संवैधानिक निकायहरू लामो समय पदाधिकारीविहीन हुँदा काम गर्न नपाएको भन्दै २०७७ भदौदेखि नै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहल थालेका थिए । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी संसदीय सुनुवाइ भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान छ ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सिफारिस गर्नका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहने उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् भने प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विज्ञापन

संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसम्बन्धी छुट्टै ऐनसमेत छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ मा यसको सञ्चालन तथा बैठक र निर्णय लगायतका प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान र कानुनको उद्देश्य संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिबाट होस् भन्ने थियो, जसका कारण त्यहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख लगायत राज्यका तीनवटै अंगका प्रमुख व्यक्तिहरूको उपस्थितिको कल्पना गरिएको थियो ।

तर, प्रतिनिधिसभामा लामो समयसम्म उपसभामुख पद खाली रह्यो । सभामुख माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका थिए भने विपक्षी दलको नेता काँग्रेसका थिए । जसका कारण सबै पक्षको कुरा नमिलेसम्म न संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था थियो, न कुनै विषयमा सर्वसम्मत निर्णय हुने सम्भावना नै थियो । प्रधानमन्त्री अर्थात् परिषद्का अध्यक्ष ओलीले पटक–पटक बोलाएका बैठक कोरम नपुगेका कारण स्थगित हुने क्रम जारी रह्यो ।

यसैलाई कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा फेरबदल हुने गरी २०७७ मङ्सिर ३० गते अध्यादेश ल्याए । जुन अध्यादेशमा तत्काल कायम सदस्यहरूको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा पनि बैठकको कोरम पुगेको मानिने व्यवस्था गरियो । र, निर्णय प्रक्रियामा पनि उपस्थित सदस्यको बहुमत सदस्यले निर्णय गरेमा संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान ल्याइयो । र, सोही दिनको मिति राखेर विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त ४५ जना पदाधिकारीका लागि सिफारिस गरियो । तर, त्यसको जानकारी तत्काल संसदलाई दिइएन ।

राजनीतिक दलहरूमा तिक्तता आइरहेकै बेला २०७७ पुस ५ गते सरकारले संसद् विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ लिएर गयो । र, राष्ट्रपतिले सोही दिन संसद् विघटनको निर्णय गर्दै २०७८ साल वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति तोकिन् । र, सोही दिन बल्ल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको पत्र संसद् सचिवालयमा पुर्याइयो, जतिबेला संसद् विघटन हुनै लागेको थियो ।

जब सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, त्यसको भोलिपल्ट नै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उक्त अध्यादेश तथा त्यसमार्फत भएका कामकारबाही खारेज गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले । १ गते दर्ता भएको रिटको पेसी ३ गतेलाई तोकिएको थियो । संवैधानिक इजलासमा पठाइएको उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो । त्यसपछि पनि पटक–पटक पेसीमा चढे पनि उक्त मुद्दा सधैँ भरी हेर्न नभ्याउनेमा पर्‍यो । अन्तिम पटक वैशाख ३ गते पेसीमा चढेको उक्त मुद्दा त्यसयता पेसीमा समेत चढेको छैन ।

संसद् विघटन भएपछि संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ नै हुन पाएन र कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी ४५ दिनपछि ती संवैधानिक निकायहरूमा राष्ट्रपतिले पदाधिकारी नियुक्त गरिन् । सिफारिस गरिएकामध्ये केहीले पद अस्वीकार गरे पनि संसदीय सुनुवाइबिनै २०७७ माघ २१ गते अख्तियारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा प्रमुखसहित ३२ जना सदस्यहरूको नियुक्ति भयो । जसमा निम्न व्यक्तिहरू थिए–

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : प्रमुख–प्रेमकुमार राई, सदस्यहरु– जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल

निर्वाचन आयोग : आयुक्तहरु– वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र डा.जानकी तुलाधर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष– तपबहादुर मगर, सदस्यहरु– मनोज दवाडी, डा. सूर्य ढुङ्गेल, लिली बस्नेत थापा र मीन ठाकुर

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : सदस्यहरु– जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र

महिला आयोग : अध्यक्ष– कमलाकुमारी पराजुली, सदस्यहरु– कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सुनार

दलित आयोग : अध्यक्ष– देवराज बिक, सदस्यहरु– मीना सोब, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली र मेहेने पार्थी

राष्ट्रिय समावेशी आयोग : अध्यक्ष– मानप्रसाद खत्री, सदस्यहरु– रामकृष्ण तिमिल्सिना र हरिदत्त जोशी

