काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक विचार समाजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ‘मिलिभगत’मा मध्यरातमा घोषित निर्वाचन जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अमानवीय हुनका साथै विधिको शासनका दृष्टिले असंवैधानिक समेत रहेको टिप्पणी गरेको छ ।

आफ्नो अहम् सिद्धिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको हठबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन तथा निर्वाचन घोषणा कुनै दृष्टिले पनि उचित र सान्दर्भिक नरहेको समाजले प्रस्ट पारेको छ ।

‘पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षमा तल परेपछि जसरी पनि संसद विघटन गरेरै देखाइदिने भष्मासुर शैलीबाहेक यसमा केही पनि सकारात्मक पक्ष प्रतिविम्बित छैन,’ समाजले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ । गत वर्ष पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर रोक लगाइदिएपछि, संविधानले तोकेको घुमाउरो बाटो हुँदै शुक्रबार मध्यरातमा सारा जनता मस्त निन्द्रामै रहेका बेला जालसाजी पूर्वक जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको समाजको ठहर छ ।

विज्ञापन

मध्यावधि चुनावको घोषणाका लागि समातिएको बाटो असंवैधानिक रहेको जिकिरका साथ समाजले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो अख्तियारी गर्नु नै प्रथम दृष्टिमै अवैधानिक रहेको तर्क गरेको छ ।

समाजका अध्यक्ष डा. केदार नरसिंह केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ उक्त उपधारा अनुसार सरकार गठन गर्न निवेदनसमेत संकलन गरेर नयाँ सरकार नबनाई रातारात षडयन्त्रका अनेक तानाबाना बुनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको घोर अपमान र उल्लंघन हो ।’

तटस्थ र स्वतन्त्र भूमिकामा रहेर संविधानको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले मध्यरातमै हतार हतार प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुले उक्त संस्थाबाट संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको ठहर समाजले गरेको छ ।

समाजले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आव्हानलाई असंवैधानिक भनिसकेका विपक्षी दलहरु त्यसको विरुद्ध संसद र सर्वोच्च अदालत जानुको साटो त्यही सूचना पछ्याउँदै शीतल निवासमा निवेदन हाल्न जानु पनि गम्भीर भूल रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको मिलि भगतमा गरिएको उक्त असंवैधानिक आव्हानको विरुद्धमा कानूनी उपचार खोज्न अदालत र राजनीतिक उपचारका लागि संसदमा जानुपर्ने दलहरुले उल्टो बाटो समात्दा अहिले पछुताउनु परेको निष्कर्ष यस समाजको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोभिड–१९को कहरमा जनता औषधोपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका बेला जनता बचाउनुपर्ने प्राथमिकता छाडेर चुनावको बेमौसमी राग अलाप्ने ओली सरकारको नियत असलमा निर्वाचन गराउनेमा हुँदै नभएको समाजले प्रस्ट पारेको छ । त्यसबाट सिर्जना हुने तिक्तताले मुलुकलाई संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा अँध्यारो गर्तमा पु¥याउने उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस षडयन्त्रमा सुरुदेखि नै वर्तमान संविधान जारी गर्नै नदिने, जारी भएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्ने र संविधानले संस्थागत गरेका विषयलाई उल्ट्याउन भगीरथ प्रयत्न गरिरहेकाहरुको गठजोड भएको बुझ्न कुनै कठिनाई छैन ।’

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सिखण्डी बनाई नेपाली जनताले सात दशक लामो समयको संघर्षबाट प्राप्त संविधानलाई नै खारेज गर्ने कुत्सित नियत राखेर संसद विघटन गराइएको भन्दै समाजले यसका विपक्षमा राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक ढंगले चुनौती दिनका लागि एकतावद्ध हुन सवै वर्ग र क्षेत्रका नागरिकलाई अपीलसमेत गरेको छ ।