८ माघ, काठमाडौं । संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उठेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सूचना जारी गरेकी थिइन् । तर उक्त सूचना राजपत्रमा आजसम्म आफूले नदेखेको भनी अधिवक्ताहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका छन् ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्ति राजपत्रमा प्रकाशन भएको आफूले नदेखेको बताए । ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयको वेवसाइटबाहेक अन्त देखेको छैन’ उनले भने ।
उनीपछि बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्ने आएको छ हो भनी प्रश्न गरे ।
टीकाराम भट्टराईले हो भनी भने ।
सिन्हा – त्यसो हो भने आजको दिनमा संसद विघटन नै भएको छैन भनेर मान्ने हो ?
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान – संसदीय दलको नेता (प्रधानमन्त्रीलाई) नै स्वीकारेको छ त्यही हैसियतले गरेको काम वैधानिकता दिइराखेको थियो त ?
सिन्हा – के आजसम्म निवेदकले पनि असम्बैधानिक कार्यलाई स्वीकार गरेर हिँडिराखेको हो ?
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु