वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालकिा वडा नं. २६ का विनोद सिंह राजपुतले ३ बिघा धान खेती गरेका छन् । धानमा रासायनिक मल हाल्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । तर मल पाइराखेको छैन ।

धान रोप्दा ७० रुपैयाँ प्रति केजीका दरले ७५ किलो डीएपी किनेर काम चलाएका उनी अहिले मल नपाउँदा हैरान छन् । आफ्नो मात्रै खेत भएदेखि उनलाई खासै मतलब हुने थिएन । जति फल्छ खाउँला भन्ने हुन्थ्यो । तर बटैयामा (आधा आधा लिने दिनेगरी) लिएको खेतमा धान कम फल्यो भने लगानी उठ्न पनि मुश्किल पर्छ ।

‘धान रोप्ने वित्तिकै रासायनिक मल हाल्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘तर अनुदानको सरकारी मल पाइरहेको छैन । भारतबाट ल्याउँ भने प्रहरीले लठ्ठीले हान्छ ।’ उनी रासायनिक मल पाइन्छ कि भनेर दिनहुँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्ज आउँछन् । तर रित्तो हात फर्कन बाध्य छन् ।

विज्ञापन

उनी जस्तै कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धाउनेमा मथुरा पण्डित पनि एक हुन् । पर्साकै विन्दबासिनी गाउँपालिका– ४ का पण्डितले अढाई बिघामा धान खेती गरेका छन् । ‘धान रोपिसकेपछि युरिया मल हाल्नुपर्छ, तर पाइरहेको छैन’, उनले भने, ‘दुई बोरा भए पनि काम चल्थ्यो ।’ कृषि सामग्री कम्पनीमा मल आएको जानकारी पाएर दुई दिनदेखि आउँदा पनि मल नपाएको गुनासो उनको छ ।

पर्साका मात्रै हैन, कृषि सामाग्री कम्पनीको वीरगञ्जस्थित कार्यालयमा बाराबाट समेत किसान आएर रित्तो हात फर्किरहेका छन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२० सानो बसडिल्वाका तवरेज खान पैठान, ती मध्येका एक हुन् । डेढ बिघा आफ्नो र बाँकी साहुको जमिन अधियामा गरी ४ बिघामा उनले धान खेती गरेका छन् । ३ बोरा युरिया मल पाए पनि काम चल्थ्यो भनेर उनी कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङको वीरगञ्जस्थित कार्यालयमा धाए । तर रासायनिक कतैबाट मल पाएनन् ।

शिक्षण पेशामा पनि संलग्न रहेको बताउने उनले किसानलाई मल नआउने बारे समयमै जानकारी नदिएर सरकारले दुःख मात्रै दिएको आरोप लगाए । ‘धान रोप्ने बेलामा जसोतसो काम चलाइयो, अब चाहिएको छ, पाइरहेको छैन’, उनले भने ‘सरकारले मल दिन नसक्ने हो भने पहिल्यै डेढ बिघा मात्रै रोप्नुस भनेर भन्नुपर्ने थियो । कि अन्य बाली लगाइन्थ्यो । हैन भने खेती नै नगर्न पनि सकिन्थ्यो ।’

सहकारीमार्फत वितरण गर्दा किसान झनै मर्कामा

पछिल्लो समयमा सरकारी अनुदानको रासायनिक मल सिधैं किसानलाई दिन मिल्दैन । सहकारी संस्थामार्फत दिनुपर्छ । सरकारले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ जारी गरेपछि अनुदानको मल सहकारी संस्थामार्फत वितरण भइरहेको छ ।

