काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचन संघारमै आइपुगेको छ, ‘माथिल्लोस्तर’ का नेताहरूले निम्नस्तरका शब्दमा एकअर्काको उछितो काढिरहेका छन् । कतै–कतै समृद्धि र पूर्वाधारका बहस पनि भएका छन् तर आधारबिनाका । खासमा, हाम्रा स्थानीय मुद्दा के हुन् जसमा जनप्रतिनिधिले साँच्चै हस्तक्षेप र सुधार गर्न सक्छन्, ती विषय ओझेल नपरून्, एउटा विषय म उठाउँदैछु ।

पत्रकारिताका लागि म काठमाडौं बस्छु तर आमाबा पाल्पाको तानसेन नगरपालिकास्थित अर्गलीमा बस्छन् । गुजारा नपुगे पनि परिवारको आर्थिक स्रोत किसानी नै हो । खुसीको मुख्य कुरा, करिब ७ वर्षअघि गाउँमा ‘अर्गली दुग्ध उत्पादन समूह’ बन्यो र वरिपरिका बासिन्दाले दूध बेचेर आम्दानी गर्न थाले । दूधबाट नगद आउन थालेपछि किसान र त्यसमा पनि महिलाहरू स्वावलम्बी बन्न थाले, घर खर्च चलाउन, बच्चाबच्ची पढाउन र ओखतीमूलो गर्न सजिलो हुन थाल्यो ।

धेरैको जीवन सहज हुन लागेको देखेर मेरी आमा (इन्द्रा शाही समुन्द्री) ले ६० हजार रुपैयाँमा दुधालु भैंसी किनेर ल्याइन् । घरमा त्यति धेरै पैसा थिएन, त्यसैले उनले ऋण गरेर भैंसी किनेकी थिइन् । गोठमा भैंसी बाँधेको त्यो दिन आमाको मुहारमा बेग्लै चमक थियो । एकातिर घरमै दूध खान पाइने, अर्कोतिर दूध, घिउ बेचेर दुई–चार रुपैयाँ आम्दानी हुने । उनको विश्वास थियो– घर खर्च पनि चल्छ, ऋण पनि चुक्ता हुन्छ ।

विज्ञापन

जग्गाजमिन धेरै छैन, त्यसैले भैंसीलाई घाँस पुगेन । आमाले विदेशमा भएकी मेरी दिदीलाई भनेर पैसा मगाइन् र खरबारी पनि किनिन् । भैंसीको स्याहारमा आमाको पसिना बग्यो, बदलामा भैंसीले पनि बाल्टीभरि दूध दिन्थ्यो । बिहान—साँझ गरी झन्डै ६ लिटर दूध । थोरै खाने र धेरै बेच्ने योजना थियो । एक बिहान बा दूधको क्यान बोकेर डेरीमा पुगे तर उनी स्तब्ध भए किनकि डेरीले दूध लिन मानेन । उनलाई अपमानित गर्दै भनियो, ‘तिमीहरू दलित हौ, तिम्रो घरको दूध लिन मिल्दैन ।’ गाउँमा अर्को पनि डेरी खुलेको थियो, बा क्यान बोकेर त्यहाँ पुगे, त्यहाँ उल्टै सोधियो, ‘दलित भएर पनि दूध बेच्न हिँड्ने ? आफ्नो जातले दिएको काम गर्नु नि खुरुखुरु, समाजको रीतिथिति मान्नुपर्दैन ?’

