नेपाल शिक्षक संघले सरकारले शनिबार घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै आलोचना गरेको छ । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र राज पौडेल र महासचिव सोमनाथ गिरीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेट विनियोजनमा नेपालको शिक्षा र शिक्षाकर्मीहरुप्रति प्रस्तुत व्यवहारले आफूहरुलाई गम्भीर बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा हालको बजेटको परिदृश्यमा शिक्षाकर्मीहरुप्रति सरकारले सौतेलो व्यवहार गरेको उल्लेखसहित राष्ट्रसेवकको रुपमा क्रियाशील निजामती कर्मचारी र शिक्षाकर्मी बीचमा गरिएको विभेदप्रति खेद व्यक्त गरिएको छ ।

‘अन्य सबै राष्ट्रसेवकका लागि अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको, उनीहरुका सन्ततिहरुका लागि छुट्टै सुविधासम्पन्न विद्यालय स्थापना गरिने, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने, तलबी काजसहित १० दिनको पर्यटकीय सुविधा दिइने, १० लाखको दुर्घटना बिमा गरिने, १ लाखको स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा गरिने, निजामतीमा रिक्त पदहरुको ६–६ महिनामा नियमित विज्ञापन मार्फत पदपूर्ति गरिने जस्ता प्रबन्धहरूबाट शिक्षकलाई वञ्चित गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अत्यन्तै मार्मिक विषयका रुपमा त शिक्षक नियुक्ति तथा पदोन्नतिको जिम्मा लिएको शिक्षक सेवा आयोगमा प्रक्रिया पूर्णता भएको आयोगका सदस्यहरुलाई नियुक्ति नदिइएको विषयलाई लिन सकिन्छ । राजनीतिकरण भएको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अझ वृद्धि गरी १० अर्ब रकम विनियोजन गर्दै पुनः ल्याइनु, नेपाल शिक्षक महासंघसँग गरिएका ३० बुँदे लगायतका सम्झौताप्रति पूर्ण बेवास्ता गर्नु, बालकक्षाका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई मासिक रु १५००० को घोषणा भए तापनि संघीय सरकारबाट तलब विनियोजित नहुनु, कोरोनाका कारण मृत्युवरण गरेका शिक्षकको परिवार तथा सन्ततिका बारेमा कुनै सम्बोधन नगरिनु, संक्रमितको उपचारका बारेमा मौन रहनु, शिक्षकहरुलाई प्रविधियुक्त बनाउनका लागि कुनै कार्यक्रम नल्याइनु साथै नेपाल शिक्षक महासंघले उठान गरेका जायज मागहरुलाई नजरअन्दाज गरी विभेदपूर्ण रुपमा शिक्षाकर्मीहरुप्रति गरिएको व्यवहारले नेपाल शिक्षक सङ्घलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ ।’

विज्ञापन

नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा उठाइएका विषयमध्ये ईसीडी र कर्मचारीको मासिक तलबको मागमा केही सम्बोधन भएपनि अधिकांश विषयहरु बजेटमा सम्बोधित नभएको संघको ठहर छ ।

संघले आफूहरुको माग पूरा नभएकाले महासंघद्वारा सञ्चालित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाई अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेको छ ।