काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट अलग भएका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा पार्टी नाम परिवर्तन सहित निवेदन दिएका छन् ।

बुधबार नेकपा एमाले समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन दिएको भएपनि आयोगले अर्को नाम ल्याउन भनेपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रस्ताव गरिएको छ । ‘एमाले राख्न नदिइएपछि हामीले नयाँ नाम प्रस्ताव गरेका छौं । चुनाव चिन्हबारे छलफल चलिरहेको छ’, केन्द्रीय सदस्य जगनाथ खतिवडा भन्छन् ।

एमालेबाट ५८ केन्द्रीय सदस्य अलग हुँदै माधव नेपालको नेतृत्वमा ११५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहेको दल आयोगमा दर्ता भएको छ । दर्ता प्रक्रियामा रहेको नयाँ दलको संगठन, सिद्धान्त र राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिका तय गर्ने दौडधुपमा नेता नेपाल लागिपरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित एक पब्लिकेशनमा नयाँ पार्टीको संरचना बनाउन नेपाल निकट नेताहरू सक्रिय छन् । ‘पार्टी दर्ता गराउने प्रयोजनका निम्ति प्रारम्भिक केन्द्रीय कमिटी बनेपनि पूर्णता दिन सकिएको छैन । केही दिन संगठन, कार्यक्रम जस्ता काम हुन्छ’, खतिवडा भन्छन् ।

विज्ञापन

प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दल एमालेको विभाजन राजनीतिक र व्यवहारिक रूपमा भने आठ महिना अघि, ५ पुसमै भएको थियो । तर त्यतिबेला साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को रूपमा विभाजन थियो । त्यो विभाजन २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको नेकपा विघटन गर्ने फैसलासँगै एमाले विभाजनमा परिणत भयो ।

तर दोस्रो तहका नेताहरुको एकता प्रयासका कारण रोकिएको विभाजन २ भदौदेखि वैधानिकताको प्रक्रियामा गएको छ । अर्थात्, अन्तरसंघर्ष व्यवस्थापन हुन नसक्दा २४ वर्षपछि एमाले फेरि विभाजित भएको छ । २०५४ पछिको यो दोस्रो ठूलो विभाजन हो । हुन त २०६९ मा तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वमा पनि एमाले विभाजित भयो । २०७० को निर्वाचनमा यो विभाजनले असर गरेपनि २०५४ को विभाजन जतिको असर परेन । ‘यसपटकको विभाजन चाहिँ एमाले पार्टी जीवनकै ठूलो छ । किनभने यसपटक एमाले दुई टुक्रा मात्रै भएको छैन’, पुराना नेता प्रदीप नेपाल भन्छन् ।

हुन पनि वैधानिक हिसाबले एमाले दुई वटा भएपनि राजनीतिक रूपमा चार भन्दा बढी टुक्रा बनेको छ । अहिले चार वटै समूह पूरा सामथ्र्यका साथ एकअर्काेलाई परास्त गर्ने गरी सक्रिय छन् । ‘एमाले अहिले जतिको संकटमा कहिल्यै परेको थिएन । तर नेतृत्वको अकर्मण्यताका कारण नसोचेको परिस्थिति आइलाग्यो’, प्रदीप नेपाल भन्छन् ।

चार वटा एमाले !

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि शुरु भएको एमाले विभाजन २ भदौसम्म आइपुग्दा प्रष्ट चार समूह बन्न पुगेको छ ।

माधव नेपालले अलग पार्टी दर्ता गरेपछि उनलाई साथ दिँदै आएका प्रभावशाली पंक्ति अलग बन्यो । तीन उपाध्यक्ष (युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल), एक उपमहासचिव (घनश्याम भूसाल), तीन सचिव (गोकर्ण बिष्ट, भीम आचार्य र योगेश भट्टराई), स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त नयाँ पार्टीमा गएनन् । उनीहरु ओली नेतृत्वको कमिटीमा पनि गएका छैनन् । अर्का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले १४ माघदेखि आफ्नै नेतृत्वमा अलग्गै संगठन चलाउँदै आएका थिए ।

३ भदौको राजनीतिक गतिविधि र परिदृष्यबाट एमाले विभाजन कुन अवस्थामा पुग्यो भन्ने बुझ्न सजिलो हुन्छ । माधव नेपालले अलग संगठन दर्ता गराएपछि अध्यक्ष ओलीले भक्तपुरमा आयोजित सार्वजनिक सभा सम्बोधन गरे । उनको अभिव्यक्तिमा आफू नेतृत्वको पार्टी विभाजन हुनुको जवाफदेहिता भन्दा पनि आक्रोश धेरै थियो । माधव नेपाल सहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग ओली आक्रोशित देखिए ।

यता नयाँ बानेश्वरमा माधव नेपाल निकट नेता एवम् कार्यकर्ता नयाँ पार्टी निर्माणको गतिविधिमा सक्रिय रहे । ३ भदौंको बिहानै बालुवाटार पुगेर अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सत्ता साझेदारी लगायत विषयमा छलफल गरे । त्यसैदिउँसो माधव नेपालको नीजि सचिवालयमा काम गरेका यादव शर्मा बागमतीको प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस हुनुले पनि देउवा र प्रचण्डसँग सत्ता साझेदारीबारे सम्वाद भएको तथ्य लुकेन । सरकारले ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त बिष्णुप्रसाद प्रसाइँलाई बर्खास्त गरी शर्मालाई प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरेको थियो ।

३ भदौमै उपाध्यक्ष गौतम नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियानको पनि भर्चुअल बैठक बस्यो । यो बैठकले पार्टी एकताकै निम्ति प्रयास गर्ने गरी रणनीतिक कदम चाल्न गौतमलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय ग¥यो । ‘पहिले एमाले एकता र पछि वाम एकतालाई जोड दिने हो । हाम्रो प्रयास त्यही हुन्छ’, गौतम निकट नेता हरि पराजुली भन्छन् । गौतमले भने बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माधव नेतृत्वको बैठकमा गएर आफूलाई एकताको जिम्मा दिन प्रस्ताव गर्ने बताएका थिए ।

गएको २७ असारमा जुटेको दशबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरी अलग पार्टी बनाउन असहमति जनाएका नौ नेताको बैठक पनि ३ भदौमै बस्यो । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सात पदाधिकारी र दुई स्थायी कमिटी नेताहरुले साँझ छुट्टै बक्तव्य जारी गरेर ओली र नेपाललाई निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । भावी नेतृत्वकै रूपमा हेरिने यी नेताहरुले अलग अभियान चलाउने संकेत दिइसकेका छन् । दशबुँदे सहमतिकै जगमा एकता जोगाउनुपर्ने अडान सहित यी नेताहरुले केन्द्रीय सदस्य, सांसद, जनसंगठन र मातहतको कमिटीमा छलफल चलाउने तयारी गरेका छन् । शुक्रबार मात्रै पनि केन्द्रीय सदस्यहरुसँग छलफल गरेका छन् । ‘एमालेको एकता जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो । काँग्रेस, माओवादी र बाहिरी शक्ति विभाजन गराउन उद्दत छन्, त्यो हामी रोक्छौं’, एक नेता भन्छन् ।

ओलीले १४ सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गर्नु र अध्यादेश ल्याएर नेपालले दल विभाजन गर्नुकोे पछाडि एमाले विसर्जन चाहने शक्तिकै चलखेल रहेको यी नेताहरु बताउँछन् । ‘यी त देखिने गतिविधि भए । कतै नखुलेको र म जस्तै चुपचाप हेरिरहेका कयौं नेता–कार्यकर्ता रणभुल्लमा छन्’ प्रदीप नेपाल भन्छन्, ‘पार्टी माक्र्सवादी हुन सकेन । ठूलो बलिदानबाट बनेको पार्टी सिध्याउन नेताहरु लागिपरे ।’

संस्थागत रूपमा सक्रिय चारै समूहको उद्देश्य आफू हाबी हुने र अरुलाई कमजोर पार्नेमै केन्द्रीत छ । ‘अहिले हाम्रो ध्यान माधव नेपाललाई २० प्रतिशत पुग्न नदिने हो । त्यसैमा केन्द्रीत छौं’, ओली निकट नेता महेश बस्नेत भन्छन् । उनका अनुसार, माधवतिर लागेका नेताहरुलाई व्यक्तिगत रुपमै मनाउने क्रम चलिरहेको छ । बिहीबार सार्वजनिक मञ्चबाटै ‘माधव नेपालको लिष्टबाट नाम काटेर आउने’लाई स्वागत गर्ने ओलीको आह्वान थियो ।

एमालेले अहिले खेपिरहेको संकट ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु…’ जस्तै रहेको अखिलका पूर्वअध्यक्ष ठाकुर गैरे बताउँछन् । ‘२०५४ सालको विभाजनकै कारण एमाले पहिलो दल बन्न २० वर्ष कुर्नुपरेको थियो । तर नेताहरुले यतातिर नसोच्दा पार्टी टुक्रा–टुक्रा हुन पुग्यो’, उनी भन्छन् ।

