सत्ता गठबन्धन नै भत्किने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी टेबल गर्ने तयारीबाट अन्ततः ब्याक भएका छन् । बुधबार एमसीसी टेबल नगर्न आग्रह गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देउवासँग बालुवाटारमा भेट गरेपछि देउवा आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल नगर्न सहमत भएका हुन् ।

सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संशोधन बिना एमसीसी पारित हुन नसक्ने निर्णय गरेको थियो । जबरजस्ती एमसीसी टेबुल गरिए सरकारबाटै बाहिरिने माओवादीले निष्कर्ष निकालेसँगै प्रधानमन्त्री देउवा ब्याक भएका हुन् ।

संसदीय दलको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । बालुवाटार पुगेर प्रचण्डले संशोधन बिना अहिलेको अवस्थामा एमसीसीका अघि नबढाउन तथा बढाइए सरकारबाट बाहिरिने सम्मको पार्टीको निर्णय सुनाएका थिए ।

विज्ञापन

उसो त प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि एमसीसीको पक्षमा नरहेको बताएका थिए । एकीकृत समाजवादीले एमसीसीबारे मौनता साँधिरहेका बेला प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा यस्तो बताएका हुन् । तथापि बुधबार बिहानसम्म एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्पष्ट धारणा बाहिर आइसकेको छैन ।

सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी काँग्रेस नेताहरुको छ । प्रतिनिधिसभामा १९ मत रहेको जसपाका नेता डा बाबुराम भट्टराई खुलेर एमसीसीको पक्षमा लागेका छन् भने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन छन् । भट्टराईको पक्षमा ११ र यादवको पक्षमा ८ सांसद रहेको जसपाका नेताहरु बताउँछन् । गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सुरुदेखि एमसीसीको विपक्षमा छ ।

गठबन्धनमा विवाद भएपछि केही दिनयता काँग्रेसले एमसीसीबारे माहोल बनाउन लबिङ थालेको थियो । सोही क्रममा मंगलबार बसेको काँग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसीसी टेबल गराउने निर्णय गरेको थियो भने यसबारे सहयोग गर्न सबै दलहरूलाई आग्रह पनि गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै आग्रहमा सभामुखले बुधबारका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत बोलाएका थिए । दिउँसो १ बजे बसेको संसद बैठकका लागि मंगलबार सार्वजनिक गरिएको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी राखिएपनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट एजेण्डा राख्ने प्रयास गरिएको थियो । आज विपक्षी दलको अवरोधका बीच बसेकाे बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै फागुन ६ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।