काठमाडौँ — संसद् विघटनपछि त्यसको राजनीतिक, संवैधानिक र कानुनी प्रतिवादमा उत्रेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले निकै कोसिसका बाबजुद पनि तीन मुद्दामा समर्थन जुटाउन असफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई महिना बित्दा पनि दाहाल–नेपाल समूह संयुक्त आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र वैधानिकताको लडाइँको मोर्चामा कमजोर देखिएको छ । यद्यपि वैधानिकताको विषय निर्वाचन आयोगले टुंग्याउन बाँकी छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले समर्थन नपाएका तीन मुद्दा

संयुक्त आन्दोलनमा सहमति बनेन
पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेलगत्तै त्यसविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा जाने दाहाल–नेपाल समूहको प्रयासले दुई महिनासम्म पनि मूर्तरुप लिन सकेको छैन । संयुक्त आन्दोलनलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र जसपाभित्र सहमति नजुटेपछि दाहाल–नेपाल समूहको कोसिसले सफलता पाएको छैन ।

विज्ञापन

यो समूहका दुवै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले पटक-पटक आग्रह गरे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जसपाका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर तयार नभएपछि संयुक्त आन्दोलनको वातवरण बनेको छैन । संयुक्त आन्दोलनको प्रयास सफल नभएपछि अहिले दाहाल–नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपाले संसद् विघटनविरुद्ध एक्लाएक्लै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

दुई पटक काठमाडौंमा ठूलो शक्ति प्रदर्शन गरेको दाहाल–नेपाल समूहले फागुन १५ सम्मका लागि चौथो चरणको आन्दोलन समेत घोषणा गरेको छ । संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईकै क्रममा छ । कांग्रेसले अदालतको निर्णयलाई अन्तिम मान्ने भन्दै अहिले पुन:स्थापनाको विषयमा केही बोलेको छैन । तर, दाहाल–नेपाल संसद् पुन:स्थापनाको पक्षमा छ । उसको आन्दोलन यसैमा केन्द्रित छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन सकेनन्

संसद् विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जुटाउने कोसिस गरेको थियो । तर, संसद् विघटनको दुई महिनासम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति मूलत: अमेरिका, युरोपियन यूनियन र भारतले अहिलेसम्म मौनता साधेका छन् । उनीहरुको मौनतालाई लिएर दाहाल–नेपाल समूह आश्चर्यचकित छ । चीनले सार्वजनिक रुपमा त केही भनेको छैन र उ संसद् पुन:स्थापनाकै पक्षमा रहेको दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरुको दाबी छ ।

दाहालले त सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने मुलुकले नेपालमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदा नबोलेको’ भन्दै असन्तुष्टि नै जनाएका थिए । यहीबीचमा दाहाल–नेपाल समूहले अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यममा कार्यरत संचारकर्मीसँग समेत अन्तरक्रिया गरेका छन् । दाहालले आफूले लोकतन्त्रको पक्षमा भारतीय भूमिका अपेक्षा गरे पनि त्यस्तो सहयोग नमिलेको गुनासो नै गरेका छन् ।

आयोगबाट पनि समर्थन पाउन सकेन

संसद् विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको कानुनी लडाइँ निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । तर, केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै पनि दाहाल–नेपाल समूहले वैद्यानिकता प्राप्त गर्न सकेको छैन । दाहाल–नेपाल समूहले आयोगमा २८४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको छ ।

दुवै पक्षले गरेका संगठनात्मक निर्णयलाई मान्यता दिन नसकिने माघ १२ मा निर्णय गरेको निर्वाचन आयोगले अहिले दाहाल–नेपाल समूहले दिएको दल विभाजनसम्बन्धी निवेदनको अध्ययन गरिरहेको बताएको छ । विगतमा बहुमत पक्षले आधिकारिता पाउने नजीर भए पनि आयोगले आफूहरुलाई वैधानिकता दिन आनाकानी गरेको र प्रधानमन्त्रीको इसारामा संवैधानिक निकाय चलेको भन्दै असन्तुष्टिसमेत पोखेको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै माघ २० मा १९ पेज लामो निवेदन आयोगमा बुझाएको छ । तर, आयोगले नेकपा विवाद टुंगाउने विषय थाती राखेर निर्वाचनका अन्य तयारी क्रमश: अगाडि बढाएको छ । आगामी वैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचन मिति तोकिएको छ ।

पहलकमदी पुगेन कि परिस्थिति परिपक्‍व भएन ?

संयुक्त आन्दोलन, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र वैधानिकताको लडाइँको मोर्चामा दाहाल–नेपाल समूह किन कमजोर देखिएको छ ? यसमा दाहाल–नेपाल समूहकै नेताहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया छ ।

केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीको भनाइमा दलहरुको चासो बाँडिदा र एजेन्डा सही तय नहुँदा संयुक्त आन्दोलनको वातावरण नबनेको हो । ‘राजनीतिक दल भनेका स्वाभाविक रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हुन् । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टी कमजोर हुँदा वा झगडा हुँदा कांग्रेस वा अर्को दलले सहानुभूति राख्नुपर्ने त जरुरी छैन । तर, आन्दोलनलाई लिएर कांग्रेसभित्र विभाजित खालको अडान सुनिरहेका छौं’, कार्कीले भने, ‘बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने डर हो । कालले आज कम्युनिष्टलाई खायो भोलि कांग्रेसलाई खाला । अहिले सहमति बन्न सकेन । त्यसकारण पार्टीहरुसँग भन्दा पनि नागरिक समाज, समाजका भूइँतहका सामुदायिक संगठनहरुसँग सहमति गरेर गए बलियो आन्दोलन बन्न सक्छ ।’

