वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले तत्कालीन राजालाई जसरी अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताए ।

‘लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुन्छ । सीमा नाघेर काम गरे नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन राजाको विशेषाधिकारबाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानले लिमिट (सीमित) गरिदिएको छ’, उनले इजलासमा भने, ‘जनताले संविधानसभामार्फत विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएका हुन् । हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन ।’

उनले विघटनको मुद्दा पोलिटिकन कन्सर्न हो भनेर पन्छिन नमिल्ने पनि बताए । ‘विघटनको मुद्दा पोलिटिकल कन्सर्न हो भनेर मन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री वान पार्टी बहुमतको ७६ (१) बमोजिम बनेको हो । यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संविधानको ब्याख्या गरेर निराकरण गरिनुर्छ ।’

विज्ञापन