काठमाडौं । नयाँ सत्ता समीकरणमा भइरहेको अलमलबारे प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसभित्र संस्थापन इतर पक्षमा असन्तुष्टि देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ सरकारका लागि गठबन्धन निर्माणमा अग्रसर नदेखिएपछि संस्थापन इतर पक्षले आन्तरिक र सार्वजनिक रुपमा दबाव बढाउन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प दिन तयार रहेको संस्थागत निर्णयसहित नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई विश्वासमा लिन सभापति देउवालाई पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको आग्रह छ । आइतबार बसेको पौडेल पक्षीय शीर्ष नेताको बैठकले ओलीको विकल्पमा काँग्रेस खडा हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

फागुन २८ गते महामन्त्री शशांक कोइराला निवासमा बसेको संस्थापन इतर पक्षीय नेताहरुको बैठकले पनि सोही निर्णय गरेको थियो । सोही दिन बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले देउवालाई सरकारको नेतृत्वका लागि अगाडि सारेको थियो ।

विज्ञापन

पदाधिकारी बैठकपछि जसपासँग छलफल गरेका देउवाले त्यसयता सत्ता समीकरणका लागि संवाद अगाडि बढाएका छैनन् । देउवा अहिले नै सरकारका जान हतार गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छन् ।

सत्तासीन नेकपा एमालेभित्र केपी ओली र माधव नेपालबीचको लफडा र जसपाभित्रको झगडाले प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सर्ने वातावरण नभएको देउवाको ठम्याइ छ । दलहरु आन्तरिक कलहमा फसेका बेला प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर हतारिन नहुने पक्षमा उनी देखिएका छन् ।

ओली र माधव नेपालबीचको सम्बन्ध, माओवादी र एमालेको सम्बन्ध र जसपाको भूमिका हेरेर मात्र निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुने देउवाको बुझाइ छ ।

यतिबेला ओली र नेपाल पक्षबीचको विवादले एमाले विभाजनको संघारमा छ । एमालेमा समानान्तर कमिटी गठनदेखि कारबाही प्रक्रियासमेत चलिरहेको छ ।

यता, माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन । सत्ता निर्माणको निर्णायक शक्ति मानिएको जसपामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरबीच ओली सरकारको विकल्प खोज्नेबारे मतेक्य छैन । ओलीले आफ्ना माग सम्बोधन गरे सरकार टिकाउन साथ दिनुपर्ने पक्षमा ठाकुर छन् भने ओलीसँग कुनै सर्तमा सम्झौता हुन नसक्नेमा यादव अडिग देखिन्छन् ।

यो परिदृश्यबीच काँग्रेसमा पौडेल पक्षले बढाएको दबावलाई देउवाले सन्देहका रुपमा लिएको बुझिएको छ । पार्टीका नेताहरुले आफूलाई ‘पेन्डुलम’ बनाउन खोजेको देउवाको बुझाइ छ ।

काँग्रेसको एकल प्रयासले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा बहुमतसिद्ध गर्न सक्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म अगाडि नबढ्ने देउवाको रणनीति छ । उक्त परिस्थिति निर्माण नभए ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान सकिने निकटस्थसँग देउवाले बताउने गरेको पाइन्छ । तर, यो कुरामा पौडेलको गम्भीर आपत्ति छ ।

राष्ट्रपतिद्वारा मंगलबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अर्ली इलेक्सन’को चाहना देखाएपछि पौडेलले आपत्ति जनाएका थिए । काँग्रेस नेताहरुबाट पनि ‘अर्ली इलेक्सन’बारे आउने गरेको धारणामा उनको विमति देखिन्छ ।

‘अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएपछि पनि चुनाव भन्ने सुनिन थालेको छ । अहिले संसदीय व्यवस्था असफल बनाउने कोसिस भइरहेको छ । संसदीय व्यवस्था हाम्रो आदर्श हो । कम्युनिष्ट र दक्षिणपन्थीहरु संसदीय व्यवस्थाका विरुद्धमा छन् । अहिले यो संसद र संसदीय प्रणालीलाई बचाएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

उनी संसदबाटै विकल्प दिनुपर्ने पक्षमा छन् । संसदमाथि प्रहार गर्ने र यो संविधानलाई नै फाल्ने कोसिस गर्नेलाई पाखा लगाउने भूमिकामा काँग्रेसले जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘लोकतन्त्र बचाउने काममा काँग्रेस लाग्नुपर्ने हो कि होइन ?,’ पौडेलको प्रश्न छ, ‘अहिले पनि हाम्रा साथीहरु चुनाव–चुनाव भन्दै हुनुहुन्छ । संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै छैन । फेरि किन मंसिरमा चुनाव भनिँदैछ । हामीले अहिले चुनाव हैन, यही संसदलाई उपयोग गरेर यो व्यवस्था जोगाउने हो ।’

अदालतको फैसलाबाट संसद पुनःस्थापित भएकाले पाँच वर्ष नपुगी संसद विघटन गर्न नमिल्ने पौडेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था जनताको लामो संघर्षबाट आएको हो । यो व्यवस्थालाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भन्ने काँग्रेसले प्रमाणित गर्नुपर्छ । सरकारलाई अधिनायकवाद र निरकुंशतातर्फ जान नदिन यही संसदीय प्रणाली र संविधानको बाटोबाट मुलुकलाई हिँडाउने कोसिसमा काँग्रेस लाग्नुपर्छ ।’

