काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको ५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बजेट विद्यालयका खुद्रे कार्यक्रममा सक्ने योजना तय गरेको छ । उक्त बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयमा खर्च गर्न लागिएको हो ।

५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ४ हजारभन्दा बढी विद्यालयलाई बाँड्दा एउटा विद्यालयको भागमा करिब १२ लाख पर्न आउँछ । शिक्षा मन्त्रालयले भने एउटा विद्यालयलाई ६ लाख ५० हजारदेखि १ करोडसम्म बजेट छुट्याएको छ । स्रोतका अनुसार धेरै बजेट पाउने विद्यालय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र सत्तानिकट पहुँचवाला नेताहरूले सिफारिस गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सिफारिस गरेको एउटै विद्यालयले भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकासका लागि एक करोड बजेट पाएको छ । स्रोतका अनुसार उनले पढेको भोजपुरको बेहेरेश्वर माध्यमिक विद्यालयलाई १ करोड उपलब्ध गराइएको छ । उक्त विद्यालयले १० वटा कम्प्युटर खरिद गर्न ६ लाख ५० हजार पनि पाएको छ । ५० लाख र २५ लाख पाउने विद्यालयका संख्या अत्यन्तै न्यून छ । प्रधानमन्त्री ओली, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलगायत नेताले भनसुन गरेका विद्यालयले ५० लाख र २५ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । अन्यले ६ लाख ५० हजार र १८ लाखका दरले रकम पाएका हुन् ।

विज्ञापन

मोरङको मदननगर आवासीय विद्यालय, जनता मावि, भगवती मावि, भोजपुरको विदोदय मावि, पञ्चकन्या मावि, काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ मावि, गुल्मीको त्रिभुवन मावि, महेन्द्र आदर्श माविले ५० लाखका दरले बजेट पाएका छन् । कार्यक्रमको बजेट प्राप्त गर्न १ सय १९ विद्यालयले राष्ट्रपति कार्यालय, १ हजार ३ सय ४५ विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालय र ५ हजार ५ सय ५७ विद्यालयले प्रक्रियाअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा आवेदन दिएका थिए ।

६ हजार ९ सय २१ विद्यालयले आवेदन दिए पनि ४ हजार २ सय ५० विद्यालयले मात्र छनोट गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले बताए । आवेदन दिने सबै विद्यालयलाई १४ अर्ब ३५ करोड बजेट आवश्यक रहेको निर्देशक समितिले औंल्याएको थियो । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । निर्देशक समितिले बजेट बाँडफाँट गरेको हो ।

विद्यालयको योजना छनोट राष्ट्रपतिबाट !
शिक्षाविद्हरूले भने असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा खुद्रा कार्यक्रममा रकम दुरुपयोग गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले स्थानीय तहमार्फत विद्यालयले खर्च गर्न पाउने गरी पठाइने रकम सदुपयोग हुनेमा नै आशंका गरे । शिक्षाविद् टीका भट्टराईले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आवश्यक नै नरहेको औंल्याए ।

‘यो कार्यक्रम राष्ट्रपतिको कार्यकारी बन्ने रहर पूरा गर्न ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘आवश्यकताभन्दा पनि आफूखुसी आफूनिकटका विद्यालयलाई बजेट पठाउन यस्तो कार्यक्रम लागू गरिएको हो ।’ ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिए पनि केही रकम गत वर्ष वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनमा खर्च गरिएको थियो । २०७५ मा विनियोजन रकम खर्च हुन सकेन ।

केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले विद्यालयहरू छनोट गरेर बजेट स्थानीय तहमा पठाउने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर स्थानीय तहमा बजेट पठाउन लागेका छौं,’ उनले भने । अधिकांश विद्यालयले भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप गर्न, भवन मर्मत, शौचालय, धारा निर्माण लागि योजना पेस गरेका थिए ।

मन्त्रालयले कक्षाकोठा निर्माण, खानेपानी, शौचालय, कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, शिक्षामा नवीन प्रविधिको प्रवर्द्धन र सिकाइ सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । विद्यालय भवन निर्माणका लागि न्यूनतम दुई कोठा र अधिकतम चार कोठासम्म प्रतिदुई कोठाका लागि १८ लाखको दरले रकम उपलब्ध गराएको छ । शिक्षाविद् भट्टराईले आवश्यक नरहेको ठाउँमा बजेट बाँडिएको बताए ।

‘भवन निर्माणको काम अन्य निकायले पनि गर्छन्, नवीन कार्यक्रममा बजेट खर्च नहुने भयो,’ उनले भने, ‘धेरै पैसा काम नै नगरी खर्च गर्न पाइने ठाउँमा लगानी गर्न खोजिएको छ, कम्प्युटर किन्यो, कमिसन लिन सजिलो भयो ।’ सीमित विद्यालयको भौतिक, शैक्षिकलगायत समग्र पक्षको सुधारमा काम देखिने गरी रकम खर्च गरेको भए कार्यक्रमको गरिमा र औचित्य पुष्टि हुने उनको तर्क छ । महानिर्देशक अर्यालले भने कार्यविधिअनुसार नै रकम विनियोजन गरिएको दाबी गरे । ‘यसपालि कार्यविधिअनुसार नै रकम दिएका हौं, देखिने गरी काम हुँदैन कि भन्ने सुझाव आएको छ,’ उनले थपे, ‘आगामी वर्षदेखि कार्यविधिमा सुधार गर्न सकिन्छ ।’

शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपतिले सिफारिस गरेका आधारमा विद्यालयलाई बजेट दिने गरी कार्यविधि ल्याएको थियो । विरोधपछि कार्यविधिमा सुधार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सिफारिसमा परेका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यक्रममा हस्तक्षेप जारी राखेको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । राष्ट्रपति भण्डारीले पटकपटक शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव, मन्त्रालयका सहसचिव डाकेर आफूअनुकूल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै आएकी थिइन् । शिक्षाविद् भट्टराईले राष्ट्रपतिको संस्थालाई समेत दुरुपयोग गरेर सरकारले कार्यक्रम ल्याएको जनाए ।

शिक्षामन्त्रीमा श्रेष्ठ नियुक्त भएपछि अघिल्ला शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलका पालामा आवेदन दिएका विद्यालयहरूको आवेदन खारेज गरिएको थियो । श्रेष्ठले चुनाव लक्षित गरेर सत्तारूढ दलनिकटका नेता र सांसदले सिफारिस गरेका विद्यालयलाई मात्र बजेट दिन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई दबाब दिएका थिए । ३ हजार आवेदन खारेज गरेर नयाँ आवेदन मागिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले छनोटमा परेका विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रमको पालिका, केन्द्र र प्रदेशबाट अनुगमन गर्ने र पालिकाले अनुदान निकासा गर्न कार्यविधिमा उल्लेख छ । योजना सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्नेछ । इकान्तिपूरबाट