बा जब सुस्केरा हाल्दै घर फर्किए, आमा पनि आहत भइन् । हाम्रो परिवार मात्र होइन, दलित समुदायका करिब दुई दर्जन परिवार पनि डेरी खुलेको खबरले उत्साही थिए । तर, दुवै डेरीले सारा दलित समुदायलाई तिरस्कृत गरे । सामूहिक पहलमा खोलिएका डेरीले संस्थागत विभेद गरेको भन्दै अर्गलीका दलितहरूले संगठित विरोध सुरु गरे । यसको नेतृत्व मेरै परिवारबाट भयो । हातमा दूधको क्यान बोकेका मेरा आमाबा दलित समुदायलाई समेट्दै डेरी पुगे । आफ्ना भनाइ खराखरा शब्दमा राखे । यो विरोध केही दिनसम्म जारी रह्यो । जातीय विभेद मानवीय रूपमा मात्र होइन, कानुनी रूपमा पनि दण्डनीय अपराध हो भनेर सञ्चारमाध्यममा समाचार पनि आए । दबाबमा आएका डेरी सञ्चालकहरूले सबैको दूध लिने सहमति गरे ।

अर्को दिन दलित समुदायका व्यक्तिहरू जब दूध लिएर डेरीमा पुगे, झन् ठूलो विभेद खेप्नुपर्‍यो । कथित माथिल्लो जातले ल्याएको दूध खन्याउन भित्र ठूलो भाँडो राखिएको थियो, दलितका लागि बाहिरै सानो भाँडो । ‘दूध मिसायो भने यता बिक्री हुँदैन, दलितले ल्याएको दूध कसैलाई थाहा नहुने गरी टाढा तानसेन वा रिडी बजार पठाउनुपर्छ । त्यसैले छुट्टै राख्नुपर्छ,’ डेरीका अगुवाले खुलमखुला भने ।

श्रम गर्नेहरूमाथि भएको यो विभेदले दलितको मन कुँडियो । उनीहरू डेरी जान छाडे । मेरा आमाबाले सकेको दूध खाए, बाँकी दूध ठेकीमा हालेर घिउ पनि बनाए । तर, दलितको घरको घिउ पनि बिकेन । आमाले कहिलेकाहीँ छिमेकी दलितहरूलाई बोलाएर दूध दिइन् । कहिलेकाहीँ घिउ बनाएर टाढा छोराछोरीलाई पठाइन् । तर, यो सब गर्दा ऋण त घटेको थिएन । भैंसी स्याहार्नुभन्दा बढी दुःख दूध व्यवस्थापन गर्न भयो ।

दूध बिक्री गरेर आम्दानी गर्दै आएका कथित माथिल्लो जातका दिदीबहिनीको जीवन हेरेर मन खिन्न बनाउनुको विकल्प आमासँग थिएन । मन भाँडिएर कैयौं पटक उनले दूध खोलीमा बगाइदिइन्, तर त्यो कुनै राजनीतिक दलका लागि मुद्दा बनेन ।

गाउँका सबै दलितले भैंसी पाल्न छोड्दै गए । मेरी आमाले पनि ऋणमा किनेको भैंसी घाटा खाएर बेचिन् । त्यही दिन फोनमा आमाले भनिन्, ‘भैंसी पालेर के गर्नु नानी, हामी दलित हौं, गरिखाने भाग्य छैन ।’ हो, गरिखाने भाग्य छैन भनेर मेरी आमा र कैयौं आमाहरूको मनमा हीनताबोध आफ्नो कर्मले ल्याएको होइन, गाउँका टाठाबाठाले ल्याइदिएका हुन् । डेरीको व्यापार गर्ने, मुनाफा कमाउनेहरूले गरिदिएका हुन् । तर, दुःखको विषय, आफ्ना मतदातामाथि यति ठूलो विभेद हुँदा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता भने मौन बसे, जो समानता र समुन्नतिको नारा लिएर अहिले पनि हाम्रै आमाबासँग भोट माग्न आइरहेका छन् ।

अहिले उम्मेदवारहरूको ओहोरदोहोर हुने मेरी आमाको गोठमा भैंसी छैन । दूध–भात खान रहर गर्ने उनी अहिले थारा पाडापाडी पालेर बसेकी छन् । आमा भन्छिन्, ‘दलितको घरको दूध चल्दैन तर रक्सी भने खुबै बिक्छ ।’ हो, अर्गलीका कतिपय दलित घरमै रक्सी पार्छन्, बजारमा पुर्‍याउनासाथ भट्टीले किनिहाल्छन् । कतिपय त दलितका घरमै आएर पनि खान्छन् । दलितले अन्न कुहाएर बनाएको रक्सी ‘पवित्र’ बनेको छ, उनीहरूले पालेको भैंसीले दिएको दूधमा ‘छोइछिटो’ छ ।