निर्देशिकामा मलको वितरण व्यवस्थापनका लागि केन्द्रमा मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । उसको काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पनि निर्देशिकामा स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रदेशमा कृषि हेर्ने मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव संयोजक रहेको प्रदेश मल वितरण व्यवस्थापन समिति रहन्छ । प्रदेश समितिले प्रदेशभित्र बिक्री वितरण गर्न आवश्यक पर्ने मलको परिणाम प्रक्षेपण गर्ने, प्रदेशका स्थानीय तहमा आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल, विगत आर्थिक वर्षको मल खपतको अभिलेख र बाली सघनताको आधारमा मलको परिमाण तोक्ने र मल वितरक कम्पनीलाई सोही अनुसार बिक्री वितरण गर्न लगाउने र आवश्यक मलको अभाव हुन नदिन पूर्व तयारी गर्ने लगायतको अधिकार प्रदेश समितिलाई छ ।

संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । पालिकाको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय समिति गठन हुन्छ । स्थानीय समिति भएका कारण उसलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थानीय तहमा रहेको खेतीयोग्य र खेती गरिएको जग्गा, सिंचित क्षेत्र, कृषक घरधुरी, कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व, मल कारोबार गर्ने बिक्रेता, व्यवसायिक कृषि लगायतको तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने, खेती गरिएका जग्गाका लागि आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिमाण प्रक्षेपण गरेर प्रदेश समितिमा पठाउने, स्थानीय बिक्रेताको प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नवीकरण गर्ने लगायतको जिम्मेवारी उसलाई छ ।

स्थानीय समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने मलको प्रकार र परिणाम खुलाएर प्रदेश समितिमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । बिक्रेताहरुबाट वितरित मल लक्षित वर्गले पाए नपाएको र निर्देशिका बमोजिम मल वितरण गरे नगरेको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय समितिलाई छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार स्थानीय समितिको बैठक बस्ने र विभिन्न निर्णयहरु हुने गरेको कृषि शाखाका प्राविधिक ओम प्रकाश रामले जानकारी दिए । ‘साउन यता दुईपटक उपप्रमुख संयोजक रहेको स्थानीय समितिको बैठक बसेको छ’, उनले भने, ‘मलको बिक्री मुल्य संसोधन गरिसकेका छौं, आएको मल सोही अनुसार बिक्री हुन्छ । बिक्रेता नवीकरण गर्न ९० दिनेको समय हुन्छ । त्यो काम बाँकी छ ।’

पछिल्लो तरिकाले मल वितरण गर्दा आफूहरुले झनै सास्ती पाइरहेको बताउँछन्, बहुदरमाई–३ का किसान भोलाप्रसाद साह । सहकारीले मल लगेर ब्यापारीलाई बिक्री गरिरहेको अरोप पनि उनले लगाए ।

‘पहिला कृषि सामाग्रीबाट किसानलाई मल सहजै मिल्थ्यो, आवश्यकता अनुसार ५/१० बोरा किनेर लैजान्थ्यौं । कार्यालयबाट कुपन मिल्थ्यो’, उनले भने, ‘हाम्रो गाउँमा राधाकृष्ण सहकारीले मल लैजान्छ, त वास्तविक किसानलाई दिँदैन, ब्ल्याकमा बेच्छ । सहकारीलाई दिनु भन्दा यहिबाट वितरण गरेको राम्रो थियो ।’

किसानलाई ‘कृषक कार्ड’ दिएर मल वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

वीरगञ्ज आइपुग्यो १० हजार मेट्रिक टन मल

‘१ बोरा मात्रै भए पनि रासायनिक मल दिनुस न, बाहिर कतै मिलिरहेको छैन’, पोखरिया– ५ का किसान नन्दलाल पटेलले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगञ्जका सूचना अधिकारी आलोक कुमारसँग विन्ती गरे ।

‘पानी सुकेपछि खाद हाल्नुपर्छ मिलिरहेको छैन’, उनले भने । सूचना अधिकारी आलोकले पटेललाई मल स्थानीय सहकारीमार्फत पोखरियामै आउने र उतैबाट लिनुपर्ने जानकारी गराए ।

