सत्तारुढ गठबन्धनभित्र संख्यात्मकरुपमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तार भने जसपाका कारण भदौ १३ पछि घकेलिएको छ ।सत्तारुढ गठबन्धनमा सम्वद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच मन्त्रालयको संख्यात्मक भागबण्डा मिलेको छ ।

एमालेबाट औपचारिकरुपमा बाहिरिएका माधव नेपालले बुधबार नयाँ दल दर्ता गराएपछि एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा जाने बाटो खुलेको छ ।गठबन्धन दलबीच भएको सहमति अनुसार नेकपा एमाले विभाजन भई माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र एक राज्य मन्त्री पाउने भएको छ ।

माधव नेपाललाई स्थान दिँदा काँग्रेसले ३, माओवादीले २ र जसपाले १ मन्त्री गुमाउनुपर्नेछ । किनभने, नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नभएको अवस्थामा काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री र १ राज्य मन्त्री पाउने सहमति भएको थियो । यस्तै माओवादीले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जसपाले ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने गठबन्धनमा सहमति जुटेको थियो ।

विज्ञापन

२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा नयाँ सहमति अनुसार काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ७ जना सरकारमा सहभागी हुने अवस्था छ । यस्तै माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५–५ मन्त्री र १–१ राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको स्रोतले  जानकारी दियो ।

माधव नेपाल समूहले नयाँ पार्टी बनाएर सरकारमा सहभागी हुने भएपछि विगतमा काँग्रेस, माओवादी र जसपाबीच भएको भागबण्डामा हेरफेर भएको छ ।एमालेमा तत्कालीन माधव नेपाल समूहले पार्टी एकता हुँदा सरकारमा सहभागी हुने अवस्था थिएन । माधव नेपाल एमालेमै रहेको अवस्थामा उनलाई राजनीतिक नियुक्तिमा प्रमुख प्राथमिकता दिएर गठबन्धनलाई लगाएको गुन तिर्ने सरकारको तयारी थियो ।

पहिलो प्राथमिकता माधवलाई

स्रोतका अनुसार संख्यामा सहमति जुटे पनि मन्त्रालयगत भागबण्डा भने अझै मिलिसकेको बुझिएको छैन । काँग्रेसले गृह र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय लिइसकेको छ । अब भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमा एकीकृत समाजवादी र जसपा पाउनेछन् ।

तर, कसले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेमा टुंगोमा पुगिनसकेका जसपा स्रोतले  बतायो । माधव नेपालले रोजको मन्त्रालयमा आफूहरुले अड्डी नसक्ने जसपा स्रोतको भनाइ छ ।

राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ के हुन्छन् ?

काँग्रेसले राज्य मन्त्री नपाउने भएकाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीमा बढुवा गर्छन् वा बिदा भन्ने एकीन भएको छैन ।

केही दिनअघि बालुवाटारमा डा. गोविन्द केसीसँग राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई उपयुक्त समयमा विदा गर्ने बताएका थिए । तर, श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा गर्ने सम्भावना रहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद लगायतमा श्रेष्ठले राम्रो काम गरेको भन्दै तत्काल उनलाई हटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार भदौ १३ पछि मात्र

असार २९ मा सरकारको नेतृत्व गरेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौ १४ मा मात्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने भएका छन् ।

२९ गते काँग्रेस र माओवादीबाट दुई–दुई मन्त्री बनाएका साउन १० मा एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । करिब साढे १ महिनादेखि प्रधानमन्त्री देउवाले ५ जना मन्त्रीको भरमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ ।

गठबन्धनमा सामेल माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको पार्टीगत लफडाले देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् ।साउन ११ गते उपेन्द्र यादवको पार्टीगत लफडा सकिएको थियो । तर माधव नेपाललाई नयाँ दल दर्ताका लागि सरकारले एक महिना थप कुर्यो ।

बुधबार माधव नेपालको पार्टी पनि दर्ता भएपछि तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने अपेक्षा थियो । तर, उपेन्द्र यादवले भदौ १४ गतेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकिदिन आग्रह गरेको खुलेको छ ।

भदौ ७ गते अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुगेर यादवले आफ्नो पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रमसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्न देउवालाई आग्रह गरेका थिए । भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद विस्तारको तयारीमा जुटेका देउवालाई यादवले तीन दिनको समय मागेका थिए ।

स्रोतले  भन्यो, ‘११ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने कुरा थियो । उपेन्द्रजी बालुवाटार आएर हाम्रो पार्टी पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम छ । तीन दिन हाम्रा लागि थप कुरिदिनुपर्यो भन्नुभयो ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले पनि तीनदिन पर्खने कुरामा सहमति जनाएको स्रोतको भनाइ छ । एक मन्त्रीका अनुसार गठबन्धन सम्वद्ध पार्टीका शीर्ष नेतासँगको सहमति बेगर निर्णय नलिने प्रधानमन्त्रीको नीति छ ।

अध्यक्ष यादवको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने उनले  जानकारी दिए । भदौ ९ गतेबाट जसपाले सातै प्रदेशमा केन्द्रीय तहको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिरहको छ । मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी पाएका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई कार्यक्रमका लागि उपत्यका बाहिरै छन् ।

उनीहरु सातै प्रदेशको अभिमुखीकरण सकेर १३ गते मात्र काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बालुवाटार स्रोतले बतायो ।