काठमाडौँ — सरकारले यसपटकको दसैंमा पाँच लाख गरिब परिवारलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म राहत रकम वितरण भएको छैन । सरकारले गरिबलाई राहत दिने आशा देखाएर निराश पारेको छ । सरकारी घोषणापछि राहतको रकमले दसैं मनाउने योजना बनाएका गरिब परिवार राहत नपाएपछि निराश बने ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अघिल्लो सरकारको अध्यादेश बजेटमा संशोधन गर्दै ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका पाँच लाख परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । ‘स्थानीय सरकारको समन्वयमा ०७८ को असोज महिनाभित्र यस्तो राहत वितरण गरिसकिनेछ,’ मन्त्री शर्माको घोषणा थियो ।

तर, पर्याप्त तयारी र योजनाबिनै गरिएको त्यो घोषणाले लक्षित परिवारलाई निराश मात्रै बनाएको छ । सरकारी घोषणापछि कोभिड–१९ का कारण आर्थिक संकटमा परेका परिवारले त्यस्तो राहतको अपेक्षा गरेका थिए । तर, ती परिवारको छनोट र राहत वितरणमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाका कारण समयमा राहत वितरण हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यस्तो राहत वितरण गर्न बनेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेर अड्किएको छ । ‘कार्यविधि तयार भएको हो । तर, त्यो पास नै भएको छैन, त्यसैले राहत वितरण हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने ।

विज्ञापन

एकातिर कार्यविधि पास भएको छैन भने अर्कोतिर ती पाँच लाख परिवारको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । गरिब पहिचानमै समस्या हुँदा राहत वितरणमा समस्या भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा हाल १७.५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । अर्थात् करिब ५० लाख व्यक्ति बहुआयमिक गरिबीको रेखामुनि छन् । सरदर एक परिवारमा ५ सदस्य हुँदा ५ लाख परिवार संख्यामा ती व्यक्ति समेटिने गरी सरकारले त्यस्ता परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको हो । अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तहमार्फत् त्यस्ता परिवारको छनोट गरी राहत उपलब्ध गराउने भने पनि त्यो विवादास्पद हुनसक्ने भयले कार्यविधि पारित हुन ढिलाई भएको बताइएको छ ।

सरकारले त्यस्ता गरिब परिवारको जीवनस्तर उकास्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै गरिब परिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरणसमेत गर्दैआएको छ । तर, गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममै करोडौँ रुपैयाँ खर्च भइसक्दासमेत गरिब परिवारले भने राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरणमा ढिलाइ हुँदा सरकारले गरिबका लागि घोषणा गरेको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले गरिब पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन ०६९ सालमै गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने ‘समन्वय बोर्ड’ गठन गरेको थियो । तर, त्यो बोर्डले आफ्नो काम पूरा नगर्दै खारेज भयो । बोर्डले गर्दैआएका काम अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको एउटा शाखाले हेर्दैआएको छ । मन्त्रालयले ०६९ देखि गरिब पहिचानको काम थाले पनि अहिलेसम्म गरिबले परिचयपत्र पाएका छैनन् ।

गरिब घरधुरीको पहिचान गर्ने र तिनको अवस्थाका आधारमा परिचय पत्र दिएर गरिबी निवारणका लागि विभिन्न सेवा सुविधा दिने उद्देश्यले गरिब पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी बताउँछन् । मन्त्रालयले यसअघि २६ जिल्लामा गरिबको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ । पहिचान भएकामध्ये अति गरिबलाई रातो, मध्यम गरिबलाई पहेँलो र सामान्य गरिबलाई नीलो रङ्गका परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । तर, ती परिवारले पनि कुनै राहत वा सुविधा भने पाएका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ती २६ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ गरिब परिवारको पहिचान भएको छ । त्यस्तै, थप २३ जिल्लामा दुई लाख २० हजार नौ सय ४१ गरिब परिवारको पनि पहिचान भइसकेको छ । ती जिल्लाका ११ लाख २४ हजार दुई सय नौ परिवारमध्ये दुई लाख २० हजार नौ सय ४१ घरधुरी गरिब रहेको पहिचान भइसकेको छ । तर, यो संख्यालाई मन्त्रिपरिषद्ले भने स्वीकृत गरेको छैन ।

त्यसआधारमा दार्चुलामा ६२.२, डोटीमा ६३.७ प्रतिशत र डडेल्धुरामा ५३.७ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, ताप्लेजुङमा २८.३, संखुवासभामा ३१.५, सोलुखुम्बुमा २०.४, धनकुटामा १४.२ र पाँचथरमा १५.९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, उदयपुरमा २६.३, महोत्तरीमा २९.३, रसुवामा २२.८, धादिङमा १४.४, काभ्रेमा १३.६, मकवानपुरमा २३.४, म्याग्दीमा १३ं९, लमजुङमा १८.९ र स्याङजामा ७.५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यस्तै, पाल्पामा ११.४, दाङमा १७.८, बाँकेमा ३०.१, दैलेखमा ३९.२, सल्यानमा २३.६ र सुर्खेतमा २६.५ गरिबी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले ओखलढुंगा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, मनाङ, मुस्ताङ, गुल्मी, रुपन्देही, कञ्चनपुर र बैतडीमा पनि गरिब पहिचानका लागि तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ ।

त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, तेह्रथुम, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौं, चितवन, कास्की, पर्वत, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिममा पनि तथ्यांक संकलन गर्ने योजना रहेको जनाएको छ ।