काठमाडौँ — गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको नियुक्ति खारेज गरिदिएको हो ।

रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीलाई सांसद नभइ दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्त गरिनु संविधान विपरित भन्दै रिट परेको थियो ।

‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य ‘प्रथम दृष्टिमा’ रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देँखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधान अनुकूल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।

विज्ञापन

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बिहीबार उक्त आदेश जरी गरेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गैर सांसद एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउने र मन्त्री भएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य भइसक्नुपर्नेमा सात जनाले पुनः मन्त्री हुनु संविधान विपरीत भएको आदेशमा लेखिएको छ । संविधानको धारा ७८ अनुसार मन्त्री भएको गैर सांसदले नियुक्तिको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यमा निर्वाचित भएर नआएमा प्रतिनिधिसभाको उक्त कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ ।