काठमाडौँ — एमसीसी मुद्दामा एकअर्कामाथि लगातार दबाब बनाउने रणनीति लिएर दाउपेचको राजनीति गरिरहेका प्रमुख तीन दलबीच संवादको थालनी भएको छ । आइतबार केही समयको अन्तरालमा सार्वजनिक भएका दुई पत्रले गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच थप अविश्वास पैदा भएको छ भने एमसीसी र संसद् अवरोध खोल्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग नयाँ चरणबाट वार्ता सुरु भएको छ । दलहरूबीचकै सहमतिमा एमसीसी संसद्मा पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो रणनीति छ ।

अमेरिकाले समयसीमा तोकेर एमसीसी टुंगो लगाउन दबाब दिएपछि अप्ठेरोमा परेका दलहरूले विकल्प खोजीका लागि संवाद थालेका हुन् । लगातार दुई पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रमुख तीन दल तातेका छन्, आइतबार रातिसम्म छलफल जारी रहे । एमसीसी मुद्दा निर्णायक चरणतिर प्रवेश गरेपछि संसद् अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि सत्ता गठबन्धनसँग संवादमा जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार संसद् खोल्ने र एमसीसीलगायत मुद्दालाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन । यद्यपि एक शीर्ष नेताका अनुसार दलहरूले ह्वीप नलगाई एमसीसी अनुमोदनका लागि अगाडि बढाउने सम्भावना छ । संसद् खुलाउन प्रधानमन्त्री आफैं र निकट नेताहरूमार्फत विभिन्न तहमा संवाद पनि अगाडि बढाएका छन् ।

बालुवाटारमा भएको छलफलमा नेताहरूका अलग–अलग धारणा र प्रस्ताव आएका छन् । छलफलमा सहभागी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार सत्ता गठबन्धनमा रहेका देउवा र दाहालबीच समान धारणा आएको छैन भने एमालेले पूर्ववत् अडान दोहोर्‍याएको छ । दाहालको सचिवालयले आइतबार साँझ प्रेस नोटमार्फत एमसीसीमा पार्टीको पूर्वअडान यथावत् रहेको स्पष्ट पारेको छ । बैठकमा सहभागी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सहमतिबाटै एमसीसी निष्कर्षमा पुग्ने वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ, आगामी दिनमा यी नै विषयहरूमा छलफल हुने सहमतिका साथ बैठक सकिएको छ,’ कार्कीले भने ।

विज्ञापन

एमाले महासचिव पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए भने दाहालले प्रतिपक्षको समेत सहयोगमा एमसीसीलाई चुनावसम्म पर्खिन आग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले एमसीसीलगायतका विषय अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनका नेता प्रचण्डको प्रतिपक्षले सदन सुचारु गर्न सहयोग गरोस् र प्रतिपक्षसहित एमसीसीलाई चुनावपछि मात्रै अगाडि बढाउनका लागि सबैले पत्र पठाऊँ भन्ने खालको आग्रह थियो ।’

एमालेले भने पहिला सत्ता गठबन्धनलाई नै एमसीसीबारे स्पष्ट र समान धारणा बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘हामीले सत्तापक्षले एमसीसीको पक्षमा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न उचित हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रणालीमा सत्तापक्षबाटै राष्ट्रिय मुद्दामा अलग–अलग राय प्रकट गर्ने कुरा संसदीय र लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त होइन, यो विषयमा सत्तापक्ष स्पष्ट होस् भन्ने राय प्रकट गर्‍यौं,’ उनले भने । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमसीसीका विषयमा एमालेले हतार नगर्ने बताएका थिए ।

तीन नेताको भेट हुनुभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच आइतबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको थियो । ‘बिहान प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबीच भेटघाट भएको थियो, सोही भेटघाटबाट एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र संसद् सुचारु गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्षलाई बोलाउने सहमति भएर अपराह्नको समय तय भएको थियो,’ दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने । मल्लका अनुसार लगत्तै प्रधानमन्त्रीले ओलीलाई बालुवाटारमा संवादका लागि आउन आग्रह गर्दै फोन गरेका थिए तर ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष सहभागी हुने भए आफू नआउने बताएपछि त्रिपक्षीय भेटघाट तय भएको थियो । त्रिपक्षीय भेटघाटका लागि नेपालले सहमति जनाएका थिए ।

संसद् खोल्ने विकल्प भेटिए अबको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी थियो तर संसद् खुलाउने विषयमा एमालेले आफ्नो अडान यथावत् राखेको छ । त्रिपक्षीय भेटमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामुखको राजीनामा र पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । यसका लागि उनले निकट नेताहरूलाई विभिन्न ठाउँमा संवादमा समेत खटाएका छन् ।

कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडूले आइतबारै सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर सरकारले एमसीसी अगाडि बढाउन चाहेको सन्देश दिएका छन् । आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई असोज १३ मा एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर पारित गर्ने आश्वासनसहित पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । त्यसलगत्तै एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले गत बिहीबार देउवा र दाहाललाई फागुन १६ सम्म एमसीसी पास गर्न स्मरण गराउँदै लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।