आदिवासी जनजाति आयोग : अध्यक्ष– रामबहादुर थापा, सदस्यहरु– मीन श्रीस मगर, मिनचुङ लामा, रीमा राना र शरण राई

मधेसी आयोग : सदस्यहरु– जीवत्छ साह, रेणुदेवी साह र विजय गुप्ता

थारु आयोग : सदस्यहरु – विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह र भोलाराम चौधरी

मुस्लिम आयोग : सदस्यहरु– मोहम्मदिन अलि र मिर्जा अरसद बेग

अध्यादेश फिर्ता, फेरि नियुक्ति

सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको चर्को विरोध भएपछि सरकारले २०७८ वैशाख १२ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि त्यसअघि नै अध्यादेशमार्फत नियुक्ति पाएकाहरूको सम्बन्धमा भने सदर हुने व्यवस्था भइसकेको थियो ।

सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको ९ दिनमा फेरि सोही अध्यादेश ल्यायो र पहिले भए गरेका काम कारबाहीहरू सदर गर्‍यो । अनि फेरि वैशाख २७ गते परिषद्को बैठकबाट लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो ।

जसमा निम्न व्यक्तिहरू थिए–

लोकसेवा आयोग : अध्यक्ष– माधवप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरु– माधव बेलबासे, वीरवहादुर राई, दिनेश सिलवाल र मन्जु कुमारी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : सदस्य– डा. हरी पौडेल र सुमित्रा अमात्य

निर्वाचन आयोग : सदस्य–सगुन शमशेर जबरा

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग : सदस्य– विपीनराज निरौला र सुधा कुमारी झा

महिला आयोग : सदस्य– जया घिमिरे र सावित्रा कुमारी शर्मा

दलित आयोग : सदस्य– सुन्दर पुर्कुटी

राष्ट्रिय समावेशी आयोग : अध्यक्ष– डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, सदस्यहरु– पुष्पराज तिमिल्सिना र मानप्रसाद खत्री

आदिवासी जनजाति आयोग : सदस्य– सूर्यवहादुर गुरुङ

मधेसी आयोग : सदस्य– आभा कुमारी

थारु आयोग : सदस्य– डा.उमाशंकर चौधरी

मुस्लिम आयोगः सदस्य–मोहम्मद समसुल हक

सरकारले पहिलोपटक संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकै बेला यस सम्बन्धमा ११ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परिसकेका थिए । जसमध्ये ५ वटा रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा हेर्ने गरी टुङ्गाइएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि पुस २ गते नै रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त अध्यादेश खारेज गर्न, अध्यादेशमार्फत कुनै काम नगर्न नगराउन माग गर्दै रिट दिएका थिए । उनको रिट पनि १७ पटक पेसीमा चढेको थियो । तर, ती सबै पेसीहरू हेर्न नभ्याइनेमै पारिए ।

यही विषयमा समृत खरेल, सुलभ खरेल र निशान्तबाबु खड्काले संसदीय सुनुवाइ नभए ४५ दिनमा स्वतः नियुक्ति दिने व्यवस्थाविरुद्ध संशोधनको माग गर्दै पुस ९ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनको रिट पनि १६ पटक पेसीमा चढेको थियो । तर, सबै हेर्न नभ्याइनेमा पुग्यो । अर्थात् उनको रिट पनि हेर्न नभ्याइने स्थानमा पुराइयो ।

२०७७ माघ ६ गते अधिवक्ता वीरभद्र जोशी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल लगायतले पनि सोही विषयमा रिट दर्ता गराए । माघ ९ गतेबाट पेसीमा चढ्न सुरु भएको उनीहरूको रिट पनि ११ पटक पेसीमा चढ्यो, तर सबै हेर्न नभ्याइने सूचीमा परे ।

पछिल्लो समय डा. पुण्य प्रसाद खतिवडाले पनि २०७८ असार ४ गते संवैधानिक इजलासले हेर्ने गरी सो सम्बन्धी रिट दर्ता गराए । उक्त रिटको पेसी अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आधारमा भएका नियुक्ति बदर लगायतका विषयमा यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट परेका छन् । जसमा ५ वटा रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा परेका छन् भने ६ वटा रिट निवेदनहरू संयुक्त इजलासमा हेर्न मिल्ने प्रकृतिका छन् । तर, ती रिट निवेदनहरू कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् । बरु असार १० गते ४५ दिन गुजारेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस गरिएका २० जना पदाधिकारीको नियुक्ति गरिन् ।

संवैधानिक आयोगबाहेक विभिन्न देशका राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी पनि सिफारिस भए । तर, संसद् नै नरहेको अवस्थामा उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ नै भएन र उनीहरूले पनि नियुक्ति लिइसके ।

