काठमाडौँ — सिंहदरबारमा रहेको शक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्यान्नलाई मौलिक हक स्थापित गर्ने घोषणासहित संविधान आएको ६ वर्ष भयो, तर यी मूल उद्देश्यतर्फ सकारात्मक पहल नगरेर संविधानलाई नै कमजोर बनाइएकामा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सिंहदरबारले अभ्यास गर्दै आएको शक्ति आफ्नो हातबाट फुत्काउन नचाहेकाले संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो बढेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले साझा रूपमा उपभोग गर्नुपर्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाइएको र बनाइएका कानुनमा पनि संविधानप्रदत्त स्वायत्तताको अभ्यासका लागि प्रोत्साहन कम, नियन्त्रणमुखी व्यवस्था बढी राखिएको उनीहरूको बुझाइ छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी संघले बनाएका कानुनले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता प्रयोग गर्न दिनुभन्दा नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको बताउँछन् ।

‘अहिले स्थानीय तह र प्रदेशहरूले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो बनाइएका कारण हामीले काम गर्न पाएनौं, संघीय सरकारले कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाएन भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले संघले बनाएका कानुन नियन्त्रणमुखी भएको र तिनले आफूहरूको स्वायत्ततालाई भर गर्न नचाहेको गुनासो गर्दै छन् । उनीहरूले उठाएका धेरै कुरा सही र जायज छन् ।’

विज्ञापन

संविधानले प्रदेशहरूलाई न्यायोचित अधिकार र भूमिका नदिएकामा कतिपयले आलोचना गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि संविधानले दिएका सीमित अधिकारलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने गरी संघीय सरकारले शक्ति ‘होल्ड’ गरेको अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले बताइन् । ‘पहिलो संविधानसभादेखि नै देश संघीयतामा जाने निश्चित भइसकेको थियो, त्यसअघि नै अन्तरिम संविधानमा त्यसको व्यवस्था गरिसकिएको थियो । त्यसकारण संघीयताका लागि पर्याप्त तयारी त्यसैबेलादेखि थाल्नुपर्थ्यो तर मुख्य रूपमा कर्मचारीतन्त्रले त्यसमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘संघीय प्रणालीलाई निरन्तर विकास गर्दै लानुपर्ने हो तर हामीकहाँ सुरुबाटै शंकाको दृष्टिले हेरियो । त्यसैले अहिले कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका छन् ।’

प्रदेश र संघबीचको खटपट अदालतसम्म पनि पुग्न थालेको छ । प्रदेश २ अन्तर्गतका महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा फैलिएको करिब १३ हजार हेक्टरको सागरनाथ वन परियोजनालाई ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’ बनाउने संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रदेश २ ले सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको छ । ‘प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन’ लाई संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदामा प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ तर उक्त प्रावधानविपरीत संघीय मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ जेठ २३ मा आफ्नो स्वामित्वमा लिने प्रयास गरेपछि प्रदेश २ ले कानुनी लडाइँबाट आफ्नो हक सुरक्षित गर्न लागेको हो । अन्तरिम आदेशमार्फत संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास यो मुद्दाको निर्णय सुनाउने चरणमा पुगेको छ ।

संघीय सरकारले बनाएको ‘वन ऐन २०७६’ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबीसहित प्रदेश २ को वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले २०७६ मंसिर २ मा संघीय संसद् सचिवालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता गरायो । त्यसै वर्षको फागुन ३० मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश दियो । २०७७ भदौ ३० मा प्रदेश २ कै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ‘प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, फौजदारी मुद्दाको क्षेत्राधिकार र भूमिगत सिँचाइ कार्यालयको हस्तान्तरण’ मा अधिकार क्षेत्रको विवादलाई लिएर संघीय सरकारविरुद्ध अर्को मुद्दा दिए । गत भदौ ४ मा संवैधानिक इजलासले यसमा पनि कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

