धनगढी : ‘प्रधानमन्त्रीले अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। जनतालाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने अधिकार कसैलाई छैन्,’ पहिलो पटक तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता भीम रावलले भनेका थिए।

संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी उनले गरेका थिए। तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा त्यसकाविरुद्धमा सबैभन्दा बढि खरो रुपमा उत्रिएका थिए रावल। उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदमुक्त गर्न आवश्यक रहेको पटकपटक बताए।

उनले भनेका थिए, ‘असाधारण समस्याको समाधान गर्न असाधारण पाइला चाहिन्छ। थप राष्ट्रिय हित, पार्टी विधानविपरीत र अलोकतान्त्रिक कार्य गर्नबाट प्रधानमन्त्री केपीलाई रोक्न पदमुक्त गर्नु आवश्यक छ।’

विज्ञापन

एकै पार्टीमा रहेर पनि ओली नेतृत्वको सरकारका सबैभन्दा कट्टर आलोचक र प्रतिपक्षी कोही थिए भने ती रावल नै हुन्। उनी जेठ १० गते अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतसंग परमादेश माग गर्दै बुझाइएको रिट निवेदनमा उनले पनि हस्ताक्षर गरे।
असार २८ मा अदालतले परमादेश जारी गरेपछि भीम रावल मौन भए। अन्त्यमा अदालतको फैसला संसदमा कार्यान्वयन हुने समयमा भने प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर रावलले अछामी जनतालाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाएका छन्।

रावलले आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई दोष दिँदै प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका थिए। पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको संयोजक समेत रहेका रावलले कार्यदलले गरेको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुने नदेखेपछि राजीनामा दिएको जनाए।

उनको राजीनामासंगै अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का जनता संघीय प्रतिनिधिविहीन भएका छन्। अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ के प्रदेशसभा (ख) यसअघि नै प्रनिनिधिविहीन भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा विजयी झपट बोहराले पार्टी त्याग गरेपछि उनको सांसद पद गुमेको थियो।

रावल २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा २४ हजार ८८३ मत पाउँदै विजयी भएका थिए। आइतबार सांसद पदबाट राजीनामा दिएका एमाले उपाध्यक्ष रावलले अछामी जनतासंग माफी मागेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जनता, विशेषतः अछामी मतदाताका सामु स्वच्छ र नैतिक राजनीतिक जीवन तथा देशको सर्वोपरि हितमा समर्पित रहने बाचा अनुसार मैले अनैतिक र दुषित राजनीतिको मतियार नहुन प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिएको छु। अछामी जनताले ५ वर्षका लागि दिएको मत पूरा अवधि संरक्षण गर्न नसकेकोमा क्षमा चाहन्छु।’