५ माघ, काठमाडौं । यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ, भारत भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीको अनेक कोसिसका बाबजुद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन भेट दिएनन् ?

भारतको विदेशमन्त्री, सचिव र खुफिया एजेन्सी प्रमुखले नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग सहजै भेट पाउने तर नेपालको परराष्ट्रमन्त्रीले शिष्टाचार भेटसमेत किन पाएनन् ? राजनीतिक दलका नेतादेखि, विज्ञ र सर्वसाधारणले समेत यतिबेला यी प्रश्न गरिरहेका छन् ।

विज्ञापन

भारतीय अधिकारीहरु प्रधानमन्त्री मोदीको व्यस्त कार्यतालिकाका कारण भेट नभएको बताउँछन् । जबकी, साउथ ब्लकले नै चाहँदा पनि प्रधानमन्त्रीले १०–१५ मिनेट समय निकाल्नु कुनै महाभारत होइन ।

विश्लेषकहरु विगतको चलन विपरीत मोदीले ज्ञवालीलाई भेट नदिनुको गहिरो राजनीतिक–कूटनीतिक अर्थ रहेको बताउँछन् । मोदीले ज्ञवालीलाई नभेटेर नयाँ दिल्लीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारसँग निश्चित दुरी राखेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन अगाडि ओलीसँगको सम्वाद–सम्पर्कलाई बाक्लो बनाएको दिल्लीले यो घटनालाई ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भन्दै ‘दो टुक’ प्रतिकृया दिएर मौनता साधेको थियो ।

ओलीको कदममा मोदीको समर्थन छ भनी नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अड्कलबाजी भइरहँदा दिल्ली पुगेका ओलीका विश्वासपात्र ज्ञवालीको भ्रमणलाई मोदी सरकारले ‘लो प्रोफाइल’ मा राख्यो ।

तीन दिन दिल्लीमा रहँदा ज्ञवालीलाई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का अन्य नेता र अधिकारीहरुले भेट दिएनन् । ‘गृहमन्त्री अमित शाहसँग पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भेट भएन’, एक कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘उनलाई भेट्दा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को अर्काे समूह, अन्य राजनीतिक दल र मधेश केन्द्रित शक्तिहरु असन्तुष्ट हुन्छन् भन्ने फ्याक्टरले काम गरेको देखिन्छ ।’

यसबाहेक कूटनीतिक अर्थ भएका केही प्राविधिक विषयहरु पनि छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले विगतको परम्पराभन्दा पृथक भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा पनि गरेनन् । बरु बाटो लागिसकेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ‘मिडिया एडभाइजरी’ जारी गरे ।

जबकी, गत मंसिरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउँदा दुवै देशले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

‘ओलीको अप्रत्यासित कदममा मोदीको समर्थन छ भनी काठमाडौंमा चर्चा भइरहेको बेला नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली दिल्ली पुग्दा मोदीले शिष्टाचार भेटसमेत नदिनुमा ठूलो अर्थ छ’, विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, ‘यसको पूर्वानुमान गरेका मन्त्री ज्ञवालीले अनिच्छापूर्वक विमानस्थलबाट ‘मिडिया एडभाइजरी’ जारी गरेको बुझिन्छ ।’

विश्लेषकहरुका अनुसार नेपालमा गुमेको आफ्नो राजनीतिक प्रभाव पुनर्स्थापित गर्ने अवसर पर्खेर बसेको भारत यतिबेला ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसला आएपछि नयाँ दिल्लीले अर्को ‘मुभ’ गर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, अहिले भने ऊ नेपालमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा नरहेको देखाउन खोजिरहेको छ ।

नेपालका लागि एकजना पूर्व भारतीय राजदूत दिल्लीको यो मौनताको कारण चीन रहेको बताउँछन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको आरोप खेपेको भारतले चिनियाँ हस्तक्षेप उदांगो पार्न चाहिरहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘नेकपा विभाजन र दुई समूह एक हुन सक्ने सम्भावना पनि नियालिरहेको छ ।’

भारतीय मिडिया र विज्ञहरुले नेपालमा ओलीको कदमलाई साथ दिँदा असंवैधानिक कदमलाई साथ दिएको सन्देश जाने भएकाले आफ्नो संस्थापनलाई ‘पर्ख र हेर’को सुझाव दिइरहेका छन् ।

माथि उल्लेख भएका भारतीय पूर्व राजदूतका अनुसार, संसद विघटन अगाडिको वातावरणमा ओलीसँग मिलेर जाने ‘मुड’मा थियो भारत । ‘संसद भंगपछि नेपाल राजनीति उथलपुथलमा छ’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने उनी भन्छन्, ‘ओलीलाई पहिला जस्तै दिल्लीको पूर्ण समर्थन छ भनी सोच्दा गलत हुन्छ ।’

उनका अनुसार, भारतले ओलीलाई पूरा समर्थन गरेको भए उनका परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली आउँदा सीमा विषयमा वार्ता हुन्थ्यो, जसले नेपालमा ओलीलाई बलियो बनाउँथ्यो ।

विश्लेषक वाग्ले प्रतिनिधिसभा विघटनअघि मोदी विशेष दूतमार्फत ओलीसँग सक्रिय संवादमा रहे पनि विघटनपछि नेपालमा आफ्नो प्रभाव कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने राजनीतिक–कूटनीतिक लेखाजोखामा रहेको बताउँछन् ।

