धनगढीः प्रदेश सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा बजेट खर्च हुने खालका कार्यक्रम तथा आयोजना छनोट हुनुपर्ने मान्यता छ। नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषय ल्याउन संरचनात्मक परिवर्तन अनिवार्य शर्त हो।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै नाजुक रहेकाले अब आयोजनाहरूको पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। एकातर्फ स्रोत व्यवस्थापनको चाप छ भने अर्कातर्फ बजेट अनुपात्पदक क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ। यसलाई कटौती गरेर पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन र वातारणको क्षेत्रमा नतिजामुखि हुने गरी ल्याउने तयारी गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतबहादुर श्रेष्ठले बताए। ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमको ड्राप्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा पेश गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘कुनकुन विषय समावेश गरिएका छन भनेर सार्वजनिक हुनुअघि भन्न सकिँदैन।’

विज्ञापन

रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनमुखी बजेट निर्माण र हालको समस्या समाधान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा जुटेको प्रदेश सरकारको दाबी छ। वितरणमुखीभन्दा परिमाणमुखी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जिम्मेवार भएर कुन तहको काम कस्तो हो, त्यसमा आधारित भएर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ। त्यसैको आधारमा आगामी बजेट ल्याउने गरी समेत तयारी भइरहेको सम्वद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आगामी नीति तथा कार्यक्रमका लागि विषयगत मन्त्रालयहरुले ड्राप्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा पेश गरिसकेका छन्। मन्त्रालयमा वृहत छलफलपछि प्राप्त सुझाव सल्लाहको आधारमा नीति तथा कार्यक्रमको ड्राप्ट १० दिन अगाडि नै सम्बन्धित निकायमा पेश गरिसकेको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले बताए। ‘ड्राप्टमा उल्लेखित विषयमा थपघट गर्नुपर्ने गरी छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘केहिदिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी आवश्यक तयारी तीव्र पारिएको छ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले एक साताभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भइरहेको बताएको छ। अधिकांश पुरानै र केही नयाँ कार्यक्रम थप गरेर आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको हो। विषयगत मन्त्रालयले पठाएको नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा समेत छलफल भएर मुख्य सचिवसम्म नीति तथा कार्यक्रमका फाइलहरु पेश गरिसकिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझा बताउँछन्।

‘बैठकमा नीति कार्यक्रमको विषयमा छलफल भएर मुख्य सचिव सक्षम फाइलहरु पेश भइसकेकाले केही समयभित्रै सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ उनले भने। प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले यसअघि नै पञ्चवर्षीय योजनासहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्वको बजेट सिलिङ पठाइसकेको छ।