काठमाडौँ — संसद् विघटनबारेका मुद्दामाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससामु बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्न बारम्बार उठिरहेका छन् । त्यस्तै, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले नै संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने हो भने भविष्यका लागि कस्तो नजिर स्थापना होला भन्ने चिन्ता पनि रिट निवेदकले उठाइरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपछाडिको कारण पार्टीभित्रको विवाद रहेको र राजीनितिक निर्णय लिएको भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित जवाफ तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

विज्ञापन

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइको दोस्रो दिन सोमबार प्रधामन्त्रीको कदम सही हो कि होइन भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । बहसमा भाग लिँदै रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहुमत दलको नेताले सरकार चलाउन भन्न नपाउने बताए ।

प्रधानमन्त्री ‌ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर संसद्‍माथि प्रहार गरेको बताए । आफू सरकार सञ्चालन गर्न पनि नसक्ने र अरुलाई आउने बाटो छेक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको उनको भनाइ थियो ।

‘आफूले चलाउन नसक्ने, अर्को आउने बाटो पनि छेक्ने यहाँ भन्दा दुराशय, यहाँभन्दा संविधानको दुरुपयोग के हुन्छ ?,’ पोखरेलको प्रश्न थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विवादका कारण सरकार चलाउन सकेन भने बाटो खाली गरेर जानुपर्ने पोखरलेको सुझाव थियो । ‘चलाउन सकिन्न भने राजीनामा गरेर जाने हो । बाटो छेकेर बस्ने होइन,’ उनले भने ।

असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै अदालतले राजनीतिक निर्णय भनेर छुट दिन नहुने पोखरेलको भनाइ थियो । मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले यसबारे आफ्नो नजिर स्थापना गरिसकेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अभिव्यक्ति र सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा ‘संवैधानिक प्रश्नलाई राजनीतिक रंगमा रंगाएको’ पोखरेलले भने । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अभिभारा पूरा गर्नुपर्ने पोखरलेको आग्रह थियो, ‘अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार छलेर राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्कन पाउँदैन ।’

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को भनिरहेको र लिखित जवाफमा पनि सोही कुरा उल्लेख गरेको भन्दै पोखरेलले अहसमति जनाए । उनले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बेला राजपत्रमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनाएको भन्ने छापिएको तर ७६ को १ अनुसार भएको कुरा राजपत्रमा जारी नभएको कुरा इजलासलाई स्मरण गराए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबारको बहसका क्रममा नेकपा एकता भएपछि ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ को १ मा परिणत भएको बताएका थिए । सोमबारको बसहमा पोखरेलले उक्त कुरा राख्दा भने प्रधानन्यायाधीश जबराले केही प्रतिक्रिया जनाएनन् ।

संसद् विघटन कानुनी हो कि होइन भन्नेमा प्रधानमन्त्री स्वयं अलमलमा रहेको तर्क अगाडि सारिएको छ । पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने क्रममा कानुन उल्लेख गरिएको, तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि यो राजनीतिक हो भन्दै भाषण गर्दै हिँडेको बताए ।

‘निर्णयकर्तामा मेरो निर्णय के आधारमा हो भन्नेमा विरोधाभाष छ । राजनीतिक निर्णय हो भने राजनीतिक भन्नुपर्छ । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर राजनीतिक निर्णय हो भनेर अदालत पन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिभा विघटनको अधिकार संविधानले दिन्न ।’

वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा संसद्को विश्वास नरहेको देखिएको पनि पोखरेलको भनाइ थियो । पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को विश्वास नभएको देखिएको पनि उनको तर्क थियो । अहिलेको संसद् विघटनलाई मान्यता दिने हो भने भोलि आउने सरकारले दुई तिहाईभन्दा बढी मत चाहियो भनेर पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेमा के गर्ने ? भन्ने उनले प्रश्न उठाएका थिए । ‘आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न नसक्नेले संसद्लाई भिक्टिम बनाउन मिल्छ ?,’ उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको हठका कारण अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो भन्ने सन्देश गएको र जनताले सोही कुरा बुझेको पोखरेलको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीको हठका कारण यो संसद् विघटन भएको हो भनेर जनताले भनिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले के गर्ला हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीय प्रणाली संसदप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने सिद्धान्त अहिले लागू नभइरहेको उनको धारणा थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारबाट नियमित सुनुवाइ भइरहेको छ ।