कार्कीले थपे, ‘जनतालाई समेट्न अझै सफल भइएको छैन । जनताको धुव्रीकरण भइसकेको छैन । त्यसकारण पार्टीले जनतासँग जोडिन कोसिस गर्नुपर्छ । जनताको दबाब भएपछि मात्रै अरु राजनीतिक पार्टी पनि संयुक्त आन्दोलनमा आउँछन् । त्यो बनाउन स्वाभाविक रुपमा नेकपाले आफ्ना माग विचार गर्नुपर्छ । खाली संसद् पुन:स्थापना गरिदेउ भन्ने मात्रै नारामा अरुलाई संसद् पुन:स्थापना भए पनि यिनै नेताहरु नै प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने हो भन्ने ढंगले जनताले बुझिरहेका छन् । जे हक अधिकार पाएका थिए ती पनि खोसिँदै छन् भन्ने कुरा जब जनतालाई थाह दिनुपर्‍यो ।’

अर्का केन्द्रीय सदस्य डोरप्रसाद उपाध्याय पहल कदमी नपुग्दा र विश्वास आर्जन गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘संयुक्त आन्दोलनका लागि पार्टीको नेतृत्वप्रति, विगतको कार्यशैलीप्रति पार्टीले भविष्यमा अपनाउने कार्यदिशाप्रति अरु राजनीतिक पार्टीको केही न केही आशंका छ । त्यसमा मुख्य गरेर विश्वासको संकट देखियो । दोस्रो, त्याग कति हुने हो । सुरुमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार वा हामी यसरी जाने हो भनेर विषयलाई प्रस्ट्याउन सकेको भए सायद विश्वास हुन सक्थ्यो’, उपाध्यायले भने ।

आयोगले निर्णय नदिएकोबारे उनले थपे, ‘निर्वाचन आयोगमा पार्टीको त्यति धेरै कमजोरी छैन । हुन त समयमै हामी ४४ अनुसार छौं भनेर दिएको भए हुन्थ्यो । त्यहाँ थोरै प्राविधिक कमजोरी भए जस्तो देखियो । विवाद सुरु भएको ३० दिन नाघेपछि आयो निवेदन भन्ने निर्वाचना आयोगको भनाइ छ । हुन त यो बहानाबाजी होला । तर यसमा दलकै कारणले सफलता हात पारेनन् भन्न नमिल्ला ।’

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे भने साझा आन्दोलनको आधार बन्दै गएको र आयोगबाट आफूहरुले वैधानिकता पाउने तर्क गर्छन् । ‘संयुक्त आन्दोलनमा जाने भन्ने विषयमा अरु दलहरु तयार भइसकेको स्थिति छैन । तर सबै दलहरु यो प्रतिगमन हो, प्रधानमन्त्रीको कदम खारेज हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन् । हामीले नेतृत्व गरिराखेका छौं । तर, सरकारले धम्कि दिने, डर–त्रास देखाउने गरिराखेकै छ’, गैरेले भने, ‘निर्वाचन आयोगले किन ढिला सुस्ती गरेको छ भन्ने जवाफ उसले नै दिने हो । आयोगले गरेको ढिलासुस्ती अत्यन्तै शंकास्पद छ । अहिले जुन प्रक्रियामा आयोग छ, त्यसबाट सफलता हात पार्दैनौं भन्ने स्थिति छँदै छैन । हामीले सफलता हात पार्छौँ ।’

केन्द्रीय सदस्य कार्की अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन प्राप्त नभएकोबारे भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रियजगत भन्नाले खासगरी नेपालसँग सरोकार राख्ने भारत, चीन र अमेरिका हो । दलविशेषलाई मद्दत गर्नेभन्दा पनि उनीहरु आफ्नो ‘म्याक्सिमम इन्ट्रेस्ट’मा हिँड्छन् । सरकारभन्दा बाहिरका जति पनि जनताका संगठनहरु छन्, चीनमा त सरकार बाहिर अर्को पार्टी छैन । भारतमा सरकारभन्दा बाहिर रहेका वामपन्थी जनमतले प्रतिगमनको विरोध गरिराखेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त नभएको विषयमा उपाध्यायको तर्क अलि फरक छ । भन्छन्, ‘मेरो बुझाईमा अन्तर्राष्ट्रिय हप्तक्षेपकै कारणले प्रतिगमन भयो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण छिमेकी देशहरुको जुन प्रभुत्व हो त्यो अनुसार भएको हुँदा पनि बाह्य समर्थन हुन सकेन । यसमा दलहरुको त्यति धेरै गल्ती छ जस्तो लाग्दैन ।’

अर्का नेता गैरेको भनाइ छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औपचारिक रुपले सहयोग गर भन्ने कुरा पनि भएन । हामीले हाम्रो मुद्दा सार्वजनिक रुपमा राखेका छौं । हामी आन्दोलनमा छौं भन्ने दुनियाँले जानेको छ । आन्दोलन के विषयमा गरेका छौं भन्ने पनि लुकेको विषय छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी लिएको छ, कसरी विश्लेषण गरेको छ उनीहरुको नै कुरा भयो । त्यसमा हामीले औपचारिक रुपमा सहयोग गरिदेउ भन्ने कुरा भएन ।’ इकान्तिपूरबाट साभार