सशक्तीकरण र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक बजेटको खोजी गर्दै कञ्चनपुरका मुक्त कमैँया स्थानीय तहमा पुग्न थालेका छन् । जीवनस्तर उकास्नका ती निकायबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुन छाडेपछि उनीहरु चिन्तित भएका हुन् ।

नौवटै तहमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएर बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष घासिराम रानाले बताउनुभयो । भूमि सुधार कार्यालय हुँदा मुक्त कमैयाको वृत्तिविकासका लागि घुम्ती कोष सञ्चालन गरिएको थियो । अहिले सो कार्यालय मालपोत कार्यालयमा गाभिएपछि कार्यक्रम आउन छाडेको बताइएको छ ।

विज्ञापन

“कोषको सोधीखोजी गर्दै मालपोतमा पुग्दा स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएको छ भन्छन्”, उनले भने, “त्यहीँ खोज्न भन्छन्, स्थानीय तहमा जाँदा कार्यक्रम नै नभएको जफाव दिएर फर्काउँछन् । कुन ठाउँमा गएर खोज्ने हो पत्तो छैन ।”

मुक्त कमैया लक्षित गरेर बजेट नै आउन छाडेपछि अधिकारको लडाइँ लड्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए । “पहिलो चरणमा नौवटै स्थानीय तह, प्रदेश सरकारलाई ध्यानकर्षणपत्र बुझाउँदैछौँ”, उनले भने, “मुक्त कमैयाका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, पुनःस्थापन, मुक्त कमैया महिला ९बुक्रही०लाई परिचयपत्र गराउन माग गरेका छौँ ।”

कमैया अगुवा रामप्रसाद रानाका अनुसार यससँगै सामाजिक सुरक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानी तथा सरसफाइमा उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रकृति हेरी अनुदानको व्यवस्थासँगै जमिनमाथिको अधिकार र रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न माग गरिएको छ ।

“मुक्त कमैयाको घर निर्माणका लागि रु १० हजारबाट तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयबाट कटनी मुछानीका लागि कटौती गरेको रकमवापतको काठ उपलब्ध भएको छैन”, उनले भने, जोखिमयुक्त स्थानमा जग्गा प्रदान गरिएका जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका तर जग्गा जोतभोग गर्नबाट बञ्चितलाई जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्छ ।” जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिहीन सुकुम्बासीसँगै मुक्त कमैयालाई अनिवार्य पक्की घरको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उच्च तहसम्म गुणस्तरीय तथा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि मुक्त कमैयाका बालबालिकाले अझैसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउन सकेका छैनन् । “नीतिगत व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहमा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो भएको छैन त्यसका लागि पहल हुनु जरुरी छ”, कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष बिनादेवी चौधरीले भने, “निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन नगर्ने संस्थाबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था लागू भएमात्रै यसले सार्थकता पाउँछ ।”

स्थानीय तहबाट हरेक वर्ष कूल मुक्त कमैयाको पाँच प्रतिशत युवालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएमात्रै रोजगारमा पहुँच पुग्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आयआर्जन कार्यक्रम प्याकेजका रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र मुक्त कमैया बस्तीभित्र सञ्चालित विद्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षक दरबन्दी र सञ्चालन खर्च राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने मुक्त कमैया इन्द्र चौधरीले बताए ।

स्थानीय तहबाट आरक्षण समूहसरह मुक्त कमैया परिवारलाई जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने र वृत्तिविकासको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने, उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनको प्रकृति हेरी मुक्त कमैयालाई राज्यले बिनाब्याजमा कम्तीमा रु पाँच लाख सहुलियत ऋण वा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ ।

सरकारले मुक्त कमैयालाई बासका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा चलभोगमा मात्रै अधिकार सीमित गरेको छ । त्यस्तो जग्गाको पूर्ण प्रयोजनको अधिकार दिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको सम्पत्तिको हकका आधारमा त्यस्तो जग्गामा मुक्त कमैयाको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने माग छ । मुक्त कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको २१औँ वर्ष लागिसक्दासमेत धेरै परिवार अझै पुनःस्थापनमा पर्न सकेका छैनन् ।

जिल्लामा विसं २०५७ को लगतमा समावेश भएका तीन हजार ४५ र विसं २०५९ को लगतमा समावेश भएका एक हजार ४६१ गरी चार हजार ५०६ ले परिचयपत्र प्राप्त गरेका छन् । परिचयपत्र प्राप्त गरेका परिवारलाई पुनःस्थापन गराइए पनि नदी कटानले धेरै परिवार विस्थापनमा परेका छन् ।

केही परिवार जग्गाधनी पुर्जा पाएर पनि जग्गा चिन्न सकेका छैनन् । लगतमा छुट हुँदा केही परिवार परिचयपत्र पाउनबाट समेत बञ्चित छन् ।