काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद् विघटन ठिक कि बेठिक भन्ने बहस अदालतभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा जारी छ ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षका नेताहरू केपी ओलीले संसद् विघटन गरेकोमा माफी माग्नुपर्ने बताउँछन् । तर, ओली पक्षले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपाल समूहले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । जेठ २ मा फर्कन दुवै पक्ष तयार भए पनि संसद् विघटन र अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर प्रकरणमा एमालेको हलो अड्किएको छ ।

​सर्वोच्चको फैसला जे–जस्तो आए पनि त्यसको पालना गर्नैपर्ने त छँदैछ । तर, धेरैजसो कानुनका जानकार र संविधानका अध्येताहरू भने विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कुनै विकल्प देख्दैनन् । किनभने, प्रतिनिधि सभा कस्तो अवस्थामा विघटन हुन्छ भन्ने आधार संविधानले प्रस्ट देखाएको र विगतको समेत नजिरले विघटन सदर हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क आउने गरेको छ ।

विज्ञापन

यस्तो अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ के सोचिरहेका होलान् ? विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि पनि ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक भनेर दाबी गर्न छाडेका छैनन् ।

यद्यपि पहिलोपटक जस्तो ओलीले दोस्रोपटक विघटन सही थियो भनेर आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई देशव्यापी दौडाएर प्रतिरक्षा गर्न भने लगाएको देखिँदैन । सायद पहिलो परीक्षामा असफल भएकैले दोस्रोपटक प्रतिरक्षामा ओलीले आफ्ना समर्थकहरूलाई नदौडाएको हुन सक्छ ।

एकातिर विघटनसम्बन्धी मुद्दा र अर्कोतिर ओलीसँगै जोडिएका अनेकन् सरोकारका मुद्दामा उनलाई लगातार अदालतले धक्का दिइरहेको छ । चुरे उत्खनन गरेर ढुङ्गा गिटी निकासी गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने निर्णयदेखि एमाले दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय तथा राजदूतहरूको नियुक्तिकै सवालमा किन नहोस्, ओलीका निर्णय एकपछि अर्को गर्दै बदर भइरहेका छन् । त्यसैले उनी ‘धादिङमा स्याल कराउनु र बाख्रो हराउनु’ संयोग नहुन सक्छ भन्न थालेका छन् ।

ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिबाट प्रस्ट बुझिन्छ कि उनी अझै पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाजस्तै न्यायपालिकाको शक्तिलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउन चाहन्छन् । त्यसका लागि उनले अनेक उपायहरू लगाइरहेका छन्, जुन धेरैलाई सहजै थाहा पाउन मुस्किल छ ।

ओली निकटका नेताहरू अहिले औपचारिक कुराकानी गर्नबाट पन्छिने गरेका छन् । उनीहरू अनौपचारिक कुराकानीमा भने ओलीका अहिले २ वटा मात्रै प्लान भएको बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षको अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर नगरोस् भन्ने पहिलो चाहना हो । दोस्रो, यदि बदर भइहाले पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नहोउन् भन्ने नै हो’, ओली निकट नेताहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएमा देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । त्यस्तो बेला ओलीले देउवालाई विश्वासको मत पुग्न नदिने कसरत गर्नेछन् र अन्ततः आफैँले भनेजस्तै देउवा पनि निर्वाचनमै जानुपर्ने बाध्यतामा पुग्छन् भन्ने ओलीको भित्री बुझाइ छ ।

त्योभन्दा अघि ओलीले बरु माधव नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने भनेर अलमल्याउने प्रयास पनि गर्नेछन् । ओलीको यस्तो सङ्केत बुझेकैले हुन सक्छ, एमाले नेता माधवकुमार नेपालले शनिबार मुखै खोलेर भने, ‘प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आइसक्यो, तर माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन ।’

तर, ओलीले ‘माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूलाई बहुला कुकुरले नटोकेको’ बताएर जवाफ दिएका छन् ।

​समकक्षी नेताहरुमध्ये ओलीसँग सबैभन्दा धेरै सङ्गत गरेका नेता नेपालले बेला–बेला भन्ने नै गर्छन्, ‘ओली आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जेसुकै बोल्न र प्रतिबद्धता जनाउन पछि पर्दैनन् । तर, उन आफूले गरेका सहमतिको पालना पनि कहिल्यै गर्दैनन् ।’

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न र अरूलाई कमजोर देखाउन ओली संविधान, नियम, कानुन, विधि पद्धति केही हेर्दैनन् । उनका पछिल्ला निर्णयहरू धमाधम बदर भएबाटै पनि उनी कति असंवैधानिक कामहरू गर्न लालायित छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन । तैपनि उनी घुमाउरो किसिमले न्यायमूर्ति र न्यायालयलाई नै धम्क्याउने खालका भाषा प्रयोग गर्न भने पछि परेका छैनन् ।

आफ्नो गलत कदमलाई सही साबित गर्न नसक्ने अवस्था देखेपछि ओली त्यसलाई षड्यन्त्र, सेटिङ वा विदेशी हस्तक्षेप भन्नसमेत भ्याउँछन् ।

ओलीका यस्तै अभिव्यक्ति र अभ्यासको विश्लेषण गर्नेहरूले उनी मुलुकलाई यो वा त्यो बहानामा कुनै अकल्पनीय अनिष्टमा होम्न परे पनि पछि पर्दैनन् भन्न थालेका छन् । सोही योजना मुताबिक न्यायालयमाथि समेत उनले आक्रमण गर्दै सन्निकट फैसला स्वीकार नगर्ने अथवा अर्को कुनै बहानामा अराजकता उत्पन्न गरी देशमा निरंकुशता लाद्ने दुराशयबाट मुक्त भएका छैनन् ।