काठमाडौँ — अन्तिम संवैधानिक विकल्पबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आइतबार विश्वासको मत पाएसँगै राजनीतिक अनिश्चय हटेको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अब डेढ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्ने अवसर पाएको छ भने सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पुनःस्थापना गर्दा पनि जोखिममा पुगेको प्रतिनिधिसभाको पूर्ण जीवन सुनिश्चित भएको छ ।

आइतबार संसद् बैठकपछि निस्कँदै गरका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रोक्दै उनकै सुरक्षाकर्मी (बायाँ) । विश्वासको मत प्राप्त गरका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लागि बाटो खाली गर्नओलीसहितका सांसदलाई रोकिएको हो।
दुई वर्ष अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । डेढ वर्षमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा हुनेछ । सत्ता घटक दल बाहिरिए भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर देउवा संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना अब छैन ।

विज्ञापन

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा अब शक्तिशाली भएका छन् । उनलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र सत्ता घटकभित्र विवाद भए पनि विकल्पमा सरकार बन्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाले देउवा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीमा दरिएका हुन् । उनले संसद्मा पाएको शक्ति सदुपयोग गर्नेमा भने आम आशंका रहेको पोखरेल बताउँछन् । ‘अबका पाँच महिना खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि लगातारका निर्वाचन यो सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा आउँछ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनलाई व्यवस्थापन गरेर आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न देउवालाई ठूलो चुनौती छ । उनले बनाउने टिम र लिने कदमले विगतमा लागेको दाग मेट्छन् कि कायम राख्छन् भन्नेमा शंका छ ।’ ‘इतिहासले दाग मेट्न दिएको अवसर सदुपयोग गरेनन् भने आम जनताका लागि आयाराम गयराम भन्दा पृथक् उनी हुन सक्दैनन्,’ उनले भने ।

एक वर्षपछि स्थानीय र त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकाले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन सरकारकै आँखाबाट हेर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा देउवा नेतृत्वकै सरकार रहने सम्भावना बढेको छ । २०७४ को निर्वाचन पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा बनेको सरकारले गरेको थियो ।

जसमा आलोपालो प्रणालीअन्तर्गत देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारले नेतृत्व गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरणको चुनाव दाहाल नेतृत्वको सरकारले र त्यसपछिका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएको थियो । घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति संघर्ष र नेकपाको एकता प्रक्रिया भंगसँगै संसद्मा ६१ सिट रहेको कांग्रेसका नेता देउवाको सत्तारोहण निर्वाचन गराउने दिशामै मोडिएको छ ।

अबको स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाखमा गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार कम्तीमा १ सय २० दिन अर्थात् चार महिनाअघि सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेर निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । यस हिसाबले आगामी ६ महिनाभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । गत २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकसाथ गरिएको थियो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र विश्वासको मत दिलाउन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह निर्णायक शक्ति बन्न पुगेको छ । नेपाल पक्षले मत नदिँदा आइतबार देउवाले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था थियो । नेपाल पक्षका केही असन्तुष्टबाहेक अधिकांशले मत दिने निर्णय गरेपछि देउवा सुरक्षित भइसकेका थिए । राजनीतिक परिदृश्य ओलीले लिएको बाटोमा नजाने देखेपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पनि अन्तिम घडीमा ‘युटर्न’ भयो । देउवाले विश्वासको मत पाउने करिब निश्चित बनेपछि ठाकुर पक्षले कित्ता बदलेको हो । ठाकुर र अर्का नेता शरतसिंह भण्डारीले दुई दिनअघि ओलीलाई बालकोटमा भेटेरै संयुक्त मोर्चाबन्दीका साथ अघि बढ्ने प्रण गरेका थिए ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा जसपा एकढिक्का थियो तर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ठाकुर पक्ष ओली कित्तामा सामेल भएको थियो । जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्ष भने ओलीविरुद्धको मोर्चामा थियो । ठाकुर पक्ष ओलीतिर लाग्दा गठबन्धनले वैकल्पिक सरकार दिन सकेको थिएन । ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ (एकल बहुमत), २ (संयुक्त) र ३ (ठूलो संसदीय दलको नेता) का आधारमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिएका थिए । दोस्रो पटक जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि ओलीको मुख्य आधार ठाकुर पक्षको टेको थियो । ३२ सदस्य रहेको जसपामा त्यतिबेला ठाकुर पक्षमा २० सांसद थिए । अदालतको परमादेशले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि जसपाको संसदीय दलमा उल्टो गतिमा अंकगणित बदलियो । अध्यक्ष यादवको पक्षमा २० सांसद देखिएका छन् भने ठाकुरको पक्षमा जम्मा १२ सांसद छन् ।

ठाकुर पक्षको ‘युटर्न’ नहुँदा र एमालेको नेपाल पक्षले सहयोग नगर्दा देउवा अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको एजेन्डा बोकेर अदालतमा पुगेको एमालेको नेपाल पक्षलाई प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन हुने जोखिमबाट रोक्न नैतिक दबाब परेको थियो । संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउँदा र मतदान गर्दा दलको ह्वीप नलाग्ने अदालतको व्याख्या थियो । त्यसले नेपाल पक्षलाई मतदान गर्न सहज बनाइदियो ।

विश्वासको मत लिइसकेपछि नेपाल पक्षको अवस्था के हुने भन्नेमा धेरै हदसम्म ओलीको चाहना र व्यवहारमा निर्भर रहने देखिन्छ । एमाले एकतामै जोडिने भयो भने संसदीय कामकारबाहीमा देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्न नेपाल पक्षलाई अप्ठ्यारो पर्छ । ठाकुर पक्षले साथ दिने संकेत गरेपछि देउवा अलि ढुक्क देखिएका छन् ।

‘सत्ताको स्रोत र साधन विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न पाइन्छ भनेर सत्तामा जाने हो । इतिहासले देउवाको परीक्षा फेरि एक पटक लिँदै छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, ‘आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा नेतृत्वमा दोहोर्‍याउनेतिर नलागेर प्रतिपक्ष, गठबन्धन दल र आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनप्रति विश्वास र भरोसा दिलाउनतिर लाग्नुभयो भने उहाँको उचाइ बढ्छ ।’कान्तिपुरबाट साभार