पौडेल ‘अर्ली इलेक्सन’बारे जोड दिने पार्टीका नेताहरुलाई फोन गरेर सरकार निर्माणका लागि दबाब दिन सुझाउने गर्दछन् । संविधान र संसद नै फाल्न उद्यत केपी ओलीको विकल्प खोज्नका लागि काँग्रेस अगाडि आउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

पौडेल भन्छन्, ‘काँग्रेस मौन बस्ने बेला होइन । अहिले हामी निर्णायक छैनौं भनेर बस्ने हो कि निर्णायक बन्ने कोसिस गर्ने हो ? संकटको बेलामा खरो उत्रने कोसिस गरेमात्रै जनताले भरोसा गर्नेछन् । काँग्रेसले यस्तो अलमल गर्न सुहाउँदैन ।’

हरेक संकटको घडिमा काँग्रेसले नेतृत्व दिएको भन्दै उनले अहिले पनि काँग्रेसले नेतृत्व गर्न अगाडि सर्नुपर्ने बताए ।

तर, फागुन १९ मा पौडेलले काँग्रेससँग सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु विकृति हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछिल्लो समय भने उनी काँग्रेसले नै सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता देखाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका हुन् ।

पौडेलको भनाइमा यति चाँडै देखिएको बदलावलाई देउवा पक्षले स्वाभाविक रुपमा लिएको छैन । केही दिन अघिसम्म सरकार जान हतार गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिँदै आएका पौडेल अचेल सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसर हुन देउवालाई किन दबाब दिँदैछन् भन्नेबारे संस्थापन पक्षले अनेक आशंका गरेको छ ।

पौडेलको मतसँग सहमत देखिएका गगन थापा भने ओलीको बदनियत असफल बनाउनबाहेक काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने तर्कमा अरु कुनै अभिप्राय नभएको दाबी गर्छन् ।

‘कोही मान्छे आफ्नो लागि भनिरहेको छैन । यसमा कुनै अन्य अभिप्राय पनि छैन । पार्टी सभापतिलाई सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिन हामी किन भनिरहेका छौं भने प्रधानमन्त्री ओलीको बदनियतलाई असफल बनाउन काँग्रेसले अग्रसरता नलिई नहुने अवस्था खडा भयो,’ थापाले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनःस्थापनापछि पनि विघटन सही सावित गर्न सम्पूर्ण शक्ति खर्चेर लागि परेकोले सभापति देउवालाई नेतृत्व लिन आग्रह गरिरहेको उनले बताए । ‘ओली सरकारले संसद मान्दैन भन्ने पुष्टि भइसक्यो । थप तिकडम गरिरहनुभएको छ । संसदको मान राख्न पनि संसदलाई मान्ने सरकार चाहियो । संसदलाई मान्ने सरकार हामीले नबनाई बन्दैन,’ थापाले भने । मुलुकको अवस्था हिजो र आज निकै बदलिएकाले आफूहरुको बोली पनि बदलिएको थापाको भनाइ छ ।

‘हिजो काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्न भन्नुका पछाडि केपी ओलीको सरकारलाई प्रचण्ड–माधवले नै ठेगान लगाउँछन् भन्ने थियो,’ फेरिएको बोलीबारे उनले भने, ‘हिजो पनि केपी ओलीलाई बदल्न चाहेर त्यो भनेको हो । आज पनि ओलीलाई बदल्न चाहेरै काँग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका हौं ।’

तर, संसद विघटनको परिस्थितिमा देउवाको मतसँग नजिक देखिएका डा. नारायण खड्का भने संस्थापन इतर पक्षले परिस्थितिभन्दा बाहिर गएर जोड गरिरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो अंकगणित जोडजाड गरेर मुस्किलले बहुमत पुग्ने खालको छ । सभापतिजीले त्यसको हिसाब किताब गरेरै हतार नगर्नुभएको हो । एउटाले मन्त्री खान नपाएर समर्थन फिर्ता लिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? यस्तो जोखिमपूर्ण खेल कसले खेल्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।

काँग्रेस, माओवादी र जसपाको सरकार असहजपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ । ओलीले राजीनामा दिए एमालेसँगै मिलेर सरकार बनाउन सजिलो हुने खड्काले बताए ।

एमाले र काँग्रेस नेताहरुबाट समानखालको अभिव्यक्ति आउनु अर्थपूर्ण देखिन्छ । शनिबार एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार टिकाउन कसैसँग अनुचित सम्झौता नगर्ने बताएका थिए भने काँग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले देउवा सहभागी कार्यक्रममै सरकारमा जान काँग्रेसले अनुचित सम्झौता नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

एमाले र काँग्रेस–माओवादीसँग सर्तसहित जसपा संवादमा रहेकै बेला एमाले र काँग्रेसका नेताहरुबाट उस्तै–उस्तै खालका अभिव्यक्तिहरु आएका हुन् ।