धनगढी — आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बुधबार राति बहुमतले पारित गरेको छ । बैठक सुरु भएकै दिनमा सभामा बजेटमाथिको छलफल र बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विधेयकहरू पारित गरिएका हुन् ।

बजेट प्रस्तुत गरेयता २८ दिनसम्म बस्न बैठक बस्न सकेको थिएन । बुधबार सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूसँग बजेटमा भएका त्रुटी सच्याउन १४ बुँदे लिखित सहमति गरेसँगै बैठक बसेको थियो । बजेट पारित गर्ने पक्षमा उभिन सत्तारुढ एकीकृत समाजवादीले आफ्नो सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेका थिए ।

बजेटमाथिको छलफलमा बोल्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका अधिकांश सांसदहले बजेटको विरोध गरेका थिए । सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीकी सांसद सुशीला बुढाथोकीले मनपरी ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको बताइन् । माआोवदी केन्द्रकी सांसद कुन्ती जोशी चार वर्षसम्म कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बसेर निकै आदर्शको कुरा गर्यो, यसपाली त उ पनि सरकारमा छ राम्रो बजेटमा आउछ कि भन्ने सोचेको छन् बर्वाद भयो भनिन् ।

विज्ञापन

सत्तारूढ दलक कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले गलतबाटै सुरु भएको प्रदेश सकारको प्रस्तुति अन्त्य पनि त्यसै भएको बताए । ‘हाम्रो पार्टीका नेताहरूले लड्न सकेनन् लज्जाबोध छ,’ उनले भने ‘बजेट सन्तुलित भएन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सकिएन । ११ मन्त्रीबाहेक कसैको अन्तरआत्माले पनि यो बजेट पारित गर्न मतदान गर्ने स्थिति छैन ।’ उनले प्रदेश किन चाहियो भन्ने प्रदेश जतातै उठेको बताए । उनले व्यवस्था गलत होइन, हामी जनताको भावना अनुरूप चल्न नसकिरहेको औंल्याए । विभागीय मन्त्रीलाई समेत आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना काटिएको वा थपिएको बारे जानकारी नभएको उनको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद महेशदत्त जोशी बिचौलियाको प्रभावमा बजेट बनेको बताए । ‘बजेटलाई निजी घरको पेवा सम्पत्ति बाँडेजस्तो गरियो,’ उनले भने, ‘मनोमानी यति ढंगले भयो भने वितृष्णा हुने नै भयो नि ।’ मन्त्रीहरूको अनुहार हेरेर नभई प्रदेश संकटमा पर्ने भएकाले बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनको भनाइ थियो । एमाले सांसद पठानसिंह बोहराले २८ दिनसम्म संसद् नचलाएर संसद्को अपहेलना गरिएको बताए । सुशासन ऐनको बेवास्ता गरी बजेट ल्याइएको छ । ‘क्रमागत, गौरवका योजना काटिने तर नयाँ योजनामा छरपस्ट, प्रदेश प्राथमिकताको योजनाको पहिचानै छैन,’ उनले भने, ‘यो बजेट वित्तीय अनुशासनहिन बजेट हो ।’

लोसपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरी सत्तापक्षकै सांसदहरूबीच परामर्श समितिको बैठकमा हातहालाहालको अवस्था आएको बताए । प्रतिपक्षीभन्दा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरूका कारण हो । ‘सामाजिक विकास मन्त्रीज्यू तपाईं विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी बनाउने हो कि मन्दिर बनाउने हो ?’ उनले भने ‘बजेट विल्कुलै गलत छ । सच्याउनै पर्छ ।’ माओवादी केन्द्रकी सांसद देवकी मल्लले आर्थिक मामिला मन्त्रीको सोझोपनलाई दवावमा राखेर फाइदा उठाउने काम भएको बताइन् । कतिपय क्षेत्रमा शंकास्पद ढंगले बजेट छुट्याइएको देखिएकाले सरकारले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद बलबहादुर सोडारीले सरकारले आफ्ना माग नसुनिदिएका कारण आफू पाँच वर्षसम्म पीडित भएको बताए । सत्ताढ कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्त विगतका भन्दा बढ्ता बेथितिपूर्ण तरिकाले आएको गुनासो गरे । ‘हाम्रो दुर्भाग्य हो, यस्तो बेथितिको अवस्थामा सरकारमा सामेल हुनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यो रेड बुक हैन ब्ल्याक बुक हो । अन्धकार छ । आउँछन् कहाँबाट योजना ? आफ्नो गोजी भर्नका लागि योजना आउन थाल्यो भने देश श्रीलंका बन्छ ।’

एमाले सांसद कृष्णराज सुवेदीले अहिलेको सरकार तटबन्धनको सरकार भएको आरोप लगाए । मंसिरसम्म म्याद भएको यो सरकारले योजना कार्यान्वयन कसरी गर्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो । ‘योजनाका लागि झगडा गर्ने कुरै छैन । यस सरकारले कार्यान्वय गर्नै सक्दैन,’ उनले भने ।

