काठमाडौं, असोज १० । नेकपा एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र पदाधिकारीबारे विवाद उत्पन्न भएको छ। विधान महाधिवेशनअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उमेर हद हटाउने कि राख्ने, पदाधिकारीको संख्या बढाउने कि प्रस्तावितलाई नै कायम गर्ने भन्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको हो।

एमालेका केही केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेर हद हटाउन माग गरेका छन्। तर, उनीहरूको मागलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अस्वीकृत गरेका छन्। त्यस्तै पदाधिकारी संख्या कम भएको भन्दै थप्न प्रस्ताव पनि पेस गरिएको छ। उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको संख्या थप गर्न केन्द्रीय सदस्यहरूले माग गरेका छन्। उपाध्यक्षको संख्या थप गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे बैठकमा निकै बहस भएको थियो।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि समूहगत निष्कर्ष सुनाउँदै १० वटै समूहका नेताले पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टीभित्र देखिएको विवाद निरूपणका लागि बनेको १० बुँदे सम्झौतालाई पनि प्रतिवेदनभित्र राख्न माग गरेका छन्।

विज्ञापन

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाइएपछि बैठक स्थगित गरियो। आइतबार फेरि बस्ने बैठकमा प्रतिवेदनमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ पार्टी अध्यक्ष ओली र महासचिव पोखरेलले दिने भएका छन्। खासगरी प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा झपट रावल, भानुभक्त जोशी, सुरेन्द्र मानन्धरलगायत नेताहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। तर, ओलीले स्थायी कमिटीको बैठकबाट समस्या समाधान गरिने आश्वासन दिएका थिए। शनिबारको बैठकमा आनन्द पोखरेलले ७० वर्षे उमेर हद हटाउनुपर्ने धारणा राखे पनि उनको सो धारणा अस्वीकृत भएको थियो।

एमालेको विधान महाधिवेशन यही असोज १५ देखि १७ सम्म हुँदैछ। एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले प्रस्तावित विधानमा उल्लेख पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। भूगोलको प्रतिनिधित्व हुने गरेर सात उपाध्यक्ष, सात सचिव हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग छ। अध्यक्ष एक, महासचिव एक र उपमहासचिव तीन राख्न सकिने उनीहरूको सुझाव छ।

नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष पाँच, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव पाँचजना निर्वाचित भएका थिए। तर, विधान महाधिवेशनमा पेस गरिने प्रस्तावित प्रतिवेदनमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव दुई र सचिव सातजनाको व्यवस्था गरिएको छ। सुरुमा मस्यौदा तयार पर्दा तीन उपाध्यक्ष भनिए पनि पछि बढाएर पाँच बनाइएको थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भने सात उपाध्यक्ष थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट