काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई अनुसन्धान र सुरक्षाको कामको जिम्मा दिने बित्तिकै सुरक्षा संवेदनशीलतामा दखल हुन्छ भन्नु गलत रहेको बताएकी छिन् ।

सोमवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमडौं, ललितपुर र भक्तपुर) मा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी ल्याइएको संशोधन विधेयकमा सहमति जनाउने आधार नरहेको बताइन् ।

उनले केन्द्रिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संघीयताको आधारमा अधिकार दिन वञ्चित गर्दै जाने हो भने प्रदेश प्रहरी र संघीयताकै अर्थ नरहेको जिकिर गरिन् । सांसद शर्माले काठमाडौं उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर संशोधित विधेयक आएको भन्दै यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।

विज्ञापन

उनले भनिन्, ‘उपत्यकाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर नै विधेयक आएको छ, तयसमा असहमति भएर नै यो आएको हो । यसरी अघि बढ्ने हो भने प्रदेश प्रहरी नहुने स्थिति देखिएको हुनाले प्रदेश प्रहरीसँग कसरी समन्वय गर्ने ? अस्तित्व कसरी स्वीकार्ने ? यो तीन जिल्लामा प्रदेश प्रहरी नराख्ने गरी किन भयो ? भन्ने कुराको पुष्टि हुन आवश्यक छ ।’

सांसद शर्माले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट नै प्रदेश प्रहरी हटाउने कुरा संविधान प्रतिकूल हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘ प्रदेश प्रहरीले पाएको सुरक्षा र अनुसन्धानको जिम्मामा कुन अधिकार नेपाल प्रहरीले लिन पाउने हो त्यहाँ छलफल गरौँ । यो तीन वटै जिल्लाबाट प्रदेश प्रहरी हटाउने गरेर सोच्दा संघीयता र संविधान प्रतिकूल हुन्छ ।’