एमाले प्रमुख सचेतक लीलाधर भट्ट सत्ताको मातले, दुई तिहाइको घमण्डले आफ्ना कमीकमजोरी लुकाउनका लागि २५ दिनसम्म संसद् नचलाइएको दाबी गरे । प्रतिपक्ष नभए पनि बजेट पारित गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले बजेट बिचौलियाहरूले निर्माण गरेको भन्ने सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले नै भनिरहेका बताए । ‘सुशासन ऐनमा व्यवस्था भएको योजना बैंकको कुरा कहाँ गयो ?, एउटै टोलमा करोडौं बजेट हाले पनि चुनावमा के हुने रहेछ भन्ने त देखिसकिएको होला,’ उनले भने ।

माओदी केन्द्रका सांसद नन्दबहादुर साउदले टुक्रे बजेट बजेट कार्यान्वय हुने नदेखिएको बताए । डीपीआर गरिएका योजनामा बजेट किन गएन ? डीपीआरमा करोडौं खर्च भयो तर ती डीपीआर कहाँ थन्किएका छन् भन्ने उनले प्रश्न गरे ।

एमाले सांसद नेपालु चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई नै थाहै नभएको बजेट कसले बनाएको हो भन्ने प्रश्न गरे । एमाले सांसद गोविन्द कुँवरले सरकारले सांसदलाई गुमराहमा राखेर हतारपतारमा बजेट पारित गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘हामीलाई जनताले कति सेटिङ गर्नुभयो भनेर प्रश्न गर्छन्,’ उनले भने ‘संसदीय छानबिन हुनु जरुरी छ । बजेटमा गरिएको सेटिङ हाउस चलाउन पनि सेटिङ भएको छ ।’ एमालेकै सांसद बलदेव रेग्मीले नीति कार्यक्रम र बजेटबीच कुनै तालमेल नभएको बताए । गठबन्धनको चस्माले दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्रलाई देख्दै नदेखेको उनको भनाइ थियो । एमालेका अर्का सांसद गेल्बुसिंह बोहराले ‘तपाईं, मेरो योजनाभन्दा पनि सिस्टमको विकास र गन्तव्य निर्धारण हुनुपर्ने’ मा जोड दिँदै आएको भए पनि सुनुवाइ नभएको बताए । ‘मेरो योजना पर्‍यो कि परेन, त्यो ठूलो कुरा भएन । कुन विधि अपनाइयो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने, ‘आज सत्तापक्षका सांसदहरूसमेतले बजेटका बेथितिबारे खुलेर कुरा राख्नुभएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण हो ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले कोही सांसदले पनि चित्त नबुझाउने कस्तो बजेट ल्याएछ भन्ने प्रश्न गरे । त्रुटि भएका ठाउँमा बजेट परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले चुनावी बजेट ल्याऔं भन्ने सबैको भनाइ आएकाले टुक्रे योजना बढी भएको प्रष्टीकरण दिएका थिए । ‘बिचौलियाको सेटिङमा बजेट आएको आरोप लागेको सन्दर्भमा १० लाखभन्दा माथिका योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्नेमा मेरो सहमति छ,’ उनले भने, ‘बजेट असन्तुलित छैन । घाटा बजेट छैन ।’

एमालेसँग १४ बुँदे सहमति

प्रतिपक्षी बेन्च लगातार रित्तो भएर बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले प्रतिपक्षी दलहरू एमाले र जसपासँग बुधबार १४ बुँदे सहमति गरेको थियो । सुशासन ऐन ०७५ विपरीतका योजना हटाउने, १० लाखभन्दा माथिको योजना टेन्डरबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना स्थानीय तहमा दिनुपर्ने, पार्टी कार्यालय र औचित्य नभएका सामुदायिक भवनमा विनियोजित बजेटलाई स्वास्थ्य र शिक्षाका भवन निर्माणमा विनियोजन गर्नुपर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, मन्दिर, चर्च, सहकारी, व्यापारिक संगठनमा विनियोजन भएको बजेट उत्पादनमूखी उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अनुदान दिने सहमति भएको छ । छुटेका आयोजना बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने, प्रदेश गौरव, बहुवार्षिक योजनामा बजेट बढाउनुपर्ने, व्यक्तिगत खेतबारीमा तटबन्धका योजना हटाएर गतविगतमा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रत तटबन्ध र पहिरो नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । व्यक्तिगत फर्महरूलाई सोझै रकम दिने प्रस्ताव खारेज गर्ने तथा दुर्गम पछाडि पारिएको क्षेत्र, जिल्ला, समुदायलाई समानुपातिक बजेट वितरण गरिनुपर्ने सहमतिपत्रमा भनिएको छ ।

सांसद कर्ण मल्लको राजीनामा स्वीकृत

सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले कांग्रेसबाट डडेलधुराबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद कर्णबहादुर मल्लले दिएको राजीनामा स्वीकृत भई उक्त पद रिक्त रहेको प्रदेश सभालाई जानकारी गराए । सांसद मल्ललाई कांग्रेसले पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा यसअघि माओवादी केन्द्रका सांसद झपटबोहरा निलम्बित भएका थिए । मल्लको पदसमेत रिक्त भएपछि प्रदेश सभामा ५१ सदस्य मात्र रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख बढीको बजेट ल्याएको छ । जसअन्तर्गत चालुतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।