तानसेन नगरपालिका वडा १४ की दलित सदस्य टंकी विक आफैं विभेदको चपेटामा छिन् । उनले पाल्ने भैंसीको दूधसमेत डेरीमा स्वीकार्य छैन । ‘जनप्रतिनिधि भएर पनि के गर्नु ? विभेद हटाउन सकिएन,’ उनको भनाइ छ, ‘दलितको भैंसीको दूध बिक्री हुँदैन, दलितले पार्ने रक्सी भने खोसाखोस छ ।’ आम्दानी नहुँदा दलित समुदायका युवाहरू ऋण खोज्न सके खाडी मलेसिया जान्छन्, नसके भारत । ‘आफ्नै जन्मस्थलमा विभेद छ, श्रम गरेर खाने अवसर छैन । विदेशिनुबाहेक अरू उपाय छैन,’ टंकी भन्छिन् ।

७ वर्षअघि २६ जना मिलेर ‘अर्गली दुग्ध उत्पादन समूह’ सुरु भएको थियो । यो समूहको डेरी एक वर्षयता सरकारी जग्गामा निःशुल्क रूपमा सञ्चालित छ । तर पनि डेरीमा दलितले दूध ल्याउने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । वडाध्यक्ष कमल राना भने दलितलाई दूधमा विभेद नगरिएको दाबी गर्छन् । ‘कुनै विभेद गरिएको छैन, दलितले दूध ल्याए खरिद–बिक्री हुन्छ तर ल्याउँदैनन् भने त के गर्न सकिन्छ र ?’ उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् । दलितका लागि किन सहज छैन भन्ने प्रश्नमा भने उनी प्रवेश गर्न चाहँदैनन् ।

अर्गली दुग्ध उत्पादन समूहका संस्थापक कुलप्रसाद भट्टराई दलितले दूध ल्याउन छाडेको र अब ल्याए के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्न सकिने बताउँछन् । ‘पहिले केही दलित परिवारले दूध ल्याएका थिए । दूध थोरै भयो भनेर पठाएका थियौं, त्यसपछि आउनै छाडे । अब फेरि ल्याए भने लिने कि नलिने भन्नेबारे संस्थाका सेयर सदस्यसँग छलफल गर्नुपर्छ ।’ जातका आधारमा दूध लिने कि नलिने भन्ने विषयमा छलफल गर्नु पनि दण्डनीय हो भन्नेमा ध्यान दिन उनी आवश्यक ठान्दैनन् ।

मेरो गाउँको मात्र कथा भएको भए मैले यो नलेख्न पनि सक्थें । विडम्बना, यो मेरो देशकै व्यथा हो । पूर्व झापाको अर्जुनधारा–५ की जनप्रतिनिधि रीता नेपाली गाई पालेकै कारण गाउँमा थप अपमानित हुनुपरेको सम्झन्छिन् । ‘गाउँको बसाइ, पेसा खेतीकिसानी नै हो । केही समयअघि हामीले गाई पालेका थियौं । गाईले एकपल्टमा चार लिटरसम्म दूध दिन्थ्यो । बिहान र बेलुकीको जोड्दा दैनिक ८ लिटर जति हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, धेरै प्रयत्न गर्दा पनि दूध बिकेन । क्षत्री, बाहुन समुदायले त हाम्रो घरको दूध किन्ने कुरै थिएन, राजवंशी र मुस्लिम समुदायका छिमेकीले पनि किन्न मानेनन् । सित्तैमा लग, केटाकेटीलाई खुवाऊ भन्दा पनि लिन मानेनन् ।’ त्यसयता गाई पाल्न छाडेकी उनले बंगुर पालन सुरु गरेकी छन् । बंगुर लिन भने तिनै ‘माथिल्लो जात’ का मान्छेहरू पैसाका बिटा बोकेर आएको देखेर छक्क पर्छिन् ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–२ मा मायादेवी दर्जी जनप्रतिनिधि छिन् । उनले उत्पादन गरेको दूध पनि बजारमा स्वीकार्य छैन । मायाका श्रीमान् सेतेलाई पनि भैंसी पालेर दूध व्यापार गर्न इच्छा छ । भन्छन्, ‘पार्टीको घोषणापत्रमा दलितमाथि विभेद नगर्ने भनिन्छ तर जनप्रतिनिधिमाथि नै विभेद छ । हाम्रा भैंसीको दूध बिक्दैन, त्यसैले बाख्रा पालेर गुजारा गर्दै छु ।’

उनका अनुसार कुश्मा नगरपालिकाभित्र ५ सयभन्दा बढी दलितको बसोबास छ । अरूको दूध गाउँमै बिक्छ, दलितलाई भने कुश्मा बजार पुग्नुपर्छ । हिँडेर जान र आउन तीन घण्टा लाग्छ । ‘बजार जाने कि घाँस काट्ने ?’ उनी भन्छन्, ‘बरु कैयौं दलितले रक्सी पार्न थालेका छन् । रक्सी भने सबै जातलाई चल्छ । घरमै लिन पनि आउँछन् ।’

गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–४ का गंगाबहादुर नेपाली अझ अर्को विडम्बना सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘रक्सी मात्र होइन, भैंसी काट्ने हो भने मासु लिन पनि माथिल्लो जातका मान्छे नै लुछाचुँडी गर्न आइपुग्छन् । भैंसीको दूधमा भने छोइछिटो गर्छन् ।’ ६० वर्षीय गंगाले कुनै बेला दुई वटा भैंसी पालेका थिए । पुर्ख्यौली कटवाल पेसा धान्दै आएका उनले भैंसीको दूधबाट मोही पार्दै भैंसीलाई नै खुवाउँथे किनकि उनको घरको दूध बिक्री हुँदैनथ्यो । त्यसैले अहिले कहिलेकाहीँ राँगा–भैंसी काट्ने र मासु बेच्ने गर्दै आएका छन् ।

दलितले पालेको भैंसीको दूध बिक्री नभएपछि बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–२, भीमपोखरीमा चार वर्षअघि विरोध नै चल्यो । गाउँको अमृत दुग्ध सहकारी संस्थामा आबद्ध लालमती र लक्ष्मी विकले दूध बिक्री गर्न भैंसी किनेका थिए । संस्थाका अरू सदस्यको दूध संकलन गर्दा दुई दलित महिलाले पालेका भैंसीको दूध लिन इन्कार गरियो । दलितहरू एकताबद्ध भएर विरोधमा उत्रिए । तर, ‘माथिल्ला जातको’ बाहुल्य भएको सहकारीमा समझदारी भएन । बरु दुई दलित महिला सेयर सदस्यबाटै पछि हट्न बाध्य भए ।

६१ वर्षीया लक्ष्मीले अहिले पनि भैंसी पालेकी छन् । तर, दूध उपयोग घरमै सीमित छ । ‘दूध बेचेर दुई–चार रुपैयाँ आम्दानी गरौंला भन्ने रहर थियो तर आफ्नै गाउँका दाजुभाइ–दिदीबहिनीले हेपे । बागलुङ बजार पुर्‍याए त बिक्री हुन्छ । जान डेढ घण्टा लाग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘केही दिन त बजार धाएँ तर आउन–जान गाडी भाडाले उल्टै घाटा लाग्यो । त्यसैले छाडिदिएँ ।’

