काठमाडौँ — कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयले कृषि पढ्नेको आकर्षण घटेपछि भर्नाको मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर कमजोर विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्रै संस्थानले स्नातक तह (बीएस्सीएजी) मा भर्ना लिने गरेको थियो । कलेजको सिट संख्याअनुसार ५० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीको संख्या अपुग भएपछि ४० प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिन लागिएको हो । विद्यार्थीले भने सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजको प्रभावमा परेर डिन कार्यालयले कमजोर विद्यार्थीलाई पनि कोटा पूरा गर्न भर्ना लिन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

संस्थानका सहायक डिन किशोरचन्द्र दाहाल कृषि पढ्न आवेदन दिनेको संख्या नै घटेकाले तोकिएको सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न मापदण्ड परिवर्तन गरिएको बताउँछन् । गत चैत २६ गते प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो । विद्यार्थी भर्ना समितिले पूर्णाङ्कको ४० प्रतिशत उत्तीर्णाङ्क कायम गर्दै नतिजा प्रकाशित गरेको हो । यसअघि एक सय पूर्णाङ्कको प्रवेश परीक्षामा ५० अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्रै मेरिट लिस्टमा समावेश गरेर भर्नाका लागि अवसर दिइन्थ्यो । गत वर्ष पनि निजी कलेजका ६५ प्रतिशत सिट खाली भएकाले यस पालि उत्तीर्ण प्रतिशतलाई केही सहज बनाइएको उनले बताए । ‘आंगिक कलेजको नै सिट खाली जाने भयो,’ उनले भने, ‘निजी कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि डिन कार्यालयले यस्तो निर्णय लिएको हो ।’ विद्यार्थीले भने डिन कार्यालयले निजी कलेजहरूको आर्थिक चलखेलमा मापदण्ड परिवर्तन गरेर शैक्षिक गुणस्तरलाई कमजोर पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । त्रिविले मनलाग्दी रूपमा निजी कलेजलाई सम्बन्धन बाँडेको र ती कलेजको स्वार्थ पूरा गर्न उत्तीर्णाङ्क प्रतिशत घटाएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।

विज्ञापन

संस्थानका ४ वटा आंगिक र ५ सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेज छन् । नेपाली सेनाले समेत संस्थानबाट सम्बन्धन लिएर यो शैक्षिक सत्रदेखि लमजुङमा कृषि विषयको पठनपाठन गराउने तयारी गरेको छ । यी कलेजका ५ सय ५४ सिटका लागि एक हजार २ सय ५३ जना विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिएका थिए । करिब ३ सय विद्यार्थीले मात्र ५० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेपछि भर्ना मापदण्ड परिवर्तन गरेर ४० प्रतिशत कायम गरिएको हो । ‘पहिले १०/१२ हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिन्थे, ५० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीको संख्या सिटभन्दा बढी हुन्थ्यो,’ सहायक डिन दाहालले थपे, ‘पछिल्ला वर्षहरूमा प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या घटेको छ ।’ मेडिकल शिक्षामा पनि प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीको संख्या अपुग भएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रदेखि पर्सेन्टाइल प्रणाली लागू गरेको छ । कलेजहरूले कोटाअनुसार विद्यार्थी नपाउँदा आयोगले प्रवेश परीक्षा दिएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी स्वतः मेरिट लिस्टमा पर्ने प्रणाली सुरु गरेको हो ।

कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानले भने कोभिड ब्याच भएका कारण पनि प्रवेश परीक्षाको अंक सन्तोषजनक नआएकाले भर्ना मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपरेको जनाएको छ । आवेदक दिन विद्यार्थीको संख्या घट्नुमा चाहिँ रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले दुई वर्षअघि कृषिका आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त कलेजको संख्या थप गर्नुलाई पनि लिइएको छ । तर कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा समेत पर्याप्त विद्यार्थी नहुँदा सिट खाली जाने गरेको छ । त्रिविमा कृषि विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्दै गरेका एक छात्रले भने विश्वविद्यालयले राज्यलाई आवश्यक हुने जनशक्तिको प्रक्षेपण नगरी हचुवाका भरमा सम्बन्धन दिँदा विद्यार्थी अभाव हुने अवस्था आएको बताए । ‘पूर्वाधार, ल्याबबिनै जथाभावी सम्बन्धन बेचिएको छ, कमजोर विद्यार्थीलाई पनि भर्ना लिन थालेपछि कृषि विषयको गुणस्तर झनै खस्किन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । जनशक्ति बजारमा प्रवेश गर्ने उनको ठहर छ ।

कक्षा १२ मा विज्ञान विषय वा सीटीईभीटीमा कृषिको डिप्लोमा तह उत्तीर्ण विद्यार्थीले बीएस्सीएजीमा भर्ना पाउँछन् । पोहोर बीएस्सीएजी अध्ययन गर्न २९ सय जनाले आवेदन दिएका थिए । स्नातक र स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण प्रतिशत पनि ४० नै भएकाले प्रवेश परीक्षामा ४० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई भर्ना लिन सकिने सहायक डिन दाहालले तर्क गरे । ‘कसैबाट प्रभावित भएर भर्ना मापदण्ड परिवर्तन गरिएको होइन,’ उनले भने ।