काठमाडौँ — एमालेमा दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरूले विधान सम्मेलनमा उठ्ने मुद्दाहरूमा व्यक्तिगत असन्तुष्टि राख्ने रणनीति तय गरेका छन् । पार्टी विभाजनसँगै आफूहरूको शक्ति क्षयीकरण भएको निष्कर्षसहित उनीहरूले ‘औपचारिकता’ का लागि व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने रणनीति लिएका हुन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूले यसलाई मुद्दाका आधारमा नेता बन्ने परम्परा तोडिएको भनेर अर्थ्याएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाललगायत नेताहरू दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने विश्वासमा पार्टी विभाजनतिर लागेका थिएनन् । तर पार्टी नेतृत्वले अहिले सहमति कार्यान्वयन नगर्दा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । ‘पार्टी विभाजनपछि पहिला जस्तो दबाब दिएर असहमति वा असन्तुष्टि सम्बोधन गराउन सक्ने शक्ति हामीसँग अहिले छैन । त्यसैले सामूहिक र संस्थागत नभई मुद्दामा व्यक्तिगत असन्तुष्टि राख्ने रणनीति तय गरेका छौं,’ एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । ओलीपक्षीय नेता कर्ण थापाले भने एमालेमा ‘मुद्दा’ का आधारमा नेता बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएको दाबी गरे ।

शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई एजेन्डा बनाउन माग गरेका उपाध्यक्ष रावल आइतबारको बैठकमा केहीबेर बसेर निस्किएका थिए । ‘रावलको अनुपस्थिति असन्तुष्टिको संकेत हो,’ एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले भने । दसबुँदे सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम इन्चार्जको जिम्मेवारी नपाएकामा रावल असन्तुष्ट छन् । उनले शुक्रबार दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए खारेज गर्नसमेत माग गरेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले १० नेता भन्दै सबैको एउटै मत नहुने बताए । ‘प्रतिवेदनमा धेरै विषय सच्याउनुपर्नेछ । हामीले आ–आफ्ना विचार लिखित र मौखिक रूपमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि चित्त नबुझेका विषय आ–आफ्ना ढंगले सम्बन्धित ठाउँमा राख्दै जान्छौं ।’

विज्ञापन

विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने तीन प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भएको समूहगत छलफलमा दसबुँदे सहमति पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसले मात्र पार्टीलाई बलियो बनाउने आवाज उठेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले दसबुँदे सहमति आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन हुने बताएका थिए । ‘दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । तर यसको कार्यान्वयन गर्दा माओवादीबाट एमालेमै रहनुभएका साथीहरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । सहमति गर्ने साथीहरूको पनि सम्मान गर्छौं माओवादीबाट आएका साथीहरूको पनि सम्मान गर्दै दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्छौं,’ उनको भनाइ थियो ।

असन्तुष्टिका बाबजुद केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्तावसम्बन्धी मस्यौदा र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरिएका छन् । बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले तीनवटै प्रतिवेदन सुझावसहित पारित भएको जानकारी दिए । एमालेको विधान महाधिवेशन यही १५, १६ र १७ गते गोदावरीमा हुँदै छ । भट्टराईका अनुसार विधान महाधिवेशनमा ५ हजार प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवालीले दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अझै केही समस्या देखिएको बताए । ‘अधिकांश ठाउँमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन भइसकेको छ । तर सुदूरपश्चिममा धेरै समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘इमान्दारीपूर्वक सहमति कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेशको इन्चार्ज भीम रावल हो । तर यसबारे सोमबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुन्छ ।’ ओलीले पनि सोमबारको स्थायी कमिटी बैठकमा दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे थप छलफल हुने बताएका छन् । एमालेमा खासगरी पूर्वमाओवादी नेताहरूको जिम्मेवारीलाई लिएर दसबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ ।

ओली दसबुँदे सहमति गर्ने नेताहरूप्रति व्यक्तिगत रूपमा असन्तुष्ट छन् । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमै दसबुँदे सहमति गर्नेहरू उपाध्यक्ष रावल, उपमहासचिव भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसहितका नेताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिवेदनमा उनीहरूले विपक्षीको सेवा गरेको आरोपसहित ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न गतिविधि गरेको’ ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘विभाजनका योजनाकार नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नै पार्टीका नीति र नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दी, किचलो र असहयोगमा संलग्न थिए । यिनीहरू नै एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने भित्री योजनाकार थिए र नेकपालाई सके कब्जा, नभएमा विभाजित गर्ने पुष्पकमल दाहालको अभियानका सारथि पनि ।’ आफूहरूको भूमिकामाथि प्रतिवेदनमै अध्यक्ष ओलीले नकारात्मक टिप्पणी गरेको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

आइतबारकै बैठकमा उपमहासचिव भुसालले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई लिएर अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि मात्र राखेनन्, यसलाई फरक मतकै रूपमा प्रस्तुत गरे । ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एमालेको तत्कालीन माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिवाद गरेको थियो । प्रतिवेदनमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई तत्कालीन राजनीति संघर्षको बाध्यात्मक कदम भनेका छन् । भुसालले भने विघटनलाई गल्तीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

‘खासगरी कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन धक्का खाएको छ, त्यो सानोतिनो छैन । यसलाई अझ जिम्मेवारीपूर्वक, वस्तुगत ढंगले मूल्यांकन गरिनुपर्छ । हाम्रै पनि के–के कमजोरी भएका हुन्, त्यसबारेमा नलुकाईकन भन्नुपर्छ,’ बैठकपछि उनले भने । भुसालले बैठकमा समाजवादमा जाने ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । ‘समाज परिवर्तन भइसक्यो । अब समाजवादको गन्तव्य हो । निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्ने समाजवाद आजै सम्भव छैन । त्यस्तै हामीले जबजको कुरा गरेका छौं । जबज के हो भन्ने कुरा सिद्धान्तका रूपमा परिभाषित गरेका छैनौं । यो विषयमा यसरी लामो समय जाँदैनौं । यसर्थ जबजलाई पनि परिपूर्ण गरौं भनेर स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राखेको छु,’ उनले भने ।

भुसालले राखेका विषयमा दसबुँदे सहमतिका पक्षधर ‘दस नेता’ को समान धारणा नभएको उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताए । ‘संसद् विघटन गलत हो, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो एउटै मत छ । अन्य केही विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मत एउटै नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो स्वाभाविक पनि हो ।’ उनका अनुसार स्थायी कमिटीभन्दा माथि रहने गरी प्रस्ताव गरिएको केन्द्रीय सचिवालयका विषयमा पनि एउटै बुझाइ छैन ।

एमालेमा स्थायी कमिटीभन्दा माथि रहने गरी तत्कालीन नेकपामा जस्तै ७ सदस्यीय सचिवालयको प्रस्ताव गरिएको थियो । यसअघि केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीमध्येबाट छनोट गरेर ७ सदस्यीय सचिवालय रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर त्यसमा केही नेताहरूले विरोध जनाएपछि केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी सबै सचिवालयमा रहने गरी परिमार्जन भएको उपाध्यक्ष ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो विषयमा पनि स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने भएको छ ।