यी केही उदाहरण हुन्, जसले संविधानले प्रदेशलाई दिएका अधिकार सिंहदरबारमै राख्नका लागि संघीय सरकारले कतिसम्म जोडबल गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछन् । प्रदेश २ ले संघीय सरकारविरुद्ध यस्ता ६ वटा मुद्दा दर्ता गराएको छ । संघीय सरकारको थिचोमिचो प्रदेश २ मा मात्रै नभएर सबै प्रदेशमाथि थियो । तर, बाँकी ६ वटा प्रदेश र संघमा तत्कालीन नेकपाकै सरकार रहेका कारण अन्य प्रदेश सरकारले कानुनी उपचार खोजेनन् । आउने दिनमा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी यस्ता विवाद अरू बढ्ने देखिन्छन् ।

प्रदेश २ सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले राजनीतिक नेतृत्वले संविधान र संघीयताबीचको आधारभूत अन्तरसम्बन्ध नै नबुझेकाले समस्या आएको बताए । ‘संविधानको लाइफलाइन नै संघीयता हो, यो संविधान विगतका अन्य ६ वटाभन्दा फरक भएकै संघीयताका कारणले हो । त्यसैले संघीयता जति कार्यान्वयन हुन्छ, संविधानले त्यति जीवन्तता पाउँछ,’ उनले भने, ‘तर, राजनीतिक नेतृत्व संघीयताप्रति पूरै नकारात्मक छ । कर्मचारीतन्त्रले संघीयताको मर्म नै आत्मसात् गर्न सकेको छैन । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी संविधानलाई जोगाउन सकिँदैन भन्ने जति छिटो बुझ्न सकिन्छ, त्यति फाइदा हुन्छ ।’

७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र एउटा संघीय सरकार गरी अहिले देशभर ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । संघ र प्रदेशमा ८ वटा संसद् छन् । संविधानले नै ती इकाइबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरे पनि तिनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ किनभने संविधानले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्ने मापदण्ड कानुनले निर्धारण गर्ने हो । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाउने कारणले संघले कानुन नबनाएसम्म तल्ला तहले कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन । प्रदेश र स्थानीय तहसामु कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको प्रतीक्षा गर्नॅपर्ने बाध्यता छ ।

संघीय सरकारले त्यसमा अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘संघले बनाइदिनुपर्ने ऐन/कानुन समयमै नबनाएकाले संघीयता कार्यान्वयन प्रक्रिया ढिलो हुन गएको भनेर स्थानीय र प्रादेशिक तहले भन्दै छन्, जनताले आफ्ना अधिकारको दाबी स्थानीय र प्रदेश तहमा गर्न थालेका छन् तर काम गर्न पाएका छैनन्,’ संविधानविद् अधिकारीले भने, ‘जुन निष्ठाका साथ यी विषय फुकाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव जितेर, जनतासँग वाचा गरेर आएका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू काम गर्न चाहन्छन् तर पाएका छैनन् ।’

संविधानले परस्पर सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघीय इकाइको निर्माण र सञ्चालनको परिकल्पना गरेको छ तर कार्यान्वयन त्यसरी हुन सकेको छैन । उदाहरणका रूपमा संघ र प्रदेशबीच विवाद भएमा छलफल गरी टुंगो लगाउने संयन्त्रका रूपमा संविधानले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा त्यस्तो परिषद् रहने व्यवस्था संविधानको धारा २३४ मा छ । तर, त्यस्तो परिषद्को बैठक अहिलेसम्म एक पटक मात्रै बसेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेलले ६ वर्षको अनुभवका आधारमा संघीयता लगभग असफल भएको देखिएको बताए । ‘संविधानको पिल्लरका रूपमा रहेका गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्तै संघीयतामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । तिनले संघीयताको मात्रै होइन सिंगो संविधानको कार्यान्वयनको अवस्था बताउँछन्,’ उनले भने ।