काठमाडौं, १७ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले एमसीसीका कारण असन्तुष्ट नेताहरु पार्टी छाड्न स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बस्नेतले भने, “एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नभएको भए शान्तिप्रक्रिया, लोकतन्त्र, संधिानको रक्षाका साथै जनताको समृद्धिको जनआंकाक्षामा नराकात्मक प्रभाव पर्न सक्थ्यो । मुलुकलाई त्यो दुर्घटनाबाट बचाउन हामी व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गर्न तयार भयौं । एमसीसी प्रकरणमा नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका केही साथीहरुको फरक मत छ । यसै आधारमा पार्टीबाट अलग हुन्छु भन्नुको अर्थ छैन । कसैले गरिहालेमा त्यो स्वतन्त्रता छ ।”
पार्टीले भन्दै आएको कुरा लागू भएकाले कसैले मिडियाबाजी गर्नु आवश्यक नभएको पनि नेता बस्नेतको टिप्पणी छ । उनले थपे, “तर एमसीसीका सवालमा पार्टीले भन्दै आएको कुरा लागू भएको छ । एमसीसी यथास्थितिमै पारित भएको होइन । पार्टीले भनेजस्तै यो आर्थिक प्याकेज हो भनेर व्याख्यात्मक घोषणा भएको स्थितिमा किन मिडियाबाजी गर्ने ? किन सडकमा आउने ?”
माओवादीमा जस्ताको तस्तै एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने मत भए पनि खारेज गर्ने कुरा कसैले नगरेको पनि उनले बताए । बस्नेतले भने, “मैले भनिसकें, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतका केही साथीहरुको यसमा फरक बुझाइ रह्यो । तर देव गुरुङलगायतका साथीहरुको यसमा सहयोग नै छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेको कुरा सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ ।”
व्याख्यात्म घोषणा गर्ने कुरा नेकपाकालमै पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ल्याइसकेको पनि उनले बताए । बस्नेतले भने, “एमसीसीबारे अनेक आशंका र शंशय भइरहेको बेला नेकपाकालमै यसबारे छलफल भएको थियो । प्रचण्डले संसद्बाट विशेष प्रस्तावसहित अनुमोदन गरियो भने आशंका निवारण हुन्छ र सहज निकास हुन्छ भन्नुभएको हो । त्यसमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पनि सहमत हुनुभयो तर केपी ओली मान्नुभएन । हुबहु पारित गर्नुपर्छ भन्नुभयो । अहिले त्यसले नै मूर्त रुप लिएको मात्र हो ।”
एमसीसी अनुमोदन राष्ट्रिय आत्मसमर्पण हुन्छ भन्नु अतिवाद भएको उनले आरोप लगाए । उनले भने, “१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा माओवादी केन्द्रले भन्दै आएको कुरा हो । यसले हामी आर्थिक सहायता स्वीकार गर्छौं, राजनीतिक र सैन्य कुरा स्वीकार गर्दैनौं भन्ने स्पष्ट भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार एक पक्षले नमाने यो स्वतः रद्द हुन्छ । यो महाकाली सन्धिजस्तो संकल्प प्रस्ताव होइन । यसलाई सम्झौताको हिस्सा बनाएर अनुमोदन गरिएको छ । संसद्को म्यान्डेटबाट सरकारले एक इन्च दायाँबायाँ गर्ने ठाउँ छैन ।”