७ साउन, काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै निजी क्षेत्रको सक्रियता बढेको छ । हरेक दिनजसो निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग भेट्दै आफ्ना माग राखिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारसँग अनिवार्य खोपको माग गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै ३१ असारमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेट्यो । भेटपछि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रका मागलाई मौदि्रक नीतिमा समेट्न सुझाव दिएको जानकारी गराए ।

विज्ञापन

उनका अनुसार निजी क्षेत्रले सरकारबाट खोपमा प्राथमिकता चाहेको छ । यसले फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने कर्मचारीमा खोप पुग्ने छ । फलस्वरुप आगामी दिनमा अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गरी लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको बाटोमा गइहाल्ने अवस्था आउने छैन ।

नेपाल उद्योग परिसंघले समेत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै सक्दो छिटो खोप ल्याउन र यो अभियानलाई सफल बनाउन सुझाव दिएको छ । उता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दै निजी कुल आयातको कुल १० प्रतिशत खोप निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा प्रदान गर्न आहृवान गरेको छ । यसले संघ, प्रदेश, जिल्ला-नगर र गाउँस्तरका चेम्बरसम्म सहजै खोप पुर्‍याउन सकिने चेम्बरको भनाइ छ । उद्योगी, व्यवसायी, यद्योग तथा यातायात मजदुरले खोप लगाउँदा त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ छ ।

बजेटका सहुलियतलाई निरन्तरता

सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा गत आर्थिक वर्षमा जस्तै विभिन्न मौदि्रक सुविधा दिएको छ । निजी क्षेत्रले यस्तो सुविधा निरन्तर जारी रहोस भन्ने चाहेको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सोही प्रसंगलाई जोड दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई ४ साउनमा भेटेको नेपाल उद्योग परिसंघले नीतिगत सहजीकरणमा सरकारबाट बढी अपेक्षा गरिएको जानकारी गराएको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए, ‘आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन हामी प्रयासरत छौं, यसमा सरकारले नीतिगत र प्रक्रियागत सहिजकरण गरिदिनुपर्‍यो ।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको बजेटमा परिमार्जन गर्ने कार्यमा जुटेका छन् । सो क्रममा अहिले प्राप्त सहुलियत कायम रहोस् भन्ने चाहना निजी क्षेत्रको छ । बजेटमा हुने संशोधनकै तयारीका कारण मौदि्रक नीति आउने समय समेत अझै अन्यौलमा रहेको छ ।

राहत प्याकेजको अपेक्षा

निजी क्षेत्रले राहत प्याकेजको माग कोरोनापछि पटक-पटक उठाएको थियो । अघिल्लो सरकारले मौदि्रक संयन्त्रमार्फत यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेपनि मजदुर, साना व्यवसायी र बेरोजगार नागरिकले अनुभुति हुने गरी राहत प्याकेज आउन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले पहिलो निर्णय एक महिना भित्र राहत प्याकेज ल्याउने भन्ने गरेको थियो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना तथा मझौला उद्यम-व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न राहत प्याकेज ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेजसहित राहत कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने जानकारी गराएका छन् । बुधबार समेत उनले निजी क्षेत्रका उद्योगीसामु यो प्रतिवद्धता दोहोर्याएका छन् ।

पुँजीबजारमा स्थिरता

अहिले प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको एक भाषणको भरमा सेयर बजारमा प्रभाव देखिन्छ । जसले पुँजीबजारलाई अस्थिर मात्र बनाएको छैन, असुरक्षित भान समेत हुने गरेको छ ।

वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग लगानीकर्ताले पुँजीबजारको स्थिरता चाहेका छन् । लगानीकर्ताको यो भाव बुझेका अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताको सुरक्षा गर्ने गरी नीति ल्याउने आश्वासन दिएका छन् ।

आत्मबल वृद्धि

निजी क्षेत्रले सरकारसँग पटक-पटक माग गरेको विषय हो आत्मबल । लगानीको स्रोतका वैधतामा उठ्ने प्रश्नबाट निजी क्षेत्र पटक-पटक तर्सने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयसँग समेत निजी क्षेत्र तर्सने गरेको छ । विदेशी लगानी ल्याउन सहज तर फिर्ता जान असहज हुने अवस्थाबारे निजी क्षेत्र चिन्तित छ ।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नभई उपभोगमा मात्र लगानी हुँदा नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिएको छ । यो रोक्न विशेष कार्यक्रमको अपेक्षा समेत निजी क्षेत्रले नयाँ सरकारसँग गरेको छ । एकातर्फ बढ्दो रोजगारी र अर्कोतर्फ खोजेजस्तो जनशक्ति नपाउने अवस्थाका बीचमा रहेको अवरोध हटाउन समेत राज्यले पहल गर्नुपर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले विभिन्न चरणको भेटमा सरकारबाट गरेको छ ।

अर्थमन्त्रीको तयारी के छ ?

अर्थमन्त्री शर्मासँग अर्थतन्त्रको विज्ञता छैन, तर सबैभन्दा बढी अपेक्षा निजी क्षेत्र र आम मानिस उनैमाथि गरिरहेका छन् । चौतर्फी चुनौतिका बीच अर्थतन्त्र सम्हाल्ने निकायको सर्वोच्च तहमा रहेका उनले सर्वप्रथम श्वेतपत्रमार्फत वर्तमान अर्थतन्त्रबारे औपचारिक धारणा बनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

केही दिन अगाडि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले त्यसअगाडि भने आफूले अध्ययन गर्ने बताएका थिए । उनी अहिले विभागीय बिपि|mङमा समेत छन् । विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर विकास बजेट बढाउने उपाय माग गरेका उनले एकसाथ बजेट, स्वेतपत्र र आर्थिक प्याकेजमा काम गर्नुपर्नेछ । कम स्रोत र अत्यधिक अपेक्षाका बीच अर्थमन्त्रीको परीक्षा अब शुरु हुनेछ ।