काठमाडौँ — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी वैशाख ३० मा सकिँदै गर्दा सत्ता गठबन्धन दल उदासीन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आशंका व्यक्त गरेको छ । २०७४ मा तीन चरण (पहिलो वैशाख ३१, दोस्रो असार १४ र तेस्रो असोज २) मा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ को दफा ३ मा गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि अर्को निर्वाचन हुने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ४ मा सरकारले दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने, तर पहिलो चरणको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने भनिएको छ । ऐनको प्रावधानअनुसार आगामी वैशाख ३० मा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन्छ । ‘हामीले कानुनी प्रावधानलाई ख्याल गरेर वैशाखभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सरकारलाई मिति प्रस्ताव गरेका छौं,’ निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले भने, ‘त्यसपछि सरकारसँग थप छलफल भएको छैन, यसबारे केही दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई फेरि भेटेर कुरा गर्छौं ।’

विज्ञापन

गत पुस ९ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा आयोगले २०६९ वैशाख १४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । एक चरणमा गराउन असम्भव भए वैशाख १४ र २२ गते गर्न सकिने गरी मिति प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनिएको छ, तर जनप्रतिनिधिको पदावधि पाँच वर्षमात्र तोकिएको छ,’ आयुक्त पौडेलले भने, ‘संविधानमा जनप्रतिनिधिको म्याद थप्ने व्यवस्थासमेत नभएकाले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् ।’ करिब ४० प्रतिशत स्थानीय तह जितेको एमालेले तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए कर्मचारीको हातमा कार्यकारी अधिकार हुने भएकाले आशंका व्यक्त गरेको हो ।

सरकार भने निर्वाचनको ठोस तयारीमा लागेको देखिँदैन । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘अहिले कुरा गर्ने बेला भइनसकेको’ बताए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगसँगको बैठकपछि सरकारमा कुनै छलफल हुन नसकेको बताए ।

निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि पर्याप्त बजेट पनि विनियोजन नगरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले २३ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेका छौं, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भने निर्वाचनको तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयको विविध शीर्षकअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

एमालेले सरकारी उदासीनताभित्र निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्र देख्न थालेको छ । सोमबार संखुवासभामा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन फागुनमा गराउनुपर्ने हो तर प्रतिक्रियावादीहरू चुनावमा जान डराइरहेका छन्,’ उनको भनाइ थियो, ‘२०५९ सालमा निर्वाचन नहुँदा स्थानीय निकाय पंगु भएका थिए, अहिलेको सरकारले पनि स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर त्यस्तै हालतमा पुर्‍याउन खोजेको छ ।’

ओलीले आशंका गरेझैं सरकारमा सहभागी गठबन्धन दलहरू वैशाखमा निर्वाचन गराउन चाहँदैनन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले भरखरै महाधिवेशन सम्पन्न गरे पनि १६ जिल्लामा अझैसम्म जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन । महाधिवेशनमा निर्वाचनको क्रममा वडादेखि केन्द्रसम्म गुटगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो । ‘कांग्रेसलाई आन्तरिक निर्वाचनको ‘ह्याङ’ बाट उत्रिन र कटुता मेटेर एकताको भावना जागृत गर्न चार–पाँच महिना लाग्न सक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा सोचेजस्तो परिणाम नआउन सक्छ ।’ पार्टीमा स्थानीय तह निर्वाचनबारे छलफल सुरु नभए पनि शीर्ष नेताहरू वैशाखबाट केही महिना पर निर्वाचन सार्ने मनस्थितिमा रहेका उनले बताए ।

सत्ता गठबन्धनका अन्य दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनको पीडाबाट अझै मुक्त हुन सकेका छैनन् । पार्टी संगठन निर्माणका क्रममा रहेका उनीहरूका लागि तत्काल निर्वाचनमा जानु घातक हुनेछ । पछिल्लो समय जसपाभित्र विभाजनको थप खतरा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दलबीच निर्वाचनमा एकआपसमा गठबन्धनको सुनिश्चितता पनि छैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनबीचको चुनावी सहकार्य माघ १२ को राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्म मात्र कायम हुने बताउँदै आएका छन् । अन्य नेताको जोड पनि आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा देखिन्छ ।

सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचन केही महिना टार्न संविधानले समेत ‘सुविधा’ दिएको छ । संविधानको धारा २१५, २१६ र २२० मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । धारा २२५ मा भने त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ । निर्वाचन आयुक्त पौडेल निर्वाचन सम्पन्न नभएको खण्डमा स्थानीय तहहरू स्वतः जनप्रतिनिधिविहीन हुने बताउँछन् ।

संघीयताविद्समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले जनप्रतिनिधिको रिक्तता हुन नदिन निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि थप्ने व्यवस्था कहीँकतै उल्लेख छैन, त्यसैले नयाँ निर्वाचनबाट समयमै जनप्रतिनिधि पठाउनुपर्छ,’ उनले भने । सरकार र सत्तारूढ घटक भने निर्वाचन नहुँदा पनि खासै घाटा नहुने बुझाइमा छन् । जनप्रतिनिधिको रिक्ततामा स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकार निजामती कर्मचारीको हातमा पुग्नेछ । कर्मचारीतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा रहने हुँदा उसले आफ्नो अनुकूलतामा स्थानीय तह चलाउनेछ ।

२०७४ को निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा जितेको थियो । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय ९७ मा एमाले, २ सय ७४ मा कांग्रेस, १ सय ६ मा माओवादी केन्द्र र ७६ मा अन्य दलले प्रमुख जितेका थिए । एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बने पनि स्थानीय तहका निकै कम प्रमुखले एमाले छोडेका छन् । त्यसैले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा सबैभन्दा बढी रिक्तता एमालेलाई खड्किनेछ ।

त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको बताउन थालेका छन् । सरकार भने निर्वाचन ६ महिनापछि सार्ने भित्री योजनामा लागेको आभास हुन थालेको छ । सरकारका एक मन्त्रीले मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद पनि सकिने भएकाले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुने सम्भावना औंल्याए ।