होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

बुधबार, मंसिर १२, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री गुरूङ
समाचार

विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री गुरूङ

  • नागरिक रैबार
विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री गुरूङ

पोखरा– गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन आइतबार शुरु भएको छ । प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो दिन सबै दलका संसदीय दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका छन् ।अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आइतबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली (पोखरेल), माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन उनीहरुले नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटको आलोचना गरेका छन् ।यसअघि गण्डकी प्रदेशको सरकार गठनका क्रममा पार्टी निर्देशन विपरित कार्य गरेको भन्दै पार्टी सदस्यबाटै एक वर्षका लागि निलम्बर गरिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर थापा अनुपस्थित थिए । थापाको अनुपस्थितिमा सचेतक पियारी थापाले सम्बोधन गरेकी थिइन् ।

सोमबारदेखि प्रदेश सभामा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिने जनाइएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङकाअनुसार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा पेश गरेपछि सांसदले दिएको सुझावका आधारमा बजेट निर्माण गरिनेछ । प्रदेश सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।

विज्ञापन

आगामी आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटको आकार भने घटाउने भएको छ । संघबाट करिब १५ अर्बको वित्तीय हस्तान्तरणको सिलिङ प्रस्तुत गरेकाले प्रदेश सरकारले बजेटको आकार घटाउने बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्ने

प्रदेशसभाको यसै अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिने भएका छन् ।गत वैशाख २ गते गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भई वैशाख २७ गते मतदान हुनुअघि वैशाख २६ गते गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।

गण्डकीका प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरेपछि बहुमतको सरकार दाबी नपुगेको भन्दै ठूलो दलका नेताका हैसियतमा एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले ३० दिनभित्र जेठ २९ गतेअघि नै संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

हालै खेलकुदमन्त्री बनाइएका स्वतन्त्रबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) सहित सत्तारुढ एमालेको २८, कांग्रेसको १५, माओवादी १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसद छन् ।खबरहबबाट साभार

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार