काठमाडौँ — विद्यालय तह (कक्षा १ देखि १२ सम्म) का कुनै पनि विषयको परीक्षामा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे माथिल्लो कक्षामा पढ्न नपाइने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो ।

शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल अध्यक्षताको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ खारेज गर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम पारूप २०७६ अनुरूप नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू गरेको हो । निर्देशिकाअनुसार अब कुनै पनि विषयको सैद्धान्तिक परीक्षामा कम्तीमा ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गरे मात्र माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न पाइने छ । सैद्धान्तिक परीक्षामा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे ग्रेडसिटमा ‘नट ग्रेडिङ’ (एनजी) उल्लेख गरिनेछ । यस्ता विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन पाउने छैनन् भने ३ पटकसम्म ग्रेडवृद्धि परीक्षाको अवसर दिइने भएको छ ।

यसअघि सैद्धान्तिकतर्फको अंकमा प्रयोगात्मक अंक जोडेर मात्र विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरिन्थ्यो । ९ वटा तहमा विद्यार्थीको ग्रेडिङलाई वर्गीकरण हुन्थ्यो । तर अब ७ वटा तहमा मात्रै विद्यार्थीको ग्रेडिङ गरिनेछ । उत्तरपुस्तिका अंकका आधारमा नै परीक्षण हुनेछ । अब ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याए ग्रेडिङ पद्धतिमा नै समावेश नहुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेशप्रसाद भट्टराईले बताए । विज्ञहरूको सुझावका आधारमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न ‘बेञ्च मार्क’ सहितको लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागू गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

विज्ञापन

ग्रेडिङमा ‘एनजी’ तहमा परेका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा पढ्न चाहे ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनुपर्ने उनले बताए । यसअघि प्रयोगात्मकको नम्बर जोडेर ३२ प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीले पनि माथिल्लो कक्षामा पढ्न पाउँथे । एनजी तहमा परेका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन नपाए पनि प्राविधिक टी–एसईई अध्ययनबाट भने वञ्चित हुने छैनन् ।

लेटर ग्रेडिङ प्रणालीअनुसार ९० र त्यसभन्दा माथिको प्रतिशत ल्याउने विद्यार्थीको नतिजालाई सर्वोत्तम (ए प्लस) मानिनेछ । ८० र त्यसभन्दा माथि ९० भन्दा कम प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरे ग्रेडसिटमा अत्युत्तम (ए) उल्लेख गरिनेछ । ७० माथि ८० भन्दा कमलाई उत्कृष्ट (बी प्लस), ६० माथि ७० भन्दा कमलाई उत्तम (बी), ५० माथि ६० भन्दा कमलाई सन्तोषजनक (सी प्लस) ४० र त्यसभन्दा माथि ५० भन्दा कमलाई ग्राह्य (सी) र ३५ माथि ४० भन्दा कमलाई आधारभूत (डी) को मान्यता दिइनेछ । पहिले (डी प्लस) लाई पनि ग्रेडिङ गरिन्थ्यो । अहिले उक्त तह हटाइएको छ । ३५ भन्दा कम ल्याउनेलाई अवर्गीकृत उल्लेख गरिनेछ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले ३५ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) उपलब्ध नगराउने जनाए । ‘यो पद्धतिमा विद्यार्थीले पढ्नु पनि पर्छ, शिक्षकले पढाउनु पनि पर्छ,’ उनले भने, ‘नपढी, नपढाइ विद्यार्थीले सर्टिफिकेट पाउँदैनन् ।’ सैद्धान्तिक परीक्षाको बाह्य मूल्यांकन र प्रयोगात्मक परीक्षाको आन्तरिक मूल्यांकन गरिने बोर्डले जनाएको छ । पहिले सैद्धान्तिकतर्फ थोरै अंक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले प्रयोगात्मकतर्फ पूर्णाङ्क बराबर अंक दिएर उत्तीर्ण गराउने गरेका थिए । नयाँ पद्धतिले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । उक्त पद्धतिले विद्यार्थीसँगै शिक्षकले के सिकाए भनेर शिक्षक–विद्यार्थी दुवैको मूल्यांकन हुने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारीहरूले दाबी गरे । चालु शैक्षिक सत्रदेखि नै नयाँ निर्देशिकाअनुसार विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दुईभन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पुनः अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।