काठमाडौँ — –नेपाल आयल निगमले माघ १८ को मध्यरातबाट लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढाएर प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ४२ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल १ सय २५ रुपैयाँ कायम गर्यो । इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धिको बहानामा व्यवसायीले खाद्यान्नको मूल्य बढाउन सुरु गरेका छन् ।
–कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै तेल उद्योगीहरूले पछिल्लो एक महिनाभित्र खाने तेलको मूल्य प्रतिलिटर ३२ रुपैयाँ बढाए । चिनीको मूल्य पनि किलोकै ५ रुपैयाँ बढेर झन्डै खुद्रामा एक सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
–दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले गत बिहीबारदेखि दूधको मूल्य फ्याटअनुसार प्रतिलिटर ९–१४ रुपैयाँसम्म बढायो । डीडीसीले स्ट्यान्डर्ड मिल्कको उपभोक्ता मूल्य लिटरमा ९ रुपैयाँ बढाएपछि शुक्रबार निजी डेरीहरूले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाए । दूधमा मूल्यवृद्धिसँगै दुग्धबाट उत्पादन हुने दही, पनिर, मिठाईलगायतको मूल्यसमेत बढाइएको छ । नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा दूधबाट उत्पादन हुने वस्तुको मूल्य करिब १०/१२ प्रतिशतसम्म बढेको छ ।
पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ क्रमश: उकालो लागिरहेको छ । कच्चा पदार्थमा मूल्यवृद्धि, लागत र ढुवानी भाडा बढेको लगायत बहानामा व्यवसायीहरूले मूल्य बढाएका हुन् । ‘ठूला व्यापारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर मूल्य बढाएका छन् । सबैभन्दा बढी खाने तेलको मूल्य बढेको छ,’ खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधारले भने, ‘कम्पनी, होलसेल व्यवसायीले मूल्य बढाएपछि खुद्रामा पनि बढाउन बाध्य हुन्छौं तर अनुगमन ठूलालाई हुँदैन । सानालाई मात्रै हुँदै आएको छ ।’
तुलाधारका अनुसार खाने तेलमा कम्पनीको मूल्य ३२ रुपैयाँसम्म बढाइएको छ । एक महिनाअघि प्रतिकिलो ९०–९५ रुपैयाँ पर्ने चिनीको मूल्य अहिले १०० रुपैयाँ पुगेको छ । ‘चामलको मूल्य प्याकेट (बोरामा) मा १ सयदेखि २ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । ११० देखि १२० रुपैयाँसम्म पर्ने मुसुरोको दाल १ सय ६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ,’ उनले भने, ‘दैनिक उपभोग्य अधिकांश सामग्रीको मूल्य बढेको छ ।’
‘खाने तेलको कच्चा पदार्थ सिंगापुर, मलेसियाबाट आउँछ । रिफाइन गरेर पुन: भारत पठाउँछन् । साथसाथै अनेकन खेल पनि हुन्छ,’ नेपाल खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि खाने तेलको मूल्य बढेको जनाएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार शिवशक्ति घिउ उद्योगले उत्पादन गर्ने तोरीको तेलमा फ्याक्ट्री मूल्य लिटरमा १५ रुपैयाँले बढेको छ । पुसमा प्रतिलिटर २२९.९४ रुपैयाँ रहेको तेलको मूल्य माघमा बढेर २४५ रुपैयाँ पुगेको हो ।
स्वस्तिक आयलको उत्पादन सोयाबिन तेलको फ्याक्ट्री मूल्य प्रतिलिटर २१४ बाट २४४ रुपैयाँ, सनफ्लावर तेलको मूल्य २३३ बाट २ सय ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, सुशील वनस्पति प्रालिको सोयाबिन तेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । पुसमा प्रतिलिटर २०८.३० रहेकामा अहिले बढेर २३४.४७ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर २२० बाट बढेर २३७ रुपैयाँ पुगेको छ । पशुपति खाद्यको सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर २२५ बाट बढेर २४० रुपैयाँ पुगेको छ । सौरभ आयलको उत्पादन तोरीको तेल प्रतिलिटर ३३२ बाट बढेर ३३९ रुपैयाँ पुगेको छ । ‘मूल्य विश्लेषण गर्दा तेलको मूल्य बढेको देखिन्छ । युक्रेनबाट आउने कच्चा पदार्थ र डलरका कारण मूल्य बढेको उद्योगहरूले बताएका छन्,’ विभागका निरीक्षण अधिकृत धनेश्वर पौडेलले भने, ‘विभागबाट पनि विश्लेषणको काम भइरहेको छ ।’
नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक संघले उद्योगहरू शतप्रतिशत आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर रहेको र ब्राजिल, अर्जेन्टिना, युक्रेन, रसियाबाट मूल्य बढेर आएको जनाएको छ । ‘कच्चा पदार्थसँगै इन्धनमा भएको मूल्यवृद्धि, डलरसँग भएको विनिमय दरको वृद्धिले मूल्य उच्च दरले बढेको छ,’ संघका महासचिव अमित मोरले विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालमा तरलता अभाव र ब्याजदरमा वृद्धि, कच्चा तेललाई प्रशोधन, प्याकिङ गर्ने लागत प्रक्रियामा लाग्ने रासायनिक पदार्थको अभाव, ढुवानी र श्रमका कारण मूल्यमा उतारचढाव भएको छ । सबै उद्योगीको खरिद मूल्य फरकफरक हुने हुँदा उद्योगको मूल्य पनि फरक पर्छ ।’
राष्ट्र बैंकको विवरणले पनि बजार भाउ उच्च दरले बढेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनयताको ६ महिनामा बजार भाउ ५.६५ प्रतिशतले बढेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी खाने तेलकै मूल्य बढेको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले व्यवसायीहरूको अगाडि नियामक निकाय निरीह हुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको आरोप लगाए । ‘नियामक निकायहरू अकर्मण्यताको बन्दी भए । नेतृत्व तथा सरकारी अधिकारीहरू व्यापारीसँगको साँठगाँठ, उठबसमा रमाए,’ उनले भने, ‘बजार उपभोक्तामुखी हुनै सकेन ।’ वाणिज्य विभागले अनुगमन गरे पनि राजस्वमै केन्द्रित छ । अनुगमनको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिए पनि उनीहरू पनि पन्छिएका छन् । जसले गर्दा बजार नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सरकारले हालै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकाले पनि बजार भाउ थप बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘चुनावमा खर्च गर्नका लागि राजनीतिक दलले ठूला व्यापारीबाटै रकम उठाउँछन् । व्यापारीले एक करोड चन्दा दिए बजारबाट ५ करोड असुल्छन्,’ तुलाधारले भने, ‘मूल्य नियन्त्रण गर्ने सरकारले नै हो तर त्यसमा कत्ति ध्यान गएको देखिँदैन ।’
विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले कच्चा पदार्थका कारण मूल्य बढेको जानकारी गराएकाले भन्सारबाट प्रज्ञापनपत्रहरू मगाएर अध्ययन भइरहेको बताए ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु