काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार नभई धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको दावी गरेका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार भनेर उल्लेख गरिएको तर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री भनेर लिखित जवाफमा समेत उल्लेख गरेको सन्दर्भमा अधिवक्ता भट्टराईलाई प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा अधिवक्ता भट्टराईले ०७४ फागुन ३ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताका हैसियतले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी पार्टी लगायतको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको जिकिर गरे ।

विज्ञापन

यसरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेका कारण नै वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गतको भनेर भन्न नसकिने उनको तर्क थियो ।

राजपत्रमा पनि त्यतिबेला संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै सरकार गठन भएको उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भइसकेपछि उक्त सरकार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको भयो भनेर राजपत्रमा खोइ सूचना निकालेको ? राजपत्रको सूचनामा धारा ७६ (२) अनुसारकै भनिएको कारण अदालतले राजपत्रको सूचनालाई नै आधार मानेर सरकार कुन धारा अन्तर्गतको हो भनेर चिन्नुपर्छ ।’

पार्टी एकता नभइसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अन्तर्गत सरकार गठन भएको तर पछि पार्टी एकता भएपछि संसदीय दल एकीकरण गर्दै संसद सचिवालयमा जानकारी गराइएको भए पनि राष्ट्रपतिलाई यसबारे जानकारी गराएर राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्नेमा त्यो प्रक्रिया नै पूरा नगरेका कारण वर्तमान सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अन्तर्गतको भनेर मान्न नसकिने उनको तर्क थियो ।
अधिवक्ता भट्टराईले सुवास नेम्वाङ र अग्निप्रसाद खरेलका पूराना अभिव्यक्तिको ‘रेकर्ड’लाई बेन्चले ‘नोटिस’मा राख्नूपर्ने पनि बताए ।

संविधानसभा अध्यक्षका रुपमा नेम्वाङ र संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सदस्य खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा उतिबेला दिएका अभिव्यक्तिको ‘अडियो रेकर्ड’ आफूसँग रहेको जनाउँदै भट्टराईले इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘उहाँहरुले त्यतिबेला बोलेको कुराको मसँग रेकर्ड छ, म सुनाउँ ?’ न्यायाधीशहरु समक्ष उनले भने । जवाफमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने, ‘पर्दैन
।’
अधिवक्ता भट्टराईले थप प्रश्न गरे– त्यसलाई बेन्चले नोटिसमा लिनु पर्दैन ?

प्रधान न्यायाधीश जबराले संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाए– भइसक्यो ।

अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको लिखित जवाफका बारेमा थप प्रश्नसमेत उठाए । प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नसकेको, संवैधानिक परिषदका निर्णयबारे मुद्दा परेको लगायतका तर्क गरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘संवैधानिक परिषदको निर्णयविरुद्ध मुद्दा प¥यो भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ ?’
वकिललाई संविधान पढ्न आफूकहाँ बोलाउने प्रधानमन्त्रीले नै संविधान नबुझेको उनको जिकिर थियो ।

जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘त्यो उहाँ(प्रधानमन्त्री) को बुझाइ हो’ भनेका थिए