काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचन ०७४ मा ३० भन्दा बढी जिल्लामा एकल बहुमतका साथ जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेको एमालेले यस पटक ११ जिल्लामा मात्रै बहुमत ल्याएको छ । कांग्रेसको १६ र माओवादी केन्द्रको ४ जिल्लामा एकल बहुमत छ । बाँकी ४६ जिल्लामध्ये स्याङ्जा, रसुवा, इलाम, सुर्खेत, पर्वत र चितवनमा सत्ता गठबन्धनसँग एमालेको मत बराबर रहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति गठनमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष मात्रै मतदाता हुन्छन् । पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सोमबार एकल बहुमत पुर्‍याएको बाहेकका जिल्लामा मिलेरै जाने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रका दलमा खटपट नआए एमाले जिल्ला समन्वय समितिमा अघिल्लोको तुलनामा धेरै खुम्चिनेछ । जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि रसुवा र स्याङ्जामा कांग्रेस र एमालेको मात्रै मत छ, जुन बराबरी छ । इलाम, चितवन र सुर्खेतमा गठबन्धन दल र एमालेको मत समान छ ।

कांग्रेसले ओखलढुंगा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, धनुषा, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, बागलुङ, बर्दिया, बाँके, अछाम, कञ्चनपुर, डडेलधुरा र डोटीमा एकल बहुमत ल्याएको छ । एमालेको झापा, मोरङ, धनकुटा, कास्की, मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ, पाल्पा, अर्घाखाँची, नवलपरासी पूर्व र बाजुरामा बहुमत छ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएकाले जनप्रतिनिधिको टुंगो लागेको छैन । तर त्यहाँ अहिले नै एमालेको ९ मत र कांग्रेसको ६ मत छ । त्यसबाहेक स्वतन्त्रका १ जनालाई एमालेले चुनावमा सघाएको थियो ।

विज्ञापन

स्याङ्जाको २२ मतमा कांग्रेस र एमालेको ११/११ मत छ । दस मत रहेको रसुवामा कांग्रेस र एमालेको पाँच/पाँच मत छ । इलामको २० मतमा कांग्रेसको सात, जसपा नेपालको १ र एकीकृत समाजवादीको २ गरी १० मत छ भने एमाले एक्लैको १० मत छ । चितवनको १४ मतमा कांग्रेसको ५, माओवादी केन्द्रको १ र एकीकृत समाजवादीको १ गरी ७ मत छ भने एमाले एक्लैको त्यति नै मत छ । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा बराबरी मत आए गोला तानेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ ।

भक्तपुरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी निर्णायक रहेको छ । आठ मत रहेको त्यहाँ कांग्रेस २, माओवादी केन्द्रको १ मत छ । एमालेको ३ र नेमकिपाको २ मत छ । कैलालीमा नयाँ पार्टीका रूपमा उदाएको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७ र स्वतन्त्र १ मत निर्णायक देखिन्छ । २६ मत रहेको कैलालीमा कांग्रेसको ८, माओवादी केन्द्रको ४, एकीकृत समाजवादीको १ गरी गठबन्धनको १३ मत छ । एमालेको ५, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७ र स्वतन्त्रको १ गरी १३ मत नै छ । पर्वतमा एमालेको ७ मत छ भने कांग्रेसको ५ र माओवादीको २ गरी गठबन्धनमा पनि ७ मत पुग्छ ।

खोटाङ, तेह्रथुम, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपालञ्चोक, तनहुँ, जाजरकोट र जुम्लामा कांग्रेस एक्लैलाई जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व लिन एक मत मात्रै पुग्दैन । आठ मत रहेको मनाङमा कांग्रेस र एमालेको ३/३ तथा माओवादी र स्वतन्त्रको १–१ मत छ । मधेस प्रदेशका धनुषा र सर्लाहीमा कांग्रेसको बहुमत छ । अन्य ६ जिल्लामा गठबन्धन दलको वर्चस्व छ । लुम्बिनीको रूपन्देहीमा न एमालेको बहुमत पुग्छ न गठबन्धन दलको । त्यहाँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र राप्रपाको मत निर्णायक छ । कालीकोटमा माओवादी ५० प्रतिशत र अन्य दलको ५० प्रतिशत छ । त्यहाँ माओवादीलाई समन्वय समितिको नेतृत्व लिन एक मत चाहिन्छ । कांग्रेससँग तीन मत छ ।

कसरी गठन हुन्छ समन्वय समिति ?

जिल्लाको विकासमा समन्वय गर्ने निकाय समन्वय समितिमा प्रमुख र उपप्रमुखसहित बढीमा ९ सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । संविधानको धारा २२० (३) मा जिल्ला सभाले बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समिति चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार कार्यपालिकाका चयन भइसकेका जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ । ‘जिल्लामा सबै कार्यपालिकाको गठन भइसकेपछि जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने बाटो खुल्छ, जिल्लाले आ–आफ्नो ढंगले अघि बढाउन सक्छन्,’ उनले भने ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणमा समन्वय, रेखदेख र अनुगमन गर्ने अधिकारसमेत छ । त्यस्ता विकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने भूमिका समेत उसलाई कानुनी रूपमै दिइएको छ । जिल्लाका विकासका प्राथमिकता, योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनको दिशामा समेत समन्वय गर्ने भूमिका समन्वय समितिले गर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै यसका मतदाता हुन्छन् । समितिको उम्मेदवार बन्न भने वडाध्यक्ष र सदस्यहरूसम्मले पाउँछन् ।