पत्र प्रकरणबारे सबै दलमा आन्तरिक छलफल भएका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच थप तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ तर ओलीसहितको भेट सकिएलगत्तै देउवा र दाहालबीच भएको छलफलमा २६ गतेको संसद् बैठकमा एमसीसी नलैजाने सहमति भएको छ । ‘हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकपछि मात्रै एमसीसीको विषयमा निर्णय हुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

माघ २७ मा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । उनका अनुसार दाहालले बैठक भएको जानकारी दिएपछि देउवाले २६ गते संसद् बैठकमा एमसीसी नलैजाने सहमति जनाएका हुन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालको सचिवालयले पनि संशोधनबिना एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने प्रस्ट्याएको छ । राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ नभएको सचिवालयको भनाइ छ । ‘हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं, यो परियोजना परिमार्जनबिना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ,’ सचिवालयले भनेको छ, ‘यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारबाजीको भ्रममा नपर्न अपिल गर्दछौं ।’

दाहालले पार्टी नेताहरूसँग पनि सार्वजनिक भएको पत्र र एमसीसी अनुमोदनका विषयमा छलफल गरेका थिए । दाहालले गठबन्धनको रक्षाका लागि पत्र लेखिएको दाबी गरेका छन् । ‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकाले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो र पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो,’ दाहालको सचिवालयले भनेको छ, ‘वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कूटनीतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्या गर्नु र अनावश्यक रूपमा उछाल्नुको अर्थ छैन ।’

माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अघि बढाउने सम्बन्धमा लेखेको पत्रबारे पार्टीलाई जानकारी भएको बताए । ‘पार्टीमा जानकारी थियो, राष्ट्रिय सहमति बनाएर एमसीसी पारित गर्ने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले पनि वातावरण बनाएर अघि बढाउने भन्नुभएको हो । वातावरण बनेन ।’ यही साता हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीको विषयमा छलफल हुने उनले बताए । यथास्थितिमा एमसीसी पारित नगर्ने विषयमा पार्टीमा एकमत रहेको उनको भनाइ छ ।

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भएको कोप–२६ मा सहभागी भएर कात्तिक १८ मा स्वदेश फर्केका प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै ‘आफू र दाहालले एमसीसी अनुमोदन गराउँछौं भनेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको’ खुलासा गरेका थिए । देउवाको खुलासालगत्तै कात्तिक १९ मा दाहालले आफ्नो निवासमा देउसीभैलो खेल्न पुगेका कलाकारको टोलीलाई सम्बोधन गर्दै सहमतिमा एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकासँग समय माग गरेको बताएका थिए । ‘देशमा सबै दलसँग छलफल नगरी, राष्ट्रिय सहमति नबनाई यसलाई पारित गर्न सकिँदैन, त्यसका निम्ति समय चाहिन्छ, हामी छलफल गर्छौं । समस्या कहाँ छ ? त्यसको निदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय निकाल्छौं भनेर लेखिएको चिठी हो,’ अध्यक्ष दाहालले भनेका थिए, ‘हामीले पास गर्छौं भनेर लेखेको चिठी होइन, यो कुरा प्रस्ट होस् ।’

एमसीसीबारे गठबन्धनमा साझा धारणा बनाउन झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र कार्की रहेको कार्यदल पनि बनेको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन दिएको छैन् । त्यसैबीच सहमतिमै एमसीसी संसद्मा लैजानका लागि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अनौपचारिक रूपमा अध्ययन समिति बनाएको खुलेको छ ।

यसबीचमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताबाहेक एमसीसीसम्बद्ध व्यक्तिहरूसमेत सम्मिलित अध्ययन समितिले काम गरिरहेको एक नेताले जानकारी दिए । यद्यपि अध्ययन समितिमा को–को छन् भन्ने ती नेताले खुलाउन चाहेनन् । ‘भित्रभित्र तीन दलका मान्छे र एमसीसीका अधिकारीसमेत सहभागी भएर अध्ययनको काम हुँदै थियो, यहीबेला पत्रहरू सार्वजनिक गर्नेदेखि अनेक गरेर झन् गिजोल्ने काम भयो, सजिलै पार लाग्ने विषय थियो,’ ती नेताले भने, ‘गठबन्धन भत्काउन चाहने एमालेसहित कांग्रेसकै केही र अमेरिकी संस्थासँग जोडिएर काम गर्ने केही व्यक्तिहरू बीचमा पसेर गिजोल्ने काम गरे तर जति जे गरे पनि २६ गतेको संसद् बैठकमा एमसीसी जाँदैन, यो प्रस्ट छ ।’

अध्ययन समितिले काम गरिरहेका बेला अमेरिकन अधिकारीहरूको दबाबमा नै पत्र सार्वजनिक गरेर वातावरण झन् बिथोलेको ती नेताले बताए । ‘सम्झौताका कुन–कुन बुँदा खास आपत्तिजनक या सुधार्नुपर्ने छन् खोजौं भन्ने ढंगले कुरा भएको थियो, एमसीसीसम्बद्ध अधिकारीहरू पनि सहमत थिए, त्यहीअनुसार अध्ययनको काम पनि अगाडि बढेको थियो,’ ती नेताले भने, ‘तर अमेरिकी अधिकारीहरूले दबाब दिएर पत्र सार्वजनिक भयो । दोहोरो भूमिकाले वातावरण झन् बिगार्‍यो ।’