कामचलाउ सरकारको कामचलाउ अर्थमन्त्रीले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु गैरजिम्मेवार काम हो । यो आर्थिक वर्ष सकिन अझै डेढ महिना बाँकी छ ।यो बिचमा संसद पुनस्थापना भएर नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति बन्यो भने यो एउटा कागजको खोस्टो मात्रै हुन्छ । त्यस्तो परिस्थितिमा यो अध्यादेश खारेज हुन्छ । यसको कुनै वैधानिक हैसियत रहँदैन ।अर्को कुरा नयाँ आउने सरकार कामचलाउ सरकाले प्रस्तुत गरेको बजेटको जिम्मेवारी लिन बाध्य हुँदैन । यसको दायीत्व लिँदैन ।

त्यसकारण गर्न नसकिने कुरा गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न हुदैनथ्यो । तर, सकारले गर्न नहुने काम गर्यो ।बजेट पेश गर्नुभन्दा आठ दिन पहिले आफैँ संसद विघटन गर्ने, राष्ट्रपतिले पेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री आफैँले प्रस्तुत गर्ने अनि कामचलाउ सरकाले पूर्ण बजेट ल्याउने यी सबै कुरा गैरसंवैधानिक हुन् । गैरजिम्मेवार हुन् । सरकारको यो कदमले प्रष्ट हुन्छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार अझै रोकिएको छैन ।

संसद पुनर्स्थापना नभइसकेको अवस्थामा अध्यादेशवाहेक अरु विकल्प थिएन । तर अध्यादेश ल्याउने आवश्यक कामको लागि हो । आवश्यक कामको लागि अझै डेढ महिना समय बाँकी नै थियो ।यो सरकालाई संसद पुनर्स्थापना हुने डर छ । त्यसैले सरकारले त काम गर्न खोजेको हो तर, अरुले गर्न दिएनन् भन्नका लागि र अहिलेसम्मका आफ्ना अलोकप्रियता छोप्नका लागि सरकारले बजेटको सहारा लिएको देखिन्छ ।

विज्ञापन

कामचलाउ सरकार हो, संसद छैन, नयाँ बजेट लागू हुने साउन १ देखि हो । सरकारका भनाइ मान्ने हो भने कार्तिक-मंसिरमा चुनाव हुन्छ । चुनावी सरकारले चुनावलाई प्रभावित पार्ने कुनै नीति तथा योजना ल्याउन पाउँदैन । तर सरकारले सबै प्रक्रिया मिचेर बजेट ल्याएको छ ।