भीमपोखरी गाउँमा त दलितले चलाउने सवारी साधनमा दूधको क्यान राख्नसमेत दिइँदैन । चालक पेसा अँगालेका स्थानीय सञ्जय किसान भन्छन्, ‘बाटोमै भेट भयो भने पनि पन्छाउँछन् । उनीहरूको व्यवहार देखेपछि आफूलाई पनि नरमाइलो लाग्छ ।’

पश्चिम कालीकोटको खाडाचक्र–४ ताडी मोटेलीवाडाका ४३ वर्षीय जगबहादुर विश्वकर्मा पनि वडा सदस्य हुन् । ज्याला मजदुरी र खेतीकिसानी गरेर गुजारा गर्दै आएका उनले घरमा भैंसी पालेका थिए । २०७५ मा ४२ हजारमा खरिद गरेको भैंसी २०७६ को भदौमा ब्यायो । ‘बिहान–बेलुका गरेर ११ माना दूध हुन्थ्यो, सबै घरमै खान मनले मानेन । बेलुकीको घरमै खाए पनि बिहानको ६ माना दूध टालो, गाँस (कपडा र खाना) जुटाउन बेच्ने सोच बनाएँ । एक घण्टा टाढा सदरमुकाम मान्म बजारमा ग्राहक पनि खोज्न हिँडें,’ भन्छन्, ‘तर, साहुजी कसैले लिन मानेनन् ।’

दलितको दूधले बजार नपाएको खबरले मलाई जति दुःखी बनाएको थियो, विदेशबाट यही वर्षको ९ महिनामै १ अर्ब ३३ करोडको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आएको खबरले मलाई झन् चिन्तित बनायो । भन्सार विभागले दिएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष पनि १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिएको थियो । जबकि कोभिडका कारण स्वदेशी डेरी उद्योगको दूध र बटर बिक्री नभएपछि तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले धूलो दूध र बटर आयातमा रोक लगाएका थिए ।

त्यस्तै २०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्धपदार्थ (धूलो दूध र बटर) मा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । तर तथ्यांक भन्छ– आयात खुला नै छ । २०७६/७७ मा १ अर्ब ८२ करोड, २०७५/७६ मा १ अर्ब ६० करोड र त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको यस्तो उत्पादन आयात भएको थियो ।

यता, नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहालका अनुसार डेरीमा दैनिक ३१ लाख लिटर मात्रै दूध आइपुग्छ, जबकि आपूर्ति सहज बनाउन ३३ लाख लिटर आवश्यक पर्छ । अहिले पनि दुई लाख लिटर थप दूध आवश्यक छ, तर डेरीले दलितका घरको दूध संकलन गर्दैनन् । उता सरकारको निर्णयविपरीत विदेशबाट भने दुग्धजन्य पदार्थ बिनाअवरोध आइरहेको छ । भन्सार विभागले दिएको जानकारीअनुसार अहिले पनि भारत, चीन, मलेसिया, जर्मनी, कुवेत, श्रीलंका, इटाली, नेदरल्यान्ड्सलगायत मुलुकबाट दूध आएको छ ।

अब सोध्नुपर्ने विषय एउटा मात्रै रह्यो, भारतदेखि इटाली, चीनदेखि जर्मनीसम्मका ती मान्छे जसले दूध उत्पादन गर्छन् कुन जातका होलान् ? हामी आफ्नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको श्रमले उत्पादित दूध तिरस्कार गरेर विदेशीले उत्पादन गरेको दूध आयात गर्दै कस्तो सभ्यता, संस्कृति, समृद्धि र कस्तो देश बनाउँदै छौं ? कुनै दल वा उम्मेदवारले यस्ता विषयलाई एजेन्डा बनाउँदैनन् भने तिनले किन जित्नुपर्‍यो अथवा जितेर पनि समृद्धि र समुन्नतिका भाषण किन दिनुपर्‍यो ?

-साथमा पर्वत पोर्तेल (झापा), तुलाराम पाण्डे (कालीकोट) र राजु चौधरी (काठमाडौं)  कान्तिपुरबबाट साभार