यसअघि एमाले एजेण्डा विवादका कारण दुई खेमा बनेर विभाजित हुने गरेको थियो । २०५४ मा महाकाली सन्धी अनुमोदन गराउने÷नगराउने विवादमा विभाजित भयो । तर विभाजन लामो समय टिकेन । २०५६ को सर्वनाक पराजय पछि एकता भयो । २०६९ मा अशोक राईले संविधानका अन्तर्वस्तु माथि असहमति जनाएर विभाजन गरेका थिए । ‘त्यसबेला पार्टी दुई समूहमा विभाजित भयो । तर अहिले त समूहभित्र पनि उपसमूह छ, एमाले सिसाको घरझैं फुट्दैछ’, नेता गेरै भन्छन् ।

नेता नेपाल, गौतम र एकता पक्षधर (नौ स्थायी कमिटी सदस्य) नेताहरू अलग भएर पनि अध्यक्ष ओली नेतृत्व एमाले बिमति रहित छैन । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र केपी ओली समूह छँदैछ । अझ माओवादी छोडेर आएका नेताहरुसँग मन मिल्न सकेको छैन’, एमालेका एक नेता भन्छन् । अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति भण्डारी समूह बीचको बेमल त, देखिनेगरी प्रकट हुने गरेको छ । जस्तो– राष्ट्रिय युवा संघ नेपालमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश पौडेलको समूह नै अलग भएर नेपाल खुलकुद महासंघ बनेको छ । उस्तै प्रकृतिको, तर समान गतिविधि हुने गरेको छ । ‘नेताहरुले अझै गम्भीर भएर नसोच्ने हो भने एमाले चार वटा मात्रै होइन, त्यो भन्दा बढी हुन सक्छ’, ओली निकट ती नेता भन्छन् ।

चुकेको नेतृत्व

२०७४ को निर्वाचनमा ७५३ मध्ये २९४ स्थानीय तह जितेको, सात मध्ये ६ प्रदेश र संघ (राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा) को सवैभन्दा ठूलो दल एमाले अहिलेको दुगर्तिमा आइपुग्नुको कारण भने नेतृत्व नै रहेको नेताहरू बताउँछन् । ‘पार्टी एकताबद्ध बनाएर लैजाने भूमिका पार्टी अध्यक्षले देखाउनुपर्ने हो । कसैसँग प्रतिश्पर्धा गर्ने होइन । अनि लामो समय पार्टी नेतृत्व गरेका माधव नेपालले पनि एमाले जोगाउनेबारे सोच्नुपथ्र्यो’, प्रदीप नेपाल भन्छन् ।

अहिले एमाले जसरी छिन्नभिन्न अवस्थामा आइपुगेको छ, यसको बिजारोपण नवौं महाधिवेशनबाट भएको थियो । २०७१ को महाधिवेशनबाट नेपाललाई पराजित गर्दै ओली अध्यक्ष भएका थिए । तर ओली अध्यक्ष भएपछि आफू इतरलाई किनारामा धकेल्ने काम नरोकेको भन्दै नेपाल समूहका नेताहरुले गुनासो गरिरहे ।

३ जेठ २०७५ मा माओवादीसँग एकता भएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर ओलीले गरेको निर्णयमा नेता नेपालले आपत्ति जनाउन थालेका थिए । तर नेकपाभित्रको शक्ति समीकरण बदलिदै प्रचण्ड र माधव नेपाल मिल्न पुगे । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले असंवैधानिक कदम चाल्दै संसद् विघटन गरे । उक्त संसद् विघटनको निर्णय पछि अलग हुन पुगेका ओली र नेपाल अन्ततः अलग–अलग पार्टीका अध्यक्ष बन्न पुगेका छन् ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक मञ्च र छलफल तथा बैठकहरुबाट एकअर्का सिध्याउने काम भइरहँदा लाभ भने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसलाई मिल्दै गएको छ । संघीय संसदमा ६१ (२५ प्रतिशत पनि नपुग्ने) सांसद रहेको काँग्रेसका सभापति देउवा ओलीको उत्तराधिकारी बन्दै प्रधानमन्त्री छन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री र अन्य प्रदेश सरकारमा सहभागी छन् । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाइसकेको एमालेले अझ सरकार प्रदेश १ र बागमती सरकार पनि गुमाउने संभावना कायमै छ । यसको अर्थ गण्डकी बाहेक अन्य प्रदेशमा पनि काँग्रेस नेतृत्व आउन सक्छ । अनलाइनखबरबाट साभार