पटेल जस्तै मल पाउने आशमा वीरगञ्ज आइपुगेका किसानले आलोकलाई दिनहुँ घेर्छन् । उनको जवाफ एउटै हुन्छ, ‘आउनुस, जतिबेर बस्नुहुन्छ बस्नुस, बाहिर गर्मी छ कोठामा पंखा चलाइदिन्छु, पानी खुवाउँछु तर यहाँबाट मल दिन सक्दिनँ ।’

कार्यालयमा नआउन किसानलाई आग्रह गर्दा पनि दिनहुँ आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘मल सहकारीमार्फत वितरण हुन्छ, तर किसान दिनहुँ कार्यालयमा आईरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘सम्झाएर फिर्ता पठाउने गरेका छौं ।’ प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख चन्द्र चौलागाईंका अनुसार वीरगञ्जस्थित सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा १० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आइसकेको छ ।

‘साउन १० देखि हालसम्म ४ र्‍याक मल आइसकेको छ, एक र्‍याकमा २ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आउँछ । उनले भने, ‘बन्दरगाह आएको मल भन्सार जाँचपासको प्रक्रिया पूरा गरेपछि ट्रकमा लोड भएर कार्यालयमा आउँछ । अनि विभिन्न जिल्लाका लागि पठाइन्छ ।’

रोपाइँका बेलामा नआइपुगे पनि टप ड्रेसिङको समयमा युरिया मल काम लाग्ने कृषि सामाग्री कम्पनीका अधिकारीहरु बताउँछन् । वीरगञ्जस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यालयमा आइपुगेको मल विभिन्न जिल्लामा पठाउन थालिसकिएको उनले बताए । प्रादेशिक कार्यालयले मधेस प्रदेशका ८ जिल्ला, काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, तनहुँ, पर्वत, नुवाकोट, कास्की लगायत १६ जिल्लामा रासायनिक मलको आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत ओमानबाट यसवर्ष मल खरिद गरेको छ । ३० हजार मेट्रिक टन मल आपूर्तिको जिम्मा स्वीस सिंगापुर ओभरसिज इन्टरप्राइजेजले लिएको छ । सामुन्द्रिक मार्ग हुँदै भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा मल आइपुग्छ । त्यसपछि रेलमार्ग हुँदै वीरगञ्जस्थित सिर्सिया बन्दरगाहमा आइपुग्ने गरेको छ ।

सरकारले खरिद गरेको ३० हजार मेट्रिक टन मध्ये २२ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल वीरगञ्ज नाकाबाटै भित्रिनेछ भने बाँकी ७ हजार ५ सय मेट्रिक टन विराटनगर नाका हुँदै आउनेछ । वीरगञ्ज नाकाबाट भित्रिएको १० हजार ५ सय मेट्रिक टन मल प्रादेशिक कार्यालय भैरहवामार्फत वितरण हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशको कास्की, पर्वत र तनहुँका लागि ४६५.४ मेट्रिक टन र बागमती प्रदेशका लागि ३२५०.८ मे.टन मल परिचालन हुनेछ । मधेस प्रदेशका लागि ३२.०२ प्रतिशत अर्थात ८६४५.४ मे. टन छुट्याइएको छ । कम्पनीले युरिया ७५० रुपैयाँ र डीएपी २२ सय रुपैयाँ प्रति बोरामा मल बिक्री वितरण गर्ने गरेको छ ।

स्थानीय समितिले स्थानीय तह भित्रका लागि निर्धारण गरेको मुल्यमा बिक्रेताले मल बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय समितिले मल वितरक कम्पनीको बिक्री कार्यालयकोे मुल्यमा स्थानीय बिक्रेताको बिक्री केन्द्रसम्म पुग्न लाग्ने ढुवानी भाडा, सञ्चालन खर्च वापत बढीमा १ रुपैयाँ प्रतिकिलो जोडेर बिक्रेताको बिक्री मुल्य कायम गरिन्छ ।