काठमाडौँ । एमालेको माधव नेपाल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने भएको छ । सोमबार बसेको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीको ह्वीप उल्लङ्घन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका २२ सांसदलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

​एमालेको यो निर्णय लगत्तै सोमबार बेलुका माधव नेपालसहितका २२ सांसदहरुबीच स्पष्टीकरणको जवाफ दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले जवाफ दिन जरुरी नरहेको निष्कर्ष निकालेको सांसद मेटमणि चौधरीले जानकारी दिए ।

‘हामी स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने निष्कर्षमा पुग्यौ । हामीले पार्टी मानेकै छैनौ, अनि उनीहरूले गरेको निर्णयको जवाफ दिने कुरै भएन’, चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘स्पष्टीकरणको कुनै अर्थ पनि छैन । अर्थ हुनलाई एमाले हुनुपर्यो ।’उनले पार्टी विवादपछि कोही एमाले नरहेको भन्दै दुवै पक्षले एकले अर्कोलाई मान्यता नदिएर समूह चलाइरहेको बताए ।

विज्ञापन

उनले एमाले हुनलाई २०७५ जेठ २ मा फर्कनुपर्ने भन्दै ओली नै जेठ २ मा नफर्किएकाले यस्तो अवस्था आएको बताए । ‘एमाले हुनलाई २०७५ जेठ २ मा फर्कनुपर्छ । त्यो ठाउँमा कोही नपुगेको अवस्थामा एउटा समूहले अर्को समूहलाई स्पष्टीकरण सोधेको कुनै अर्थ हुँदैन’, चौधरीको भनाइ छ ।

ललितपुरस्थित तुलसीलाल अमात्य प्रतिष्ठानमा बसेको एमाले बैठकमा अध्यक्ष ओलीले एमालेका सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएर शर्मनाक र लज्जास्पद चरित्र देखाएको बताएका थिए । अध्यक्ष ओलीले देउवालाई भोट हाल्ने २२ जना नेता एमालेमा नफर्कने निष्कर्ष सुनाउँदै उनीहरूबिनै एमाले पार्टी चल्ने सङ्केत गरेका थिए । सोमबारै जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक रोकेर अध्यक्ष ओलीको निजी निवास बालकोटमा स्थायी समिति बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा देउवालाई भोट हाल्ने २२ जनालाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्नेबारे छलफल भएको थियो ।

​‘देउवालाई भोट हाल्नेलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ’, ओली पक्षीय एक स्थायी समिति सदस्यले भने,‘ह्वीप उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही अन्तरगत साधारण सदस्यताबाट निष्कासन गरिन्छ ।’

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले फ्लोर क्रस गर्ने २२ जनालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको भन्दै सम्भव त आज बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनीहरूमाथि गर्ने कारबाहीबारे निर्णय हुनसक्ने बताए । ‘सम्भवतः आजको बैठकले निर्णय गर्छ’, तामाङको भनाइ छ । रातोपाटीबाट साभार