महेन्द्रनगरसम्मको सम्पर्कसमेत विच्छेद हुने गरेको छ । पछिल्लो समय खल्ला क्षेत्र हुँदै महाकाली करिडोर निर्माणका लागि सर्भेदेखि रुखहरू छपानको कार्य चलिरहेका छ । तर यसका विषयमा पनि स्थानीय विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । रुखहरू छपान र बाटो नक्सांकन भए पनि अन्य काम अगाडि नबढेका कारण उनीहरू निराश बनेका हुन् । भीमदत्त नगरपालिकाले ब्रम्हदेवदेखि खल्ला मुसेट्टीसम्म निर्माण गरेको सडकसमेत बाढीका कारण क्षति पुगेपछि अहिले आउजाउ गर्न पनि समस्या भएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि उक्त क्षेत्रमा सडक र विद्युत्सँगै अन्य सेवा सुविधाहरू पुगे पनि स्थानीय अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् । उनीहरू बसोबास गरेको जमिनको लालपुर्जा पाइने हो वा उठिबास हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा अल्झिएका छन् । ‘चुनावका बेला जहिले पनि हामीलाई आश्वासन मात्रै दिइन्छ,’ स्थानीय मडैले भने, ‘तर चुनाव सकिएपछि कोही पनि फर्केर आउँदैनन्, पछिल्लो पटक केही हुन्छ भन्ने आशा भने पलाएको छ ।’