काठमाडौं – निर्वाचित झण्डै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले गरेको अलोकपृय निर्णयवारे सर्वोच्च न्यायालयले १३ गते बिहिवार फैसला सुनाउने भएको छ ।
सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री र रास्ट्र प्रमुख रास्ट्रपतिले सम्विधानका धारा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबिपरित पुस ५ गते चालेको कदमले कानूनी मान्यता पाउने या बेलगाम गतिविधिमा ब्रेक लाग्ने त्यो दिन टुंगो लाग्नेछ ।
दुई महिनादेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको संबैधानिक इजलासको सर्वसम्मतिबाट आउने फैसलाले बिघटित प्रतिनिधिसभालाई ब्युँताउने आमअपेक्षा गरिएको छ ।
विज्ञापन
बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ (पूर्णपाठ)
संसद विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ भन्ने तथ्यसहितको बहस नोट सर्वोच्च अदालतमा बुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि कुनै पूर्वसर्त नहुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस नोट बुझाएका हुन्। ओलीका तर्फबाट बहसका लागि वकालतनामा गरेका ८७ जना वकिलले बहस नोट बुझाएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
फेसबुक प्रतिक्रियाहरु