नेकपा एमालेले १० औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता तयार गरेको छ । दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पादन गरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयोजनको लागि आचारसंहिता जारी गरिएको निर्वाचन आयोगका संयोजक विजय सुब्बाले जानकारी दिए । एमालेको विधान (२०७८को संशोधन सहित),२०४९को धारा २६(५)(ज)को अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो ।

८ बुँदे आचारसंहितामा निर्वाचनका समयमा पालना गर्नुपर्ने सामान्य आचरणहरूको विषय समेत उल्लेख गरिएको छ । जसमा कुनै धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, समुदाय वा क्षेत्रीय आधारमा घृणा फैलाउने, द्वेष उत्पन्न हुने वा सद्भाव खलबलिने गरि कुनै क्रियाकलाप गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै उम्मेदवार वा महाधिवेशनको कुनै पनि मतदाता वा महाधिवेशनमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिको निजी जीवनलाई आघात पुग्ने गरी आलोचना गर्न गराउन बन्देज लगाइएको छ । यस्तै कुनै पनि प्रकारको धूम्रपान, मद्यपान तथा लागु पदार्थ सेवन गरी तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न पनि बन्देज लगाइएको छ

मतदानस्थल र मत गणनास्थलमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अनुमति दिएका व्यक्तिहरू भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले मोबाइल फोनको प्रयोग गर्न पाउने पाइने छैन। पार्टीको विधान, घोषित नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम विपरीत प्रचार–प्रसार गर्नु गराउन पनि निषेध गरिएको छ ।
​मतदान कार्य सुरु भएदेखि मतदान केन्द्रभित्र मतदानको काम सम्पन्न नहुँदासम्मका लागि निर्वाचन प्रचार–प्रसार हुने गरी सामान्य भिजिटिङ कार्ड आकारको पर्चा भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको प्रचार सामग्री प्रदर्शन गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको छ । प्रचार सामग्रीहरू (पर्चा, पोष्टर, पम्प्लेट, ब्यानर) प्रयोग गर्न, बाँड्न तथा कुनै पनि प्रकारले प्रचार–प्रसार गर्न, गराउन तथा सभा–जुलुस गर्न गराउन पनि रोक लगाइएको छ ।

विज्ञापन

समूहगत रूपमा छुट्टै भेला तथा बैठक गर्न गर्न पनि रोक लगाइएको छ । यस्तै मतदातालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले भोजभतेरको आयोजना गर्न गराउन र मादक पदार्थको सेवन गरी प्रचार–प्रसार गर्नु गराउन समेत रोक लगाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको आचारसंहिता पालना नगर्ने उम्मेदवारलाई सचेत गराउने, निर्वाचन स्थलबाट हटाउने, निर्वाचनमा उम्मेदवारी वा मतदाताको सूचीबाट नाम हटाउने वा रद्द गर्ने सम्मको कारबाही हुन सक्नेछ ।