‘त्यसैले, नयाँदिल्ली अहिले मौन तर चनाखो हिसाबले नेपालको राजनीति नियालिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘सम्बन्ध सुधार गर्न ओली जति आतुर भए पनि उनको ‘चाइना कनेक्सनलाई लिएर सशंकित मोदी विश्वस्त हुन नसकिरहेको प्रतित हुन्छ ।’

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिल्लीमा समकक्षी एस जयशंकरसँग के कुरा गरे, बताएका छैनन् । भारतीय मिडियासँगको अन्तरवार्तामा उनले ‘नजिकको छिमेकी हुनुको नाताले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारत र चीनको चासो रहन सक्ने तर नेपालले कुनै खालको वाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगर्ने’ बताए ।

नेपालको संविधान सभाले २०७२ सालमा जारी गरेको संविधान क्रियाशिल भएपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा विशेषगरी भारतको हस्तक्षेप कम हुँदै गएको अनुभव गरिदै आएको थियो ।

त्यसअघि नेपालको आन्तरिक मामिलामा ‘डिक्टेट’ कै तहमा ओर्लने भारतले नेपालको नयाँ संविधानप्रति खुलेरै असहमति जनाएको थियो । त्यसयता उत्तरी छिमेकी चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा मुखरित भएर आएको छ । नेकपा विभाजनलगत्तै काठमाडौं ओर्लेको चिनियाँ मिसन यसको स्पष्ट प्रमाण हो ।

तर, यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनलाई सुनेनन् । उनी नेकपा विभाजन, प्रतिनिधि सभा भंग र नयाँ निर्वाचनको बाटोमा गएपछि नेकपाका दुवै समूहको राजनीतिमा भारत आकर्षित भइरहेको छ ।

भारतको सम्बन्धमा ओलीको ‘पोजिसन’ भने अलि विरोधाभाषपूर्ण छ । एकातिर उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको भनेका छन् भने अर्कातर्फ आफ्नो कदममा भारतीय समर्थन जुटाउने कोसिस गरिरहेका छन्

नेकपाका दुवै समूहले भारतको समर्थन खोजिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसदेखि जनता समाजवादी पार्टीसम्मका नेताहरु पनि भारतले ओलीको कदमलाई समर्थन गरेको छ, छैन भन्ने थाहा पाउने कोसिसमा छन् ।

संसद विघटनलगत्तै नेपालको आन्तरिक घटनाक्रमलाई ‘नोट’ गरेको अभिव्यक्ति दिएयता भारत पूर्णरुपमा मौन छ । त्यही सेरोफेरोको एक अन्तवार्तामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत लगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकहरु नेपालमा प्रतिनिधिसभा भंगप्रति किन मौन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

प्रचण्ड र माधव कमार नेपाल समूहका नेताहरु भारतको साथविना ओलीले यति ठूलो कदम चाल्न नसक्ने बताउँछन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भारत जानु अघिल्लो दिन प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै भने, ‘उहाँले भारतले भनेर पार्टी विभाजन, संसद भंग गरेको सारा जनताले देखे, बुझे । यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी ?’

अन्य दलका नेताहरुले समेत भारतलगायतका लोकतान्त्रिक मुलुकले प्रतिनिधि सभा विघटनमा ओलीलाई साथ दिन नहुने बताइरहेका छन् ।

भारतको सम्बन्धमा ओलीको ‘पोजिसन’ भने अलि विरोधाभाषपूर्ण छ । एकातिर उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई भारतले हटाउन खोजेको भनेका छन् भने अर्कातर्फ आफ्नो कदममा भारतीय समर्थन जुटाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुभन्दा केही दिन अगाडि ओलीको विशेष दूतको रुपमा भारत गएर अहिले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले त्यतिबेला विदेश सचिव रहेका एस जयशंकरलाई भेटेका थिए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, त्यही संविधानले नेपालमा खडा गरेको संसद भंग गरेका ओलीको राजनीतिक सन्देश लिएर भारत गएका तिनै ज्ञवालीलाई समकक्षीको रुपमा सुन्ने उनै जयशंकर भए । ज्ञवालीको भ्रमण अगावै एक राजनीतिक टोली भारत पठाउन चाहन्थे ओली, जसलाई दिल्लीको ‘रेड सिग्नल’ले रोकिदियो ।

त्यसका लागि भाजपाका नेताहरुसँग कुराकानी भएर पनि प्रक्रिया अगाडि बढेन । त्यसैले नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन भारत जाने भएका ज्ञवालीमाथि नै सबै कुरा भर पर्ने भयो, जसलाई मोदीले भेट दिएनन् । ज्ञवालीले एस जयशंकर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहबाहेक अन्य नेतासँग भेट गर्न पाएनन् ।

संसद विघटन गरेर कामचलाउ सरकारको हैसियतमा पुगेको ओली सरकारले राजनीतिक समर्थन मात्र होइन, निर्वाचन गराउन आवश्यक सामाग्रीको समेत जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतलगायत मुलुकहरुको राजनीतिक समर्थन पाए निर्वाचनलगायतमा सहयोग ठूलो कुरा रहँदैन । यद्यपि ती मुलुकहरु ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा देखिन्छन् ।