काठमाडौं । सत्ता समीकरणको ‘किङमेकर’ मानिएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यतिबेला फेरि राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको छ । जसपाका नेताहरुमा देखिएको आपसी सहमतिका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र होइन, विपक्षी गठबन्धनसमेत अप्ठ्यारोमा परेको छ ।

जसपाका विवादित दुबै पक्षले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन नभए प्रतिपक्षमा बस्ने सहमति गरेपछि अब ओलीले विश्वासको मत जुटाउन नसक्ने निश्चित भएको छ । अर्कोतर्फ, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन नसक्ने निश्चित देखिएको छ । यो अवस्थामा फेरि संसद विघटन हुने संकेत पनि देखिएको छ ।

जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच मंगलबार प्रतिपक्षमै बस्ने सहमति जुटेपछि एमाले, काँग्रेस र माओवादी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णयसहित ठाकुर र यादवको संयुक्त विज्ञप्तिले राजनीतिलाई थप तरंगित बनाएको छ ।

विज्ञापन

जसपा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले एमाले वा काँग्रेस दुबैलाई नसघाउने सहमति गरेका छन् । तर, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएमा जसपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने उनीहरुबीच सहमति जुटेको छ ।

मूल राजनीतिक मुद्दामा विवाद मिले पनि संसदीय दलको नेता चयनमा भने जसपाको विवाद यथावत छ । राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता मान्ने कि नमान्ने भन्ने विवाद जसपामा जारी छ । तर, संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनका लागि संसदीय दलको नेता चयनले अर्थ राख्दैन, दलको नेता बाहिरैबाट जोसुकै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । यस अर्थमा जसपामा देखिएको दलको नेतासम्बन्धी विवादले बाहिरी अर्थ राख्दैन ।

काँग्रेसका दुई विकल्प : जसपालाई मान्ने कि ओलीलाई ?

जसपाले नसघाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सामु दुईवटा प्रश्न तेर्सिएका छन्– जसपालाई प्रधानमन्त्री बनाउने या ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने ?

नेपाली काँग्रेसले जसपालाई सरकारको नेतृत्वमा सघाउने संकेत अहिलेसम्म देखाएको छैन । जसपाले संस्थागत रुपमै सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गरे पनि काँग्रेस सभापति देउवा यसमा सकारात्मक देखिएका छैनन् ।

काँग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको बुझाइमा अब संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै मुलुक निर्वाचनतिर जाने सम्भावना बढेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कहिले विश्वासको मत लिनुहुन्छ, हामी पर्खिरहेका छौं । काँग्रेसले विश्वासको मत फेरि पनि दिँदैन’ निधि भन्छन्, ‘जसपाको संयुक्त वक्तव्यलाई आधार मान्ने हो भने उसले पनि विश्वासको मत दिँदैन । त्यसपछि संविधानको धारा ७६(५) मा पुग्छौं । त्यसपछि कि सरकार बन्छ, कि संसद विघटन हुन्छ ।’

ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन काँग्रेसले अग्रसरता लिए पनि प्रतिनिधिसभाले विकल्प दिन नसकेको निधिको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मेरो बुझाइमा संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै मुलुक निर्वाचनतिर जाँदैछ ।’

निधिका अनुसार सबैले आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउछु भन्नुको अर्थ कसैले कसैलाई सरकार बनाउन नदिनु हो । जसपाको निर्णयबाट वैकल्पिक सरकार जोगाउन र बनाउनका लागि कसैको संख्या नपुग्ने अवस्था देखिएको उनको बुझाइ छ ।

आफूहरुले ओलीको नेतृत्व हटाउन चाहे पनि यो प्रतिनिधिसभाले नसकेको निधि बताउँछन् । ‘नेतृत्वका सन्दर्भमा हामीले अहिले पनि ओलीलाई हटाउन चाहेका छौं । चुनावमा जाँदा वा नजाँदा पनि हामीले ओलीलाई फेर्न खोजेको हो’ निधिले रातोपाटीसँग भने, ‘तर यो सरकारको नेतृत्व हटाउन प्रतिनिधिसभा सकिरहेको छैन ।’

काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले पनि सोही खालको विश्लेषण सुनाए । ‘उपेन्द्रजीले महन्थजीलाई केपी ओलीलाई सहयोग गर्नबाट रोक्नुभयो भने महन्थजीले उपेन्द्रजीलाई हामीलाई सहयोग गर्नबाट रोक्नुभयो’ लेखक भन्छन्, ‘उहाँहरुको सहमति यदि कार्यान्वयन भयो भने मुलुक चुनावमा जाने भयो ।’

कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्नेबारे संविधानको धारा ७६(५) मा प्रवेश गरेपछि थाहा हुने लेखकले बताए । जसपाले जसको नेतृत्वमा पनि चुनावमा जान चाहेको लेखकको तर्क छ । उनका अनुसार राष्ट्रिय सरकार र आफ्नो नेतृत्वको सरकार भनेर अर्को सरकारको सम्भावनालाई जीवित राखेकाले ठाकुर–यादवको विज्ञप्तिको मूलतत्व निर्वाचनमै जाने हो ।

यद्यपि अर्को सरकार बनाउने विषयमा जसपासँग सम्वाद हुने काँग्रेस नेता लेखक बताउँछन् । तर, सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णयबाट काँग्रेस ‘ब्याक’ नभएको लेखकको भनाइ छ ।

‘काँग्रेसले फागुन २१ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ,’ लेखकले भने, ‘आजका दिनसम्म त्यो निर्णय जीवित छ ।’

नेपाली काँग्रेस संविधानको धारा ७६ (५) मा पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयत्नमा देखिन्छ । काँग्रेस नेता एनपी साउदले काँग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरतमा रहेको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टीको निर्णय नै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने छ । अर्कोको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुनै निर्णय भएको छैन । कुन नेताहरुले के भने भन्दा पनि पार्टी निर्णयअनुसार रणनीति बनाइन्छ ।’

यद्यपि, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष भने जसपाको नेतृत्व स्वीकार गर्न पनि तयार छ । तर, सभापति देउवा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष एमालेको विकल्पमा जसपालाई अगाडि सार्नु राम्रो नहुने लाइनमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नै वैकल्पिक सरकार भएको भन्दै जसपालाई अगाडि सार्दा आफ्नो औचित्यमा प्रश्न उठ्ने उनीहरुको तर्क छ ।

तर, काँग्रेसले जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन तयार नहुने हो भने उसँग एउटा मात्रै बाटो बाँकी रहनेछ, केपी ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु ।

के भन्छ माओवादी ?

विपक्षी गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने जसपामा भएको आन्तरिक समझदारीलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यसबारे छलफल गर्न माओवादीले विहीबार स्थायी समितिको बैठक बोलाएको छ ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सिंगो जसपा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा उभिनु सकारात्मक भए पनि प्रष्ट नभएको बताउँछन् ।

‘उहाँहरु (ठाकुर–यादव) ले सरकार गठन गर्ने कुरा सरकार पक्षको समर्थनमा हो कि विपक्षीको समर्थनमा हो ? त्यो प्रष्ट छैन’ नेता गुरुङले रातोपाटीसँग भने, ‘विपक्षीको समर्थनमा हो भने विचार गर्ने ठाउँ रह्यो, सत्ता पक्षको हो भने हामीले यसै पनि विरोध गरिरहेकै छौं ।’

मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने मनसायले यो प्रस्ताव अगाडि सारिएको भए मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुने गुरुङले बताए । ‘उहाँहरुले यो सरकारलाई पनि बहुमत पु¥याउन दिने र अर्को सरकार बन्न नदिने नीति लिनुभएको हो भने मुलुकलाई दुर्भाग्य हुन्छ’ माओवादी नेता गुरुङले भने, ‘संसद विघटन गरेर चुनावमा जान खोजिए यो संविधान समाप्त हुन्छ ।’

सरकार बन्न नसके संसद विघटन : महतो

आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए प्रतिपक्षमै बस्ने जसपाको निर्णयपछि मुलुक चुनावतिर मोडिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यसलाई स्वीकार्दै जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘ओलीजीले विश्वासको मत पाउँदै पाउनुहुन्न । सरकारले पहिले विश्वासको मत लिन्छ कि नीति कार्यक्रम ल्याउँछ ? विश्वासको मत पहिला लिनुभयो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा गइहाल्छ । त्यसपछि नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तब सत्ताको खेल सुरु हुन्छ ।’

जसपाले निकासका लागि तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको बताउँदै महतोले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीसँग तीनवटा विकल्प छन् । हाम्रै नेतृत्वमा बनाउने कुरा छ । राष्ट्रिय सरकार बनाउने कुरा छ । कुनै सरकार बन्न सकेन भने संसद विघटनतर्फ जान्छ । अनि चुनावमा जाने हाम्रो निर्णयको सन्देश हो ।’

महतो अगाडि थप्छन्, ‘संसद विघटन गर्दा जुन सरकार रहन्छ, उसैले चुनाव गराउने हो । संविधानको धारा ७६ (५) मा चुनावी सरकार वा राष्ट्रिय सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । मिलोमतोमा सरकार बनाएर जानुपर्छ ।’