संविधानसँग बाझिएको भन्दै यहीबीचमा सरकारका कैयन् निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिए । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो भने चुरे दोहन गर्ने ढुङ्गा, गिट्टी बालुवाको बिक्रीसम्बन्धी निर्णय पनि कार्यान्वयनमा नल्याउन आदेश दियो ।

त्योभन्दा अगाडि नै अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पुनर्स्थापना हुने निर्णय गरेको थियो भने एमाले र माओवादी केन्द्र फुटाउने, माओवादी मन्त्रीहरुको बर्खास्ती हुने निर्णय र पछिल्लो समय जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका व्यक्तिहरु सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश आइसकेको छ । कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने एकपछि अर्को निर्णय गर्न नपाउने भन्दै परेको रिटमा यस्तो आदेश भइसकेको छ ।

तर, प्रधानन्यायाधीश आफै सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले गरेका निर्णय र सिफारिसका सम्बन्धमा परेको रिटमाथि भने सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेका रिटमा परिषद्का सदस्यहरुलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ, जसमा प्रधानन्यायाधीश आफै विपक्षी छन् ।

मतलब, यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश आफै ‘झगडिया’ हुन् । तर, आफैँ विपक्षी रहेको संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति सिफारिस लगायतका विषयमा पेसी तोक्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशको मौनता आश्चर्यपूर्ण छ । प्रधानन्यायाधीशकै स्वार्थ बाझिएको कारण यस मुद्दामा सकेसम्म प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई पछाडि धकेल्न चाहिरहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको आरोप छ ।

अर्याल भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटमा प्रधानन्यायाधीशकै स्वार्थ बाझिएको छ । उनी आफै यी रिटमा विपक्षी छन् । यो रिटलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्न पाए आफूलाई फाइदा हुने उनले सोचेका होलान् । त्यसकारण पनि उनी यी रिटहरूलाई पेसीमा राख्नै चाहिरहेका छैनन् ।’

तर, अहिले त हेर्न फुर्सद नमिल्ला नि त भन्ने प्रश्नमा अर्यालले भने, ‘अहिले त प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका कारणले नमिल्ला । तर, पहिला त मिल्थ्यो नि । यहीबीचमा नागरिकता अध्यादेश, ढुङ्गा, गिट्टी आदिबारे निर्णय भएका छन् । ती रिटहरू हेर्न मिल्ने, संवैधानिक परिषद्को रिट हेर्न नमिल्ने भन्ने थिएन । स्वार्थ बाझिएकै कारण यी रिटहरू प्राथमिकतामा नपरेका हुन् ।’

अर्यालले अगाडि थपे, ‘संसदीय सुनुवाइ नै नभई धमाधम नियुक्ति हुँदा त्यसले जिम्मेवारीवोध र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ । कामचलाउ सरकारले यसरी धमाधम नियुक्ति सिफारिस गर्दा भोलिका दिनमा राम्रो थिति पनि बसाउँदैन । त्यसकारण यी रिटहरूमा चाँडै निर्णय गर्नुपर्ने थियो ।’

अधिवक्ता अर्यालमात्रै होइनन्, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति सिफारिसका सम्बन्धमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ ढिलो हुँदा राम्रो सन्देश नगएको बताउँछन् । केसी भन्छन्, ‘अदालतको अहिलेको सक्रियता राम्रो हो । कार्यपालिकाको स्वेच्छाछारिता र छाडापन रोक्ने भनेको अदालतले नै हो । त्यसकारण लगातार सुनुवाइ र अन्तरिम आदेशको कुरा स्वागतयोग्य कुरा हो ।’

यद्यपि केही विषयमा भने अदालतको सक्रियता औँसी र पूर्णिमाजस्तो बनेको केसीको आरोप छ । केसीले भने, ‘६ महिना पहिलेको अध्यादेशसम्बन्धी रिटमा किन अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएन ? ती रिटहरूमा पनि अदालतको सक्रियता आवश्यक थियो । सक्रियता निरन्तर हुनुपर्छ, औँसी र पूर्णिमाजस्तो हुनु भएन ।’

यदि सुरुमै दर्ता भएका रिटहरुमाथि अन्तरिम आदेश दिएको भए सरकार यसरी स्वेच्छाचारी बन्दै धमाधम निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा नपुग्ने केसी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण केही महत्त्वपूर्ण रिटहरूमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएकै छन् ।’

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका सम्बन्धमा परेका रिटमा प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी छन् । तर, संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा भने प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा नै अन्य ४ जना न्यायाधीश राखेर संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आफै विपक्षी रहेको रिटमा पेसी कसरी तोक्ने, फैसला कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त भन्ने प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी प्रधानन्यायाधीशले बाटो खुलाइदिनुपर्ने बताउँछन् ।

केसी भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलास गठनप्रक्रिया पनि दोषपूर्ण नै छ । संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने भन्ने छ । यहाँ र शब्दले प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति जनाएजस्तो बुझिन्छ । तर, यस्तो समयमा त्यसको शाब्दिक अर्थमा जानुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीशले चाहेमा बाधा फुकाउन सक्नुहुन्छ ।’

बाधा फुकाउने कसरी त ? यो प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्–

‘अब प्रधानन्यायाधीशका सामु दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो– आफू इजलासमै बस्ने र अन्य न्यायाधीशका रायका आधारमा फैसला गर्ने । दोस्रो–प्रधानन्यायाधीशले कारणसहित लिखित निर्णय गरेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने । किनभने, न्यायिक सिद्धान्तअनुरुप आपैmं विपक्षी रहेको मुद्दा कुनै पनि न्यायाधीशले आफैँ हेर्नुहुँदैन । आफै संलग्न भएर भएको निर्णयका बारेमा परेको मुद्दा हेर्नु त्यति वाञ्छनीय हुँदैन । त्यसकारण, मैले मुद्दा हेरें भने अपराधपूर्ण हुन्छ भन्दै म बाहेक अरु वरिष्ठलाई तोक्छु भनेर राय लेख्नुपर्छ ।’ संविधानले प्रधानन्यायाधीशको अपरिहार्यता भनेपनि म आँफै विपक्षी भएको मुद्दा हेर्दिनँ भनेर कारणसहित लिखित निर्णय गर्नुपर्छ । फैसला के आउला त्यो फरक कुरा हो, तर यसले अदालतप्रतिको आस्था बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधान लेखनमै केही त्रुटी भएका कारण समस्या आएको बताउँछन् । संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता गरिँदा त्यहाँ केही संवैधानिक त्रुटी भएको आचार्यको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश आफैँ विपक्षी रहेको मुद्दा पनि आफैंले हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले गर्दा राष्ट्रिय महत्वको मुद्दाले स्थान नपाएको आचार्यको भनाइ छ । उनी भन्छन्–

‘धारा १३७ को प्रावधानले केही संवैधानिक जटिलता ल्यायो र त्यहाँ त्रुटी भयो भन्ने लाग्छ । आफै विपक्षी भएको र आफैंले निर्णय गरेको विषयमाथि परेको रिटको सुनुवाइ आफै बसेको इजलासले गर्नु राम्रो होइन । तर, संविधानले त्यसलाई बाध्यकारी बनाएको छ, त्यो ठीक होइन ।’ दोस्रो कुरा प्रधानन्यायाधीशको नियतको विषय पनि हो । किनभने आफैँ उपस्थित भएर गरिएको निर्णयविरुद्ध परेको रिट किन हेर्ने वा किन छिटो टुङ्ग्याउने भन्ने विषय पनि होला । त्यसकारण संवैधानिक जटिलता नियतको विषय पनि हो ।’

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम २६ मा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । कार्यविधिमा समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र प्रक्रिया टुंग्याउनु पर्ने उल्लेख छ । उपनियम २ मा लेखिएको छ, ‘सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।’

यदि ४५ दिनभित्र निर्णय दिन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा नपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारले यसैलाई आधार मान्दै संसद् नै नभएको अवस्थामा सिफारिस र नियुक्ति दिइरहेको छ ।

संविधानविद् आचार्य ४५ दिने प्रावधानका पनि गलत व्याख्या र प्रयोग भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘४५ दिने प्रावधानमा पनि कानुनी त्रुटी भयो । संसद् नै नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुने कुरा भएन । संसदीय सुनुवाइ नै नभई धमाधम आफ्ना मान्छे राखेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कुरा सही होइन ।’

प्रधानन्यायाधीशले ती रिटहरू प्राथमिकतामा नै नपारेको भन्ने सम्बन्धमा आचार्यले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा अदालतले चाँडै निर्णय दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै रिटलाई पछाडि धकेल्ने वा अगाडि ल्याउने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुँदैन । राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा सुनुवाइका लागि पेश गर्नुपर्छ । तर, नियतमै गडबड भयो भने त के गर्नु ।’

अर्का अधिवक्ता ललित बस्नेत भने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संविधानको प्रावधान नै संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन् ।