होमपेज केही सेकेण्डमा लोड हुनेछ।

Advertisement area

  • Skip this

Advertisement area

सोमवार, मंसिर १०, २०८१
जोडिनुहोस
  • होमपेज
  • समाचार
  • एमाले सुुदूरपश्चिमकी प्रमुुख सचेतक पनि एकीकृत समाजवादीमा
समाचार

एमाले सुुदूरपश्चिमकी प्रमुुख सचेतक पनि एकीकृत समाजवादीमा

  • नागरिक रैबार
एमाले सुुदूरपश्चिमकी प्रमुुख सचेतक पनि एकीकृत समाजवादीमा

धनगढी । नेकपा (एमाले) सुदूूरपश्चिमकी प्रमुुख सचेतक दुुर्गाकुुमारी बिक पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा लागेकी छन् ।

एमाले फुुटाएर नेता माधव नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा आफू रहने बिकले घोषणा गरेकी हुन् । बिक पार्टी विभाजनपछि कुनै पक्षमा पनि खुलेकी थिइनन् ।

 

विज्ञापन

‘मैले विगतमा एमाले हुुँदा पनि माधव नेपाल समूूहकै नीति, सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै प्रतिगमनविरुद्ध उहाँको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई साथ दिएकी हुुँ,’ बिकले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘सुुदूरपश्चिममा हिजो पनि हामी सशक्त रुपमा एक ठाउँ उभिएर केपी ओलीलाई धक्का दिएको अवस्था थियो । समानान्तर कमिटी नै बनाएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा प्रतिगमनकारीसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिदैन् ।’

बिक एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको गृह जिल्ला अछामबाट समानुुपातिक सांसद हुन् । एमाले जिल्ला कमिटी सदस्यसमेत रहेकी बिकले विगतमा नेता रावलकै कारण नेपाललाई साथ दिंदै आएकोमा अहिले उनले आफूहरुको साथ छाडेको बताइन् ।

भन्छिन्, ‘रावल सरकै कारण हामी यो टिममा सशक्त भएर आन्दोलनमा लागेका थियौँ, तर अहिले उहाँले हामीलाई छाडेर जानुुभयो । धेरैको बुुझाइ उहाँलाई हामीले छोड्यौं भन्ने छ । त्यस्तो होइन् ।’

बिकले एमाले विभाजनका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएका १७ जनामध्ये कम्तीमा पनि १३ जना प्रदेशसभा सदस्य नेकपा -एकीकृत समाजवादी) तिर लाग्ने बताइन् । यद्यपि धेरै जना अहिले खुलिसकेका छैनन् ।

बिकसँगै अहिलेसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, पूर्वउद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउँद मात्र एकीकृत समाजवादी पार्टीतिर खुलेका छन् ।

प्रदेशमा उनीहरु नेता भीम रावल पक्षधर मानिन्छन् । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने विभाजनलाई साथ दिन नसकिने बताएका छन् ।

उनी एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी भएका छन् । दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न २१ दिनको समय दिएको छ । सोही कारण जनप्रतिनिधिहरु अन्तिम निर्णय लिन आन्तरिक छलफलमै व्यस्त छन् ।

 

फेसबुक प्रतिक्रियाहरु

[